‘जनसांख्यिकी अव्यवस्था’ को निशाना बनाने वाले एक और व्यक्ति हैं जगदीप धनखड़, अब जनगणना ही हल

अगर जगदीप धनखड़ और मोहन भागवत वाकई भारत की बढ़ती जनसंख्या से चिंतित हैं, तो उन्हें सरकार से यह पूछना चाहिए — जनगणना किधर है?

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की फाइल फोटो | एएनआई

जनगणना के साथ क्या हो रहा है? इसे 2021 में आना चाहिए था, लेकिन पिछले चार सालों में इसे 10 बार टाला जा चुका है.

इस मामले में सबसे हालिया घटनाक्रम 15 अक्टूबर को हुआ, जब जनगणना की देखरेख करने वाले सरकारी अधिकारी — भारत के महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण, जो जनगणना आयुक्त भी हैं — को 6 दिसंबर 2024 से 4 अगस्त 2026 तक सेवा विस्तार मिला.

आखिरी अपडेट — सरकार की ओर से नहीं, बल्कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स की ओर से — यह था कि भारत की जनसंख्या के आकार और सुशासन के लिए महत्वपूर्ण दर्जनों अन्य डेटा को रिकॉर्ड करने वाली एक दशक में एक बार होने वाली यह कवायद इस सितंबर से शुरू होनी थी. इसमें 16 महीने लगेंगे और मार्च 2026 तक यह तैयार हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर आ चुका है और जनगणना के बारे में तीन साल बाद भी कोई जानकारी नहीं है.

इसके बजाय राजनेता और अन्य लोग “जनसंख्या वृद्धि में असंतुलन” और “जनसांख्यिकीय अव्यवस्था के बढ़ते खतरे” पर चिंता जता रहे हैं. दोनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक खास कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिशें लगती हैं. अगर वह वाकई भारत की जनसंख्या बढ़ने के तरीके से चिंतित हैं, तो सरकार से क्यों नहीं पूछते — जनगणना किधर है?

मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में “जनसांख्यिकीय अव्यवस्था” को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इसके परिणाम “परमाणु बम से कम नहीं” होंगे. जयपुर में एक कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करते हुए उन्होंने कहा, “यह देखना चिंताजनक है कि इस रणनीतिक (जनसांख्यिकीय) बदलाव से कुछ क्षेत्र कैसे प्रभावित हुए हैं, जिससे वह अभेद्य गढ़ बन गए हैं, जहां लोकतंत्र अपना सार खो रहा है.”

अब, कोलकाता में बैठे हुए, जहां धनखड़ कुछ समय पहले ही राजभवन में गए हैं, मुझे लगा कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल ने अचानक एक ऐसी चिंता व्यक्त करने का विकल्प चुना है जो ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति और आने वाले ‘घुसपैठियों’ के प्रति उनकी आंखों के बारे में भाजपा की बार-बार दोहराई जाने वाली शिकायत की तरह लगती है, लेकिन दिल्ली में बैठे दोस्तों का कहना है कि मैं आधी ही सटीक थी, कथित तौर पर उनकी टिप्पणियों के लिए सबसे तात्कालिक ट्रिगर झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव थे.

धनखड़ ने शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हालिया टिप्पणियों से प्रेरणा ली है. सितंबर के मध्य में जमशेदपुर में एक रैली में बोलते हुए मोदी ने झारखंड के लिए चुनावी लड़ाई की रूपरेखा तैयार करते हुए कहा, “बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं. इन क्षेत्रों की जनसांख्यिकी तेज़ी से बदल रही है. आदिवासी आबादी घट रही है. घुसपैठिए पंचायतों में पदों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, ज़मीन हड़प रहे हैं, राज्य की बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं. झारखंड का हर निवासी असुरक्षित महसूस कर रहा है.”

