भारत वैश्विक स्तर पर दुश्मनों को निशाना बना रहा, सरकार को वाहवाही मिल रही पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही

एनएसए अजित डोभाल । एएनआई फाइल फोटो

लेफ्टिनेंट-कर्नल डेविड डी क्रेस्पिग्नी स्माइली की थोड़ी पागल आंखें – सोमालीलैंड कैमल कोर में एक साहसी स्वयंसेवक, इराक के राजा को पद से हटाने वाली साजिश का अनुभवी, सियाम और ग्रीस में गुरिल्लाओं का साथी, और जापानियों के चार हजार कैदियों को मुक्त कराने वाला, सभी “बिल्कुल नग्न” – उसकी नई, गुप्त सेना को देख रहे थे. कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी बिडो कूका के नेतृत्व में, लेफ्टिनेंट-कर्नल डेविड के विद्रोही अल्बानिया में एनवर होक्सा के शासन के खिलाफ युद्ध में जाने वाले थे.

भेजे गए दो सौ एजेंटों में से कुछ ही बच पाएंगे: कैम्ब्रिज-शिक्षित डबल एजेंट किम फिलबी द्वारा धोखा दिए जाने पर, अल्बानियाई लोगों को प्रत्येक घुसपैठ के बारे में पता था. इतिहासकार बेन वालेस के अनुसार आयरन कर्टेन को तोड़ने के इरादे से किया गया गुप्त युद्ध अच्छी तरह से शुरू नहीं हुआ था.

शीत युद्ध के दौरान दर्ज की गई कई विफलताओं और कभी-कभी भयानक जीत की कहानी भारत के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी प्रदान करती है, जो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए चाकू का उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में तेजी से आश्वस्त हो रहा है. हालांकि गुप्त कार्रवाई कभी-कभी अपने उद्देश्य में सफल हो सकती है, लेकिन यह लगभग हमेशा खतरनाक दूसरे दर्जे के विपक्ष पैदा करती है.

हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या वास्तव में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कोई भी छिपी हुई भूमिका है, जैसा कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका आरोप लगा रहे हैं. हालांकि, इस बात के बढ़ते सबूत हैं कि भारत की बाहरी खुफिया सेवा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वैश्विक स्तर पर देश के दुश्मनों को निशाना बनाने की अपनी क्षमता का विस्तार करना चाहती है. यह अभियान सरकारी वाहवाही बटोर रहा है-लेकिन इसकी लागत पर भी निष्पक्षता से विचार किया जाना चाहिए.

बात-बात, लड़ाई-झगड़ा

काबुल में अपने स्टेशनों से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिग्नल खुफिया तकनीशियनों ने सुना, क्योंकि इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस अधिकारियों ने जलालुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के सदस्यों को इस सफलता पर बधाई दी: 2008 में गर्मियों की एक सुबह, एक पुरानी टोयोटा भारतीय दूतावास के एक कोने में घुस गई थी काबुल में जटिल हमले में डिफेंस अटैची रवि मेहता और विदेश सेवा अधिकारी वी. वेंकटेश्वर राव सहित 58 लोग मारे गए.

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क्रोधित होकर तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन ने कार्रवाई का आह्वान किया. उन्होंने पत्रकारों से कहा, “बातचीत करना लड़ाई-झगड़े से बेहतर है,” लेकिन यह काम नहीं कर रहा है. मुझे लगता है कि हमें उसी तरह से जवाब देने की ज़रूरत है.

1980 के दशक में, जब आईएसआई ने पंजाब में नागरिकों के खिलाफ हमले किए, तो भारत ने अपनी बर्बर बमबारी से जवाबी हमला किया था. पूर्व रॉ अधिकारी बी रमन ने 2002 में लिखा था, ”इस तरह के हस्तक्षेप को अत्यधिक महंगा बनाकर पंजाब में आईएसआई के हस्तक्षेप को समाप्त करने में हमारी गुप्त कार्रवाई क्षमता की भूमिका बहुत कम ज्ञात है.” बांग्लादेश में, भारत ने गुप्त कार्रवाई करके पाकिस्तान की शक्ति को खोखला कर दिया सेना; इसने अपनी गुप्त सेवाओं के माध्यम से नेपाल और श्रीलंका में राजनीतिक प्रभाव डाला.

