नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को इसके सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को उनके कार्यालय से हटा दिया. सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के कुछ घंटों बाद उठाया है जिसमें अदालत ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार को राज्य में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर नियंत्रण दे दिया था.
दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ए के सिंह मोरे की जगह लेंगे. सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1995 बैच एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा शासकीय शक्तियां हैं.
फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि सरकार में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा और सार्वजनिक कार्यों में “बाधा” डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी.
उन्होंने कहा, ”पिछले डेढ़ साल में दिल्ली की जनता के काम में बाधा डालने वाले, मोहल्ला क्लीनिकों और अस्पतालों में दवाओं और कहीं-कहीं पानी की आपूर्ति बंद करने वाले कुछ अधिकारियों को अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी.”
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले सेवा विभाग दिल्ली के उपराज्यपाल के नियंत्रण में था.
आप और उपराज्यपाल के बीच हालिया टकराव की कई घटनाओं ने राज्य सरकार के कई प्रमुख कार्यों को प्रभावित किया था.
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