चंडीगढ़: पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री उनकी मांगों को नजरअंदाज करते रहे तो वह राज्य में “संवैधानिक तंत्र की विफलता” के बारे में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति को लिखेंगे. अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान प्रदान करता है.
मुख्यमंत्री को संबोधित चार पन्नों के कड़े शब्दों वाले पत्र में, पुरोहित ने बताया कि उनके पास “यह मानने का कारण है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है” क्योंकि मुख्यमंत्री “अपने संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन” कर रहे थे.”
राजभवन द्वारा जारी पत्र में, पुरोहित ने आगे लिखा कि मान न केवल उनके द्वारा मांगी गई जानकारी देने से “जानबूझकर इनकार कर रहे हैं”, बल्कि “अनुग्रह और शिष्टाचार की अनुपस्थिति का प्रदर्शन” भी कर रहे थे, सीथ ही उसके खिलाफ “अनावश्यक और अनुचित” टिप्पणियां भी कर रहे थे. उन्होंने मान को चेतावनी दी कि वह उन्हें काम करने से रोकने की कोशिश के लिए मान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं.
राज्य में बड़े पैमाने पर कथित नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में ताजा जानकारी मांगते हुए, राज्यपाल ने कड़ी चेतावनी के साथ निष्कर्ष निकाला.
उन्होंने लिखा, “इससे पहले कि मैं संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजने और आईपीसी [भारतीय दंड संहिता] की धारा 124 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बारे में निर्णय लेने के बारे में अंतिम निर्णय लेने जा रहा हूं, मैं पूछता हूं आप मुझे ऊपर उल्लिखित मेरे पत्रों के तहत और राज्य में नशीली दवाओं की समस्या के संबंध में आपके द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में मांगी गई अपेक्षित जानकारी भेजें, अन्यथा मेरे पास कानून के अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.”
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पुरोहित और मान के बीच कई महीनों से युद्ध चल रहा है. जहां पुरोहित पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, वहीं मान ने यह कहते हुए अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगा लिया है कि राज्यपाल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. मान ने पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर राज्यपाल पर निशाना साधा था और विधानसभा में एक भाषण के दौरान उनका मजाक उड़ाया था.
राज्यपाल के शुक्रवार के पत्र का जवाब देते हुए, आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कांग ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि “राज्यपाल को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. भारत का संविधान निर्वाचित लोगों को सशक्त बनाता है…”
उन्होंने आगे कहा, राज्यपाल की ऐसी धमकी और चेतावनी, राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी – मानो राज्यपाल की जुबान पर बीजेपी का एजेंडा आ गया है. मैं राज्यपाल से कहना चाहूंगा कि यदि वे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा मणिपुर, हरियाणा (दोनों राज्यों में जातीय और सांप्रदायिक झड़पें हुई) में करना चाहिए. पंजाब सरकार संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर रही है. राज्यपाल का केवल एक ही एजेंडा है – गैर-भाजपा राज्य सरकारों को परेशान करने के भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाना…राज्यपाल भाजपा प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं. यह देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है…”
राज्यपाल के पत्र पर टिप्पणी के लिए दिप्रिंट ने मुख्यमंत्री कार्यालय से भी संपर्क किया है, प्रतिक्रिया मिलने के बाद रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.
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मान को पुरोहित के पत्र
राज्यपाल का शुक्रवार का पत्र पिछले छह महीनों में पुरोहित द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्रों की श्रृंखला में नवीनतम है.
राज्यपाल ने लिखा, “मैं एक बार फिर 1 अगस्त 2023 को अपने पत्राचार के संबंध में आपको लिखने के लिए बाध्य हूं. इन पत्रों के बावजूद आपने अभी तक मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी है. ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबूझकर मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं.”
पुरोहित ने अपने पत्र में लिखा, “मुझे यह जानकर खेद है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, जो मुख्यमंत्री के लिए राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है, जैसा कि राज्यपाल मांग सकते हैं, आप मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी देने में विफल रहे हैं.”
उन्होंने आगे कहा, “मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने की बात तो दूर, आपने शालीनता और मर्यादा की कमी का प्रदर्शन किया है, जब आप अनावश्यक और अनुचित टिप्पणियां करने लगे जो यह दर्शाता है कि इसे केवल मेरे और व्यक्तिगत रूप से कार्यालय के खिलाफ अत्यधिक शत्रुता और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के रूप में वर्णित किया जा सकता है.”
पंजाब के राज्यपाल ने आगे लिखा, “…अपनी अपमानजनक टिप्पणियों के माध्यम से आपने मुझे संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत प्रदत्त वैध शक्तियों का प्रयोग करने से रोकने का प्रयास किया है. क्या मुझे ऐसा करने का विकल्प चुनना चाहिए, ऐसी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता [आईपीसी] की धारा 124 के तहत कार्रवाई के लिए आधार भी प्रदान कर सकती है.”
आईपीसी की धारा 124 राष्ट्रपति या राज्यपाल पर किसी वैध शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य करने या उसे रोकने के इरादे से हमला करने से संबंधित है. यह एक संज्ञेय, गैर-जमानती अपराध है जिसमें सात साल की कैद और जुर्माना हो सकता है.
फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए जिसमें सलाह दी गई थी कि पुरोहित और मान के बीच संवैधानिक बातचीत “परिपक्व राजनेता” के साथ की जानी चाहिए, पुरोहित ने लिखा, “राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देना स्पष्ट रूप से संवैधानिक अपमान होगा यह कर्तव्य अनुच्छेद 167(बी) के अनुसार मुख्यमंत्री पर लगाया गया है. यह व्यवहार दर्शाता है कि आपने न केवल भारत के संविधान के प्रावधानों की अवज्ञा की है, बल्कि इस तरह से कार्य किया है, जिसे बार-बार और जानबूझकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों की अवज्ञा और अनादर करके माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के रूप में वर्णित किया जा सकता है.”
उन्होंने आगे कहा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के आलोक में कि अनुच्छेद 167 (बी) के संदर्भ में संवैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा क्या होगी, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि यह मानने का कारण है कि इसमें विफलता है राज्य में संवैधानिक मशीनरी.”
राज्यपाल ने लिखा, “मैं संविधान के तहत राज्यपाल पर लगाए गए कर्तव्य से बंधा हुआ हूं कि प्रशासन एक ऐसे स्तर पर चले जिसे देश के कानून के अनुसार अच्छा, कुशल, निष्पक्ष और ईमानदार माना जाएगा और सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव इसके विपरीत नहीं होंगे, इसलिए मुझे आपको सलाह देनी है, चेतावनी देनी है और आपसे मेरे पत्रों का जवाब देने और मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी मुझे देने के लिए कहना है.”
(संपादन: अलमिना खातून)
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