26/11 के बाद निर्णय लेने में लगे अधिकारियों के संस्मरणों से, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिल्कुल यही विचार किया था. हालांकि, सेना के पास सटीक जवाबी कार्रवाई करने के साधन नहीं थे. हालात को बदतर बनाने के लिए, संघर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर करने वाले लंबे युद्ध में बदलने का जोखिम था.

प्रधानमंत्री सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका की बात सुनने का फैसला किया, जिसने पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का वादा किया था.

वह निर्णय राजनीतिक कीमत अदा करनी थी. “भारतीय मर गए, और उन्होंने कुछ नहीं किया,” भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव अभियान के दौरान काफी गुस्से में दिखे. उन्होंने कहा, ”समय आ गया है कि ”पाकिस्तान से उसकी भाषा में बात की जाए.” अपनी ओर से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक उच्च सम्मानित अनुभवी हैं, ने वादा किया था जिसे उन्होंने “आक्रामक रक्षा” (offensive defence) का सिद्धांत कहा था.

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एक अस्पष्ट रिकॉर्ड

रिकॉर्ड से पता चलता है कि नई रणनीति के परिणाम, सबसे अच्छे, अस्पष्ट रहे हैं. 2016 में उरी में आतंकवादी हमले के बाद, भारत ने नियंत्रण रेखा के पार हमला किया. आईएसआई ने भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रभावी फिदायीन आत्मघाती दस्ते के हमलों की एक सीरीज़ के साथ जवाब दिया. बालाकोट संकट ने जोखिम बढ़ा दिया और आतंकवादी हिंसा में भारी कमी आई. हालांकि, इसने आईएसआई को नियमित रूप से भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने से नहीं रोका है.

हालांकि पुख्ता सबूत मिलना असंभव है, लेकिन जो थोड़ा विवरण उपलब्ध है उससे पता चलता है कि दोनों पक्ष जैसे को तैसा प्रतिशोध में लगे हुए हैं. लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद के घर के पास बमबारी के बाद, ड्रोन ने जम्मू में भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर पेन्स के करीब बम गिराए. संदेश बिल्कुल साफ था.

सच है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के गुप्त अभियान ने कुछ उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं – उनमें से, पाकिस्तान में लंबे समय से शरण लिए हुए उम्रदराज़ खालिस्तान संरक्षक परमजीत सिंह पंजवार और सीमा पार हथियार तस्कर मुहम्मद रियाज़ की हत्या. रॉ पर पूर्व अल-बद्र कमांडर सैयद खालिद रज़ा और हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन ऑपरेटिव बशीर पीर को मारने का भी आरोप है. हालांकि, इस तरह की हत्याएं किसी भी सार्थक अर्थ में सुरक्षा परिदृश्य को नहीं बदलती हैं: आख़िरकार, हर साल दर्जनों अधिक महत्वपूर्ण जिहादी कश्मीर में युद्ध में मारे जाते हैं.

कुछ मामलों में, गुप्त अभियान में महत्वपूर्ण राजनयिक लागत आती है. अरबपति भगोड़े मेहुल चोकसी को एंटीगुआ में उसके द्वीप स्थित घर से पकड़ने की असफल कोशिश के बाद इंटरपोल ने उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी है.

इससे भी बदतर, एंटीगुआ की एक अदालत चोकसी के दावों पर सुनवाई करने वाली है कि ब्रिटेन स्थित एथनिक इंडियन्स के एक समूह ने इस व्यापक अपहरण को अंजाम दिया, जिसका नेतृत्व भारत सरकार से राजनीतिक संबंध रखने वाले एक व्यक्ति ने किया था. इसके भविष्य के अन्य प्रत्यर्पण प्रयासों पर महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं.

