जैसे-जैसे इज़राइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया दी. उसी समय, खाड़ी क्षेत्र में टैंकरों के बीमा खर्च भी बढ़ गए. मीडिया चैनल तुरंत 1973 की ओर लौट गए, वह साल जब तेल प्रतिबंध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को काफी बदल दिया था और महंगाई में तेज़ उछाल आया था.
यह प्रतिक्रिया एक जानी-पहचानी प्रक्रिया है. पश्चिम एशिया क्षेत्र में हर बढ़ोतरी के साथ वही चिंता फिर सामने आती है: क्या तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, और क्या नीति-निर्माता नियंत्रण खो देंगे?
हालांकि, पिछले घटनाओं से तुलना करना आसान है, लेकिन यह अभी साबित नहीं हुआ है. असली सवाल यह नहीं है कि संघर्ष के दौरान तेल की कीमतें बढ़ती हैं या नहीं, क्योंकि वे आमतौर पर बढ़ती हैं, बल्कि यह है कि क्या वे इतनी देर तक ऊंची बनी रहती हैं कि मौजूदा महंगाई की स्थिति को बदल दें.
तेल बाज़ार डर की कीमत तय करता है
चालीस साल के सालाना आंकड़े एक साफ कहानी बताते हैं. भू-राजनीतिक घटनाओं की शुरुआत में तेल की कीमतें उछाल दिखाती हैं, जैसे खाड़ी युद्ध, इराक पर हमला, अरब स्प्रिंग और रूस का यूक्रेन पर हमला. 1990-91 में, जब इराकी सेना ने कुवैत पर हमला किया, तब ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं, लेकिन दो साल के भीतर फिर गिर गईं. 2003 का इराक युद्ध भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाने वाला था, लेकिन इससे लंबी अवधि की कमी पैदा नहीं हुई.
2008 में, जब वैश्विक मांग तेज़ी से बढ़ रही थी और आपूर्ति सीमित थी, तब कीमतें लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल के औसत तक पहुंच गई थीं. बाद में वित्तीय संकट के दौरान वैश्विक मांग कमजोर पड़ने से कीमतें गिर गईं. 2011-13 का समय एक लंबी अवधि जैसा दिखता है, जब लीबिया में रुकावटों के कारण कीमतें तीन साल तक 100 डॉलर से ऊपर रहीं, लेकिन यह दौर भू-राजनीतिक तनाव खत्म होने से नहीं, बल्कि आपूर्ति बढ़ने से खत्म हुआ, क्योंकि अमेरिका में शेल उत्पादन ने संतुलन को बदल दिया.
1973 की स्थिति अलग थी, क्योंकि उस समय जानबूझकर और लगातार आपूर्ति कम की गई थी, जिससे कीमतों में लंबी अवधि तक बढ़ोतरी हुई और महंगाई की उम्मीदें मजबूत हो गईं. 1987 के बाद के रिकॉर्ड से यह नहीं लगता कि मध्य पूर्व में हर तनाव से ढांचे में बड़ा बदलाव आता है. फिर भी, भारत के लिए अस्थायी बढ़ोतरी भी महत्वपूर्ण है, और इसका कारण सीधा हिसाब-किताब है.
भारत अपनी ज़रूरत के लगभग 85 से 88 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात करता है, जो 4.5 मिलियन बैरल प्रति दिन से अधिक है. ज्यादातर सालों में, केवल कच्चा तेल ही भारत के कुल सामान आयात खर्च का लगभग एक चौथाई हिस्सा होता है. इन आयातों का लगभग 60 प्रतिशत पश्चिम एशिया से आता है, जिससे यह साफ है कि खाड़ी क्षेत्र की भू-राजनीतिक अस्थिरता केवल वैश्विक चिंता नहीं, बल्कि भारत के बाहरी आर्थिक संतुलन से सीधे जुड़ी हुई है.
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर तेल का सीधा असर सीमित है, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष असर काफी बड़ा है. तेल का प्रभाव परिवहन, उर्वरक, प्लास्टिक, लॉजिस्टिक्स और विमान ईंधन जैसे क्षेत्रों के जरिए पूरी अर्थव्यवस्था में फैलता है, जो हमेशा सीपीआई की सूची में साफ दिखाई नहीं देता. कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर की लगातार बढ़ोतरी चालू खाता घाटा काफी बढ़ा देती है, बजट की गणनाओं को मुश्किल बनाती है, और कई क्षेत्रों में लागत बढ़ा देती है. लेकिन भारत की कमजोरी केवल तेल तक सीमित नहीं है.
यह तब और बढ़ जाती है जब तेल की कीमतें डॉलर के उतार-चढ़ाव से टकराती हैं.
