बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज में उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राज्य में शनिवार से शुरू हुए जाति सर्वेक्षण के संदर्भ में कहा. किशोर, जो कभी नीतीश कुमार के विश्वासपात्र थे, उनके साथ बाहर हो गए हैं, लेकिन आप उन पर मुख्यमंत्री के दिमाग और राजनीति को पढ़ने के लिए भरोसा कर सकते हैं.
कोई भी नीतीश कुमार के कदम को ध्यान भटकाने वाली रणनीति के रूप में देख सकता है, यह देखते हुए कि कैसे वह अपने विरोधी, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और सहयोगी, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के घेरे में हैं, जो उनकी पीठ देखना चाहते हैं. अपने मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक आधार के खिसकने के साथ, पीके को संदेह के रूप में वह उन्मादी हो सकता है. कोई नहीं जानता कि नीतीश कुमार की चाल कैसे रंग लाएगी. 2013 में तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक सामाजिक-शैक्षिक और आर्थिक सर्वेक्षण (जाति जनगणना) शुरू किया था. दो साल बाद रिपोर्ट आने पर उन्होंने खुद को मुश्किल में पाया. ‘लीक’ रिपोर्ट के अनुसार, लिंगायतों और वोक्कालिगाओं की आबादी उन अनुमानों से बहुत कम थी जो उन्हें कर्नाटक की राजनीति में महत्व देते हैं. दलितों का सबसे बड़ा समूह था, उसके बाद मुसलमानों का. अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है और सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया जाता है, तो रिपोर्ट वोक्कालिगा और लिंगायत दोनों को परेशान कर देगी.
इस बारे में भी मुद्दे थे कि कैसे ‘एससी (अनुसूचित जाति) वामपंथी’ ने इसका इस्तेमाल ‘एससी राइट’ की तुलना में खुद को मुखर करने के लिए किया होगा. संक्षेप में, रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से भानुमती का पिटारा खुल जाता और कांग्रेस चुनाव से पहले इसे जोखिम में नहीं डाल सकती थी.
कोई नहीं जानता कि बिहार जाति जनगणना – या ‘सर्वेक्षण’ चूंकि राज्य सरकारें ऐसी जनगणना नहीं करा सकतीं, जो संघ सूची के अंतर्गत आती है – क्या परिणाम देगी. नतीजे हर किसी के गणित को उलट सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी अनिश्चित राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इसे जोखिम में डाल सकते हैं. या शायद उसे कुछ अंदाजा हो. कोई अनुमान नहीं लगा सकता.
विपक्ष का जातिगत दांव
सिर्फ नीतीश कुमार नहीं हैं जो भाजपा की कमंडल राजनीति के बदले मंडल की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों द्वारा जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाकर भाजपा को घेरने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है. इसे 2014 से पहले के मंडल बनाम कमंडल की लड़ाइयों पर आधारित उनका आशावाद कहें. या भारतीय राजनीति में मोदी फैक्टर से निपटने में उनकी कल्पना की कमी को दोष दें. ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियां हिंदुत्व की एकजुटता को विफल करने के लिए जातिगत आधार पर अपनी उम्मीदें लगा रही हैं.
छत्तीसगढ़ में, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के एक सर्वेक्षण के बाद, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिसंबर 2022 में राज्य विधानसभा द्वारा दो विधेयक पारित करवाए, जिसमें उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण की बढ़ोतरी अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत (मौजूदा 14 प्रतिशत से ऊपर), अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत (1 प्रतिशत बिंदु तक) और ईडब्ल्यूएस को 4 प्रतिशत थी. इसके बाद मात्रात्मक डेटा आयोग की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें राज्य में ओबीसी आबादी 42.42 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस 3.48 प्रतिशत आंकी गई थी.
विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण में वृद्धि कुल कोटा को 76 प्रतिशत तक ले जाती है – उच्चतम न्यायालय की 50 प्रतिशत की सीमा से काफी अधिक. लेकिन कौन परवाह करता है? राजनीतिक संदेश दिया जाता है. बघेल जानते हैं कि उन्हें लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़नी है. सबसे पहले राज्यपाल अनुसुइया उइके उनके विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रही हैं. उनके झारखंड समकक्ष, रमेश बैस, राज्य विधानसभा द्वारा पारित समान विधेयकों को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, जो विभिन्न श्रेणियों में कोटा को कुल 77 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं: ओबीसी के लिए मौजूदा 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत, 28 प्रतिशत एसटी के लिए (2 प्रतिशत अंक ऊपर), एससी के लिए 12 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत.
बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड के राज्यपालों की अनिच्छा का उल्लेख करते हुए, बघेल ने एक विपरीत चित्रण करने की मांग की, जिसमें उल्लेख किया गया कि कैसे भाजपा शासित कर्नाटक के राज्यपाल ने एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसने कुल कोटा 50 से 56 प्रतिशत कर दिया. उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, ‘एक देश, एक संविधान, फिर राज्य के लोगों के बीच यह भेदभाव क्यों?’. बघेल बिल्कुल सही कह रहे हैं. लेकिन उन्हें केंद्र से जवाब मिलने की संभावना नहीं है.
