नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को डरा-धमका कर या लालच देकर नगर निगम के चुनावों को टाला गया है.
सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को बताया कि 9 तारीख को दिल्ली चुनाव आयोग ने एक प्रेस इनविटेशन भेजा कि आज शाम 5 बजे एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा लेकिन केंद्र सरकार ने 4 बजे चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं और चुनाव की घोषणा न की जाए, जिसके बाद चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं किया गया.
केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने किसी राज्य के चुनाव आयोग को चुनाव टालने को कहा है. उन्होंने कहा कि पिछले सात सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, इतने सालों से इन्होंने निगमों को एक क्यों नहीं किया और क्या चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस से एक घंटे पहले ऐसा करने का उन्हें याद आया.
केजरीवाल के आरोप पर केंद्रीय मंत्री और दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा, ‘मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या नगर निगम के बिना कोई शहर जिंदा रह सकता है, जो नगर निगम को खत्म करने की, उनकी ताकत हटाने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर रखी है.’
लेखी ने कहा, ‘2012 में जब ये चुनकर आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि जब ये चुने जाएंगे तो ये लोकल बॉडी को बज़ट का 20% हिस्सा देंगे. लेकिन 7-8% हिस्सा जो नगर निगम को दिया जा रहा है उसमें भी गफलत की जा रही है.’
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चुनाव आयोग का झुक जाना देश के लिए अच्छा नहीं: केजरीवाल
उन्होंने कहा, ‘भाजपा को डर था कि आम आदमी पार्टी की लहर में वो बह जाएगी, इसलिए चुनाव टालने की मंशा से ये किया गया.’
केजरीवाल ने कहा कि केंद्र का चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखना सही नहीं है और चुनाव आयोग का झुक जाना भी देश के लिए अच्छा नहीं है.
केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि अगर चुनाव आयोग पर दबाव डालकर चुनाव टाले जाते हैं तो इससे देश कमजोर होता है और हमें संस्थाओं को कमजोर होने नहीं देना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जनतंत्र के अंदर ऐसे चुनाव को टाला जा सकता है और ऐसे में किस तरह से संस्थाएं चलेंगी.
केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग के कमिश्नर को बताना चाहिए कि उन्हें कौन डरा, धमका रहा है या लालच दे रहा है. उन्होंने कमिश्नर से अपील की, ‘आप बाहर आकर जनता को बता दीजिए, सारा देश आपके साथ खड़ा होगा लेकिन किसी के सामने मत झुकिए क्योंकि ये देश और जनतंत्र की बात है.’
केंद्र सरकार का पत्र मिलने के बाद चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा नहीं की थी. जिसके बाद आयोग ने कहा कि वो इस पर कानूनी राय लेगा. गौरतलब है कि अप्रैल में दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने थे.
बता दें कि तीनों निगमों को मिलाने के लिए दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) कानून में संशोधन करना होगा.
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