लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार बलात्कर से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में सूबे की योगी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया. यूपी कैबिनेट ने रेप, बाल और महिला उत्पीड़न के केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मंजूरी दे दी है. यूपी में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है. इसमें रेप के मामलों को 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों को 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट देखेंगे. इस बात की जानकारी यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने दी.
25 हजार से ज्यादा मामले लंबित
कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया, ‘प्रदेश में 42,389 पॉक्सो और 25,749 बलात्कार के मामले अभी लंबित हैं, जिसके चलते यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है. ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसके जजों की भर्ती जल्द शुरू की जाएगी. इन अदालतों के गठन पर होने वाले खर्च का 60% हिस्सा केंद्र सरकार व 40% हिस्सा राज्य सरकार उठाएगी. हर कोर्ट का खर्च 75 लाख रुपये आएगा.
बता दें कि उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के हिंदू भाटन खेड़ा गांव में दुष्कर्म पीड़िता को जलाए जाने की घटना और उसकी मौत के बाद कानपुर व मुज्जफरनगर में भी बलात्कार का मामला सामने आया है जिसके बाद विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने में जुट गए हैं. ऐसे में सरकार जल्द से जल्द इन मामलों को सुलझाने के प्रयास में जुट गई है.
महिलाओं के साथ अपराध में यूपी है अव्वल
कई अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
सोमवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में 14 शहरों में इलेक्ट्रिक एसी बसे चलाने का प्रस्ताव पास किया है. इसके अंतरगत लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, झांसी, बरेली, मथुरा, गोरखपुर और शाहजहांपुर में इलेक्ट्रिक एसी बसे चलेंगी.
यूपी सरकार ने तीन नगर निगम सीमा विस्तार पर भी मुहर लगा दी है. इसमें अयोध्या और गोरखपुर और फिरोजाबाद का विस्तार होगा. अयोध्या नगर निगम सीमा क्षेत्र में 41 राजस्व गांवों को शामिल करने का फैसला किया है. वहीं, गोरखपुर और फिरोजाबाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में क्रमाश: 41 और एक कॉलोनी को शामिल किया जा रहा है.
यमुना एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लखनऊ सभी मार्ग एकसाथ जुड़ेंगे.काफ़ी समय से चली आ रही मांग के बाद ये तय किया गया हैं की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बलिया तक जाएगा.लखनऊ हाईकोर्ट के ट्रांजिट गेस्ट हाउस को उच्चीकरण का भी प्रस्ताव पास किया गया.
एक के बदले लगाने होंगे 10 पेड़
कैबिनेट बैठक के दौरान पर्यावरण विभाग के लिए जैव विविधता को लेकर वृक्षों को लेकर नई गाइड लाइन तैयार की गई.10 पेड़ लगाएंगे तो सिर्फ एक ही पेड़ काट सकेंगे.अगर आपके पास पेड़ लगाने की जगह नहीं है तो ऑनलाइन वन विभाग में पैसा जमा करना होगा. पिछले दिनों लखनऊ में 64 हजार पेड़ काटने की अफवाह उड़ी थी जिसके बाद नगर निगम ने इसका खंडन किया था.