नई दिल्ली: महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में बनी सरकार में विभागों का आवंटन हो गया है. राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रशासनिक विभाग के साथ-साथ सूचना एवं तकनीक, कानून, सूचना एवं पब्लिक रिलेशन जैसे विभाग संभालेंगे. उद्धव के पास वैसे विभागों की भी जिम्मेदारी होगी जिसे किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है.
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा प्रस्तावित विभागों के आवंटन को मंजूरी दे दी है. राजभवन के प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी.
राकांपा की राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने पहले कहा था कि मंत्रियों को आवंटित वाले विभागों की सूची राज्यपाल को शनिवार शाम सौंप दी गई.
राजभवन के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल ने विभागों के आवंटन को मंजूरी दे दी है.
राज्य में विपक्षी भाजपा एक महीने से अधिक समय से सत्ता में होने के बावजूद विभागों के आवंटन में देरी के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को निशाना बना रही थी.
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शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के दो-दो सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवम्बर को शपथ ली थी. इसके बाद 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था.
बाला साहेब थोराट को राजस्व विभाग सौंपा गया है. वहीं हाल ही में मंत्रीमंडल में शामिल हुए आदित्य ठाकरे को पर्यावरण, पर्यटन विभाग दिया गया है.
गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अनिल देशमुख को दी गई है वहीं एकनाथ खडसे शहरी विकास मंत्रालय संभालेंगे. जयंत पाटिल को सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया है.
राज्य के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिया गया है. सुभाष देसाई को मराठी भाषा का मंत्रालय और इंडस्ट्री-माइनिंग विभाग सौंपा गया है.
एनसीपी नेता नवाब मलिक को अल्पसंख्यक मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय दिया गया है वहीं छगन भुजबल को खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
जयंत पाटिल को जल विभाग तो वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चव्हाण को लोक कार्य मंत्रालय दिया गया है.
शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार को राजस्व विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है. बता दें कि शनिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया था. कहा जा रहा था कि उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जा रहा है इसलिए वे नाराज हैं.
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)