दोहरा असर
तेल की कीमत डॉलर में तय होती है और जब दुनिया में आर्थिक तनाव बढ़ता है, तब आमतौर पर डॉलर मजबूत हो जाता है. जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं और उसी समय डॉलर भी मजबूत होता है, तो भारत पर इसका दोहरा आर्थिक असर पड़ता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में तेल महंगा होता है और हर डॉलर की कीमत रुपये के मुकाबले और ज्यादा हो जाती है.
इतिहास के रुझान इसे साफ दिखाते हैं. 2008 में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं, रुपया कमज़ोर हुआ और कुछ समय बाद महंगाई भी बढ़ गई. इसी तरह, 2011 से 2013 तक जब तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं, तब महंगाई का दबाव भी बढ़ गया. 2022 में, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तेल की कीमतों में तेज उछाल आया और दुनिया भर में डॉलर मजबूत हुआ, जिससे उभरते बाजारों में आयातित महंगाई और बढ़ गई.
हालांकि, इस स्थिति का सामना केवल भारत ही नहीं कर रहा है, लेकिन तेल के आयात पर उसकी ज्यादा निर्भरता और बढ़ती ऊर्जा मांग उसके जोखिम को खास तौर पर बड़ा बनाती है. इसलिए भारत में महंगाई पर चर्चा सिर्फ मानसून और रेपो रेट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. जब महंगाई का बड़ा हिस्सा बाहर से आ रहा हो, तो केवल ब्याज दरें बढ़ाना पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं कर सकता. भारतीय रिजर्व बैंक तेल की आपूर्ति नहीं बढ़ा सकता; वह केवल उम्मीदों और बाजार में नकदी को संभाल सकता है. यह फर्क महत्वपूर्ण है.
अब सवाल उठता है: क्या इज़राइल और ईरान के बीच मौजूदा टकराव 1973 के तेल संकट जैसा बड़ा संकट बन सकता है?
यह खतरा तभी सच होगा जब रुकावट लंबी भी हो और असली आपूर्ति पर भी असर डाले. होरमुज़ जलडमरूमध्य एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, जहां से दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का तेल व्यापार होता है. अगर जहाजों की आवाजाही में बड़ी और लगातार रुकावट आती है, जिससे रोजाना कई मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति कम हो जाए, तो तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं और महंगाई की उम्मीदों को प्रभावित कर सकती हैं. लेकिन फिलहाल, तेल की ढुलाई बिना किसी बड़ी रुकावट के जारी है.
आज की ऊर्जा स्थिति 1970 के दशक की तुलना में काफी ज्यादा विविध है. अमेरिका एक बड़ा तेल उत्पादक बन चुका है और ब्राज़ील तथा कनाडा जैसे देश भी अतिरिक्त आपूर्ति दे रहे हैं. ओपेक+ के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है और अस्थायी आपूर्ति रुकावट से निपटने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी मौजूद हैं.
वित्तीय बाज़ार अक्सर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं. वे तुरंत सबसे खराब स्थिति को ध्यान में रखकर कीमत तय कर देते हैं, और अगर वह स्थिति सच नहीं होती, तो बाद में खुद को ठीक कर लेते हैं.
भारत में आर्थिक असर
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी रुकावट कितने समय तक रहती है.
अगर तेल की आपूर्ति बिना रुकावट जारी रहती है, तो मौजूदा बढ़ोतरी को एक अस्थायी जोखिम प्रीमियम माना जाएगा, न कि किसी बुनियादी और स्थायी बदलाव के रूप में, लेकिन अगर आपूर्ति में बड़ी कटौती होती है, तो इसका आर्थिक असर सिर्फ भारत पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा पड़ेगा.
भारत के लिए इससे बड़ा सबक ढांचे से जुड़ा है. देश की ऊर्जा पर निर्भरता सीधे उसकी आर्थिक कमजोरी में बदल जाती है. इसलिए ऊर्जा के स्रोतों को अलग-अलग करना, भंडारण क्षमता बढ़ाना, और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना सिर्फ पर्यावरण से जुड़े लक्ष्य नहीं हैं; ये आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की जरूरी रणनीतियां हैं.
यह स्थिति 1973 की घटनाओं जैसी नहीं है. फिर भी, जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं और साथ ही डॉलर भी मजबूत होता है, तो भारत पर तुरंत आर्थिक असर पड़ता है. भले ही बुनियादी व्यवस्था में कोई बदलाव न हुआ हो, लेकिन इस तरह की स्थिति का असर साफ महसूस किया जाता है.
बिदिशा भट्टाचार्य चिंतन रिसर्च फाउंडेशन में एसोसिएट फेलो हैं. उनका एक्स हैंडल @Bidishabh है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.
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