संसद के दोनों सदनों में भारत के महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व वाली प्रगति को बढ़ावा देने के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली और भावनात्मक प्रमाण है. यह ऐतिहासिक उपलब्धि 27 सालों की कठिन विधायी यात्रा के बाद आई है. इसकी शुरुआत सितंबर 1996 में हुई, जब पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में विधेयक पहली बार संसद में पेश किया गया था. एक के बाद एक प्रशासनों ने इस विधेयक को कानून में बदलने के लिए गंभीर प्रयास किए. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार 2010 में राज्यसभा में विधेयक को मंजूरी दिलाने के अपने प्रयास में सफल रही. हालांकि, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सर्वसम्मति की कमी ने इसकी प्रगति को रोक दिया.
20 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी सरकार का महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ तो भावनाएं चरम पर थी. इस महत्वपूर्ण अवसर पर लोगों की राय काफी तेजी से फैली और काफी तेजी से लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली. इस विधेयक को राज्यसभा से भी सर्वसम्मति से समर्थन मिला. किसी ने कोई परहेज नहीं किया और कोई भी वोट विरोध में नहीं डाला गया.
प्रत्येक राजनीतिक दल विधायी उपलब्धि का श्रेय चाहता है- दोनों ही इसकी महिमा का आनंद लेने और कथित खामियों को दूर करने के लिए उत्सुक हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव से एक साल से भी कम समय पहले विधेयक की टाइमिंग ने सवाल खड़े कर दिए हैं. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि महिला आरक्षण का कार्यान्वयन, जो अगली जनगणना और परिसीमन अभियान पर निर्भर है, भारत में चुनाव के बाद ही लागू हो सकता है. लेकिन तात्कालिक प्रेरणाओं या परिस्थितियों के बावजूद, यह विधेयक हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.
विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना समावेशन के मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमती है. अन्य पिछड़ा वर्ग (0BC) का समर्थन करने वाले कार्यकर्ताओं ने इस तथ्य पर असंतोष व्यक्त किया कि विधेयक केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप-आरक्षण प्रदान करता है जबकि 0BC समुदायों को दरकिनार कर दिया गया है. 0BC समावेशन की यह मांग उचित और उचित प्रतीत होती है. हालांकि, बहस का दूसरा पहलू मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने के इर्द-गिर्द घूमता है.
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हकदार कदम?
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी 0BC और मुस्लिम महिलाओं को बाहर करने वाले विधेयक की आलोचना कर रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने साथी पार्टी सांसद इम्तियाज जलील के साथ इसके खिलाफ मतदान भी किया है. इस संदर्भ में, यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के हिजाब का समर्थन करने से परे उन्हें शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए हैं. एक प्रासंगिक प्रश्न उठाना भी महत्वपूर्ण हो जाता है: यदि हम अपने समुदाय में महिलाओं को समान अवसर और उपचार देने में विफल रहते हैं, तो हम उनसे व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र में नेता के रूप में उभरने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?
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इसके अलावा, किसी को विधेयक में मुस्लिम महिलाओं को विशेष रूप से शामिल करने की मांग के पीछे के तर्क पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि यह सांप्रदायिक मानसिकता में निहित प्रतीत होता है. यदि अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को शामिल करना ओवैसी जैसे आलोचकों की प्रमुख चिंता है, तो वे ईसाई, यहूदी, सिख, बौद्ध और पारसी पृष्ठभूमि की महिलाओं तक अपना अनुरोध बढ़ाने के बारे में सोच सकते थे. हालांकि, यह स्पष्ट है कि व्यापक समावेशन उनका प्राथमिक फोकस नहीं है. इस रुख का समर्थन करने के लिए कोई ठोस कारण पेश किए बिना विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए उप-कोटा की मांग करना एक उचित कदम है.
एक महिला के रूप में, मैं इस विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने से प्रसन्न महसूस किए बिना नहीं रह सकती. लेकिन, एक पसमांदा मुस्लिम महिला के रूप में, मुझे अपने समुदाय की महिलाओं के लिए अधिक स्थान और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर देना और उसकी वकालत करना महत्वपूर्ण लगता है. हालांकि उन्हें एसटी आरक्षण के माध्यम से कुछ प्रकार का उप-कोटा प्राप्त होता है, लेकिन यह स्वीकार करना आवश्यक है कि पसमांदा महिलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 0BC श्रेणी के अंतर्गत आता है. इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार 0BC को शामिल करने पर विचार करेगी. यह इस एहसास से पैदा हुई चिंता है कि अगर पसमांदा पुरुष भी विधायी पदों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, तो संसद में पसमांदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और भी बड़ी चुनौती होगी.
इस विधेयक का सकारात्मक पहलू यह है कि इसे लगभग हर राजनीतिक दल का समर्थन मिला. हालांकि, यह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को अपने समकक्षों पर बढ़त प्रदान करता है क्योंकि समावेशन और सुधार की उनकी दृष्टि मुसलमानों सहित सभी समुदायों को शामिल करती है. यह कांग्रेस के विपरीत है, जिसे शाहबानो मामले जैसे मुद्दों से खराब तरीके से निपटने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है. बीजेपी ने तीन तलाक विधेयक पेश करके इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए कानूनी अधिकारों को सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण क्षण है. कांग्रेस के लिए इस दृष्टिकोण पर ध्यान देने और सीखने का अवसर है.
(आमना बेगम अंसारी एक स्तंभकार और टीवी समाचार पैनलिस्ट हैं. वे ‘इंडिया दिस वीक बाय आमना एंड खालिद’ नाम से एक वीकली यूट्यूब शो चलाती हैं. उनका एक्स हैंडल @Amana_Ansari है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
(संपादन: ऋषभ राज)
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