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Friday, 4 October, 2024
होमराजनीतियोगी सरकार में हुआ मंत्रालयों का बंटवारा, गृह सहित 34 विभाग CM के पास, केशव प्रसाद मौर्य को मिले 6 विभाग

योगी सरकार में हुआ मंत्रालयों का बंटवारा, गृह सहित 34 विभाग CM के पास, केशव प्रसाद मौर्य को मिले 6 विभाग

दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग का प्रभार दिया गया है.

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई कैबिनेट के गठन के साथ ही सोमवार को विभागों का बंटवारा कर दिया है. लेकिन सबसे अहम बात है कि गृह विभाग सहित सीएम ने सामान्य प्रशासन, आवास एवं शहरी नियोजन, नियुक्ति, कार्मिक, निर्वाचन, सूचना और राजस्व इत्यादि 34 विभागों को अपने ही पास रखा है. राज्य में लगातार हो रहे हवाई विस्तार के मद्देनज़र मुख्यमंत्री ने सिविल एविएशन को भी अपने ही पास रखा है.

वरिष्ठ नेता सुरेश कुमार खन्ना को वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री विभाग की जिम्मेदारी मिली है. खन्ना यह विभाग योगी के पहले मंत्रिमंडल में भी संभाल रहे थे.

वहीं सूर्य प्रताप शाही को कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग दिया गया है, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग की कमान सौंपी गई है.

वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या को ग्रामीण विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण विभाग सहित छह विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इसके अलावा दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग का प्रभार दिया गया है.

उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रहीं बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग तो नंद गोपाल नंदी को औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन विभाग मिला है.

इसके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी और पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग दिया गया है.

कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जितिन प्रसाद को योगी सरकार में लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. पिछली सरकार में यह विभाग उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास था.

प्रवक्ता के मुताबिक भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के संजय निषाद को मत्स्य विभाग और अपना दल (एस) के नेता आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग दिया गया है.

उन्होंने बताया कि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) में पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और इस चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे नितिन अग्रवाल को आबकारी एवं मद्य निषेध, जबकि पूर्व मंत्री और पत्नी स्वाति सिंह के साथ विवादों में आए दयाशंकर सिंह को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा विभाग दिया गया है. महिला मंत्रियों में शामिल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा का प्रभार संभालेंगी.

प्रवक्ता के मुताबिक, राज्य मंत्री स्तर की तीन अन्य महिला मंत्री-प्रतिभा शुक्ला को महिला कल्याण, रजनी तिवारी को बाल विकास पुष्टाहार और विजय लक्ष्मी गौतम को उच्च शिक्षा और ग्राम्य विकास विभाग दिया गया है.

वहीं, एमटेक की डिग्री रखने वाले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे.

राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वालों में भाजपा के एक मात्र मुस्लिम चेहरे दानिश आजाद अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, एक मात्र सिख चेहरे बलदेव सिंह औलख को कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग का प्रभार सौंपा गया है.

गौरतलब है कि सात चरणों में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित हुए थे. 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा में इस बार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 255 और उसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) के 12 तथा निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद) के छह सदस्य निर्वाचित हुए हैं.

योगी की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी भाजपा सरकार के कुल 52 मंत्रियों ने शुक्रवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी.

शपथ लेने वाले मंत्रियों में मुख्यमंत्री के साथ-साथ दो उप मुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के 14 राज्य मंत्री तथा 20 राज्य मंत्री शामिल थे.

संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं.


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