जर्मनी में जासूसी के दोषी रॉ की संपत्तियों से लेकर, कतर पर जासूसी के मुकदमे का सामना कर रहे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों तक, अपनी वैश्विक खुफिया पहुंच का विस्तार करने के भारत के प्रयासों ने एक के बाद एक समस्याएं खड़ी कर दी हैं. जिस प्रश्न का निष्पक्ष उत्तर चाहिए वह यह है कि क्या संभावित लागत लाभ से अधिक है.

सत्ता परिवर्तन का खेल

भारत की तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका को भी जल्द ही पता चल गया कि अल्बानिया ऑपरेशन जैसे निम्न-स्तरीय प्रयासों से कुछ हासिल नहीं हुआ. 1955 से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वामपंथी झुकाव वाले राष्ट्रवादी नेता कोएस्नो सोसरोडिहार्डजो सुकर्णो के शासन को निशाना बनाना शुरू कर दिया, यहां तक कि कई द्वीपों पर विद्रोहियों को बी26 बमवर्षक भी मुहैया कराए. फिर, 1965 में, ऑस्ट्रेलियाई प्रशिक्षित विद्रोहियों ने सुकर्णो के शासन के खिलाफ तख्तापलट किया, जिससे नरसंहार हुआ.

इतिहासकार गेब्रियल कोल्को ने लिखा, “इंडोनेशिया में कम्युनिस्ट समस्या का अंतिम समाधान निश्चित रूप से एक सदी में सबसे बर्बर कृत्यों में से एक था, जिसमें बहुत कुछ देखा गया है. यह निश्चित रूप से उसी प्रकार का युद्ध अपराध है जो नाज़ियों ने किया था.”

दुनिया भर में, ज़ायरे में, इसी तरह के ऑपरेशन की तैयारी 1960 में उग्रवादी राष्ट्रवादी पैट्रिस लुमुंबा के सत्ता संभालने के कुछ हफ्तों बाद शुरू हुई. बेल्जियम के भाड़े के सैनिकों ने कटंगा के संसाधन-समृद्ध प्रांत पर कब्जा कर लिया, जिससे लुंबा को संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा. सीआईए ने उनके दुश्मनों का पक्ष लिया, जिससे नेता की अंततः मृत्यु हो गई.

स्टीफ़न ग्रीनहाउस ने 1988 में रिपोर्ट दी थी कि ज़ायरे एक पश्चिमी-समर्थक नख़लिस्तान में बदल गया है – जो कि अगले दशक में उग्रवाद और संगठित अपराध की तूफानी हवाओं से विस्फोटक होने वाला था. जैसा कि सर्वविदित है, इराक और अफगानिस्तान में शासन परिवर्तन के प्रयास और भी अधिक तकनीकी आपदाओं के साथ समाप्त हुए.

दुनिया में अन्य जगहों पर, सीआईए विफल रही – लेकिन उसे वही मिला जो वह चाहती थी. सीआईए क्यूबा में अपने दुश्मनों को उखाड़ फेंकने में कभी सफल नहीं हुई, उसे जिस साम्यवादी खतरे का डर था वह कभी पूरा नहीं हुआ. और अल्बानिया, बाकी के सोवियत गुट के साथ मिलकर ढह गया – किसी हत्या या गुप्त युद्ध की आवश्यकता नहीं थी.

वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का पता लगाने और भारतीयों पर निर्देशित हिंसा को रोकने की क्षमता एक महत्वपूर्ण क्षमता है जिसे R&AW और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को विकसित करना चाहिए. ओसामा बिन लादेन या अयमान अल-जवाहिरी का पता लगाने और उसे मारने की क्षमता उन उपकरणों में से एक है जो यह सुनिश्चित करती है कि महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षित है.

हालांकि, गुप्त प्रभाव को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के लिए, भारत को एक से अधिक उपकरणों की आवश्यकता होगी – और यह विचारणीय होगा कि वह उनका प्रयोग कब और कैसे करता है. चाकू का उपयोग एक प्रकार की मौलिक भावनात्मक संतुष्टि प्रदान कर सकता है, लेकिन यह राष्ट्रीय शक्ति के समान नहीं है.

(लेखक दिप्रिंट के राष्ट्रीय सुरक्षा संपादक हैं. उनका एक्स हैंडल @praveenswami है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)

(संपादनः शिव पाण्डेय)
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