यह केवल कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ही नहीं हैं जो भाजपा को घेरने के लिए जांची-परखी जाति-केंद्रित राजनीति का सहारा ले रहे हैं. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिन्हें जाति की राजनीति के लिए नहीं जाना जाता है, ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है क्योंकि भाजपा ने वहां भी गर्मी बढ़ा दी है. जाति-आधारित सर्वेक्षण की मांग के बाद, बीजू जनता दल ने घोषणा की कि 2022 के पंचायत चुनावों में 27 प्रतिशत टिकट ओबीसी को दिए जाएंगे. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने पदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए, पटनायक ने कृषक समुदाय कुलता और बुनकरों के लिए गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए भूमि भूखंड और 3 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी.
संयोग से, नवीन पटनायक के पिता बीजू बाबू ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश का विरोध किया था.
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बीजेपी के लिए क्या है रास्ता?
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राजद, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) से लेकर तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (BRS) तक विपक्षी दल जातिगत जनगणना की पैरवी कर रहे हैं. भाजपा ने इससे किनारा कर लिया है, इसका मुख्य कारण यह है कि इस मुद्दे पर अब तक जनता की प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन जाति सर्वेक्षण या जनगणना कराने वाली राज्य सरकारें एक और समस्या खड़ी करती हैं.
उदाहरण के लिए, विशेष रूप से ओबीसी के लिए कोटा बढ़ाने वाले विधेयकों को मंजूरी नहीं देने के लिए राज्यपालों के खिलाफ झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकारों का आरोप, राजभवन के साथ एक और नियमित लड़ाई जैसा दिखता है. लेकिन यह केवल कुछ समय की बात हो सकती है जब यह मुद्दा तूल पकड़ेगा. कहते हैं, अगर बिहार जाति सर्वेक्षण पीके को नीतीश कुमार के उन्मत्त बनाने के प्रयास के रूप में देखता है, तो यूपी इससे अछूता नहीं रहेगा, और न ही अन्य राज्य. इससे राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की मांग फिर से उठेगी.
समय पर होने वाली जनगणना इसे रोक सकती थी. अब जब केंद्र ने इसे 2024 तक के लिए टाल दिया है, तो उसने विपक्षी दलों को दूसरे मंडल के नायक बनाने के लिए समय दिया है.
भाजपा अपने प्रमुख हिंदुत्व आख्यान और सूक्ष्म सामाजिक इंजीनियरिंग के बीच ठीक संतुलन बना रही है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने हमेशा जाति विभाजन को अपने हिंदू राष्ट्र उद्देश्य के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देखा है. भाजपा का वैचारिक स्रोत जमीनी स्तर पर सावधानीपूर्वक और लगन से काम कर रहा है. अपनी 2021 की पुस्तक रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व में, लेखक बद्री नारायण ने जमीनी स्तर पर आरएसएस के संचालन के बारे में एक शानदार जानकारी दी है. संघ सहरिया, कबूतरा, नट, सपेरा जैसे सबसे हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच काम करता रहा है. बद्री नारायण लिखते हैं, ‘इन छोटे हाशिए वाले समुदायों के देवता राम, शिव और हनुमान जैसे देवता नहीं हैं, जो बड़े हिंदू देवताओं में हैं, लेकिन अगर माता और टोंकी देवी जैसे स्थानीय देवता हैं. ये देवता न केवल उनके देवता हैं बल्कि उनके समुदाय के पहचान चिह्न भी हैं. एक मंदिर केवल एक पवित्र स्थान नहीं है. यह एक सामाजिक स्थान हासिल करने की उनकी इच्छा को भी व्यक्त करता है जो उन्हें स्वीकृति की भावना प्रदान करता है और सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है.’
और यहीं पर आरएसएस उनकी मदद करता रहा है. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व पंथ जातियों और समुदायों से ऊपर हो सकता है, इसकी नींव आरएसएस द्वारा रखी गई है. लेकिन संघ जानता है कि जातिगत चेतना कितनी गहरी है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण नीति की ‘सामाजिक समीक्षा’ का आह्वान एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया. यह प्रश्न आज ही भागवत से पूछकर देखें. आपको केवल एक जेनरल स्माइल मिलेगी.
आगे बढ़ते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए टोन सेट किया है, अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख 1 जनवरी 2024 की घोषणा की है. भाजपा स्पष्ट रूप से हिंदुत्व के मंडल पुनरुत्थान के लिए कोई गुंजाइश नहीं देखती है, या यूं कहें कि मोदीत्व अपने चरम पर है. लेकिन कर्नाटक में कोटा के साथ छेड़छाड़, ओबीसी के उप-वर्गीकरण पर रोहिणी आयोग को 13वां विस्तार देना, और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए आय मानदंड पर टाल-मटोल करना, सत्तारूढ़ खेमे में अगर घबराहट नहीं तो, बेचैनी और अस्पष्टता को धोखा दे रहा है. मोदी है तो मुमकिन है के विश्वास में यह होना चाहिए कि मंडल को कमंडल में समाहित किया जाए. 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वे विजयी हुए थे. मंडल के नायक, जैसे नीतीश कुमार और बघेल 2024 के लिए फिर से युद्ध रेखा खींच रहे हैं. यह एक आखिरी मंडल बनाम कमंडल लड़ाई होने जा रही है. विजेता आने वाले लंबे समय तक भारतीय राजनीति को परिभाषित करेगा.
(डीके सिंह दिप्रिंट के राजनीतिक संपादक हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)
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