और अभी कुछ दिन पहले ही नागपुर में विजयादशमी के अवसर पर अपने भाषण में भागवत ने कहा था, “बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ और उसके कारण होने वाला जनसंख्या असंतुलन आम लोगों के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन गया है. बांग्लादेश में “हिंसक तख्तापलट” का ज़िक्र करते हुए उन्होंने वहां के हिंदुओं की दुर्दशा और हिंदुओं के एकजुट होने की ज़रूरत पर भी बात की.”

उन्होंने कहा, “दुनिया भर के हिंदू समुदाय को यह सबक सीखना चाहिए कि असंगठित और कमजोर होना दुष्टों द्वारा अत्याचार को आमंत्रित करने के समान है. एक प्रसिद्ध कहावत है कि भगवान भी कमजोरों की परवाह नहीं करते.”

लेकिन जनगणना के बारे में कहीं भी किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा. दिल्ली के पत्रकारों ने मुझे बताया कि अमित शाह ने वरिष्ठ पत्रकारों के एक समूह से कहा है कि जनगणना का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, लेकिन जल्द ही का मतलब है कि अब से लेकर अब तक का सबसे बड़ा काम.

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राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी

जनगणना के रास्ते में कई रुकावटें आई हैं. शुरुआत में और ज़ाहिर है, यह महामारी थी जो 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन फिर देश में विभिन्न जाति समूहों की आबादी निर्धारित करने के लिए जाति जनगणना की मांग सहित अन्य मुद्दे सामने आए. “संदिग्ध मतदाताओं” और “विदेशियों” या “एलियन” की पहचान करने के लिए विवादास्पद राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का भाग्य भी अनिश्चित है.

इन सबके अलावा देश भर में निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शे को फिर से बनाने की कवायद — परिसीमन. यह कथित तौर पर 2022 के अंत में कुछ राज्यों में शुरू हुआ और 2026 में जनगणना तैयार होने के बाद पूरे देश में शुरू होने वाला है. इस अभ्यास से संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 543 से बढ़कर 753 होने की उम्मीद है, जो एक बड़ी छलांग है. सीटों की संख्या आखिरी बार 1973 में 522 से 543 तक बढ़ाई गई थी.

इन दोनों प्रक्रियाओं — जनगणना और परिसीमन — से जुड़ा है महिला आरक्षण बिल का लागू होना.

जनगणना में देरी से गरीबों पर भी असर पड़ रहा है. सरकार 2011 के आंकड़ों के आधार पर काम कर रही है, जिसके अनुसार जनसंख्या 121 करोड़ है. आज यह संख्या बढ़कर 142 करोड़ हो गई है, फिर भी कल्याण कार्यक्रमों के लिए बजटीय आवंटन और लाभार्थियों की सूची लगभग 15 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती है. अंतिम परिणाम: अर्थशास्त्री जॉन ड्रेज़ और अन्य द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, अनुमान है कि लगभग 100 मिलियन लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर हैं, जो सबसे गरीब लोगों को खाद्यान्न देती है.

इन प्रमुख मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त करने के बजाय, तीन शीर्ष सार्वजनिक हस्तियों ने पिछले कुछ हफ्तों में, “लोकतांत्रिक अव्यवस्था”, असंतुलित जनसंख्या वृद्धि और उन प्रवासियों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिन्हें आधिकारिक तौर पर अवैध के रूप में पहचाना नहीं गया है. उनका उद्देश्य: अल्पकालिक चुनावी लाभ, संभवतः, उन भारतीयों के जीवन और आजीविका की कीमत पर, जिन्हें गिनती का अवसर भी नहीं मिला है.

यह दर्शाता है कि जनगणना करवाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है या शायद जनगणना को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास है. किसी भी तरह से, यह औपनिवेशिक जुए से आज़ादी की लड़ाई सहित उथल-पुथल भरे समय में 130 वर्षों तक बिना चूके जनगणना करने के भारत के रिकॉर्ड में एक दुखद अंतराल है.

(लेखिका कोलकाता स्थित वरिष्ठ पत्रकार हैं. उनका एक्स हैंडल @Monidepa62 है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)

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