जाति भारतीय जीवन का एक बुनियादी सामाजिक तथ्य है, और इस प्रकार जाति जनगणना देश में शासन का एक स्पष्ट और नियमित अभ्यास होगा. क्योंकि जाति विशेष रूप से एक सामाजिक तथ्य ही नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से इसका एक राजनीतिक संबंध है, इसकी आधिकारिक गणना खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण रही है और रहेगी.
जाति जनगणना की मांग करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पिछले हफ्ते भारत की दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच एक नई विभाजन रेखा खींची. इससे कांग्रेस को चुनावी फायदा मिलेगा या नहीं, यह तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही तय हो पाएगा.
इस चुनावी वादे और राजनीतिक सिद्धांत ने दोबारा परिभाषित नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से सबसे पुरानी पार्टी को पुनर्स्थापित किया है. ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस आम तौर पर समानता और यहां तक कि वितरणात्मक न्याय के पक्ष में रही है, लेकिन वह भारत में असमानता की मूल शक्ति के रूप में जाति का नामकरण करने में सबसे ज्यादा हिचकिचा रही थी. जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस को एक नया वैचारिक आधार और संभवतः एक नई गति भी प्रदान करता है – यह संभावित रूप से आने वाले सालों में पार्टियों और उनके प्रतिनिधित्व को चुनौती दे सकता है और फिर से तैयार कर सकता है.
पार्टी के लिए बड़ी चुनौती विचारों और नीतियों के एक नए और प्रासंगिक सेट की कल्पना करना और डिजाइन करना होगा जो भारत की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के युग में विकसित हो रही ‘हिंदू फर्स्ट’ पहचान की राजनीति को प्रभावी ढंग से चुनौती दे सके. इसे दूसरे तरीके से कहें तो एक बार जाति डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाने के बाद क्या यह आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का मामला होगा जैसा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत तक निर्धारित किया है? यद्यपि राजनीतिक रूप से विस्फोटक, यह एकमात्र स्थान नहीं है जहां यह है. मूल मुद्दा दरार और खत्म होने के विरोधाभासी खिंचाव के बीच है जिसे जाति और धर्म की भारतीय पहचान की राजनीति ने पूरी तरह से और काफी निंदनीय तरीके से चुनावी खेल के लिए छोड़ दिया है. यह विभाजन और एकता की धुंधली प्रतियोगिता है जिसके लिए सबसे बड़ी कल्पना की आवश्यकता है, इसलिए यह राजनीतिक रूप से सबसे जोखिम भरा है, अगर अकल्पनीय नहीं है.
स्पष्ट होने के लिए, यह एक आंतरिक मुद्दा है और इसके लायक होने के कारण, मैं जातिगत आरक्षण की समर्थक हूं. इस प्रकार, मुझे जाति की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जनगणना की मांग आवश्यक और बुनियादी और थोड़ी भारी लगती है. यह, अधिक से अधिक, विराम लगा सकता है या क्षण भर के लिए रुक सकता है, लेकिन यह उस इच्छा-संचालित राजनीति को भेदने के लिए अपर्याप्त होगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) हावी होना चाहती है.
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जाति और कांग्रेस: दो अलग-अलग इतिहास
अपने शुरुआती लेखों में से एक में बीआर आंबेडकर ने साम्राज्य से स्वतंत्रता की मांग में कांग्रेस के दृष्टिकोण को ‘राजनीतिक रूप से कट्टरपंथी’ माना था, लेकिन उन्होंने उन्हें ‘सामाजिक टोरी’ या यथास्थितिवादियों के रूप में भी पहचाना. इसका मुख्य कारण यह था कि आजादी से पहले पार्टी का प्रमुख दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित था कि जाति मुख्य रूप से एक सामाजिक-धार्मिक कलाकृति थी और इसे वास्तविक राजनीति से दूर रखना ही बेहतर था.
आंबेडकर ने जाति को न केवल व्यवसाय या श्रम की एक (बुरी) सामाजिक संस्था के रूप में, बल्कि सत्ता और हिंसा द्वारा चिह्नित और बनाए रखा गया एक ऐतिहासिक रूप से गहरा और असमान राजनीतिक संबंध के रूप में परिभाषित किया. साथ ही उन्होंने इसे स्थापित करने के लिए धार्मिक और सामाजिक सुधारकों और यहां तक कि कार्ल मार्क्स की भी आलोचना की थी. भारतीय संविधान राष्ट्रीय आरक्षण नीति के लिए बहस करने में आंबेडकर की दृढ़ता की गवाही देता है. इसे सुनिश्चित करने में, आंबेडकर – जिन्हें जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था – भारतीय लोकतंत्र को डिजाइन कर रहे थे. आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे?
संक्षेप में कहें तो, आंबेडकर समझते थे कि जाति मुख्य रूप से एक अलगाववादी प्रकृति है. जैसा कि आंबेडकर जानते थे, जाति न केवल भाईचारे के खिलाफ है, बल्कि संघ के जीवन के भी खिलाफ है जो लोकतंत्र के किसी भी रूप के लिए मौलिक है. आरक्षण ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक तेज़ और गहरा साधन प्रदान किया कि जाति की अलगाववादी प्रवृत्तियों को सार्वजनिक संस्थानों में एक-दूसरे का सामना करना पड़ा. हालांकि इसने सार्वजनिक वस्तुओं और मुख्य रूप से शिक्षा को वितरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र की पेशकश की, आरक्षण ने पहली बार उन्हीं जाति समूहों को राजनीतिक शक्ति का एक रूप प्रदान किया, जिन्हें आसानी से और क्रूरतापूर्वक एजेंसी या खेल से बाहर रखा गया था. इससे भारत में बहु-दलों का उदय हुआ और जाति समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई.
तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की सोच में, आंबेडकर ने अल्पसंख्यक या राजनीतिक रूप से वंचितों के सवाल को हिंदू सामाजिक व्यवस्था की श्रेणी में रखा. कई निचली उपजातियां, जो संख्या में छोटी हैं, को आसानी से हिंदू बहुमत की एक सामूहिक श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है.
बहुसंख्यक हिंदू राजनीति के खिलाफ निचली जातियों और मुख्य रूप से अन्य पिछड़े वर्गों के टकराव का पहला और पूर्ण मुकाबला दशकों बाद 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब मंडल और मंदिर की राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र को बदल दिया.
यदि 1940 के दशक में, कांग्रेस पार्टी ने पूरे दिल से आंबेडकर के डिजाइन का समर्थन किया था, तो 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक में इसने जाति और हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति की बड़ी प्रतियोगिता से खुद को बाहर कर लिया. यह प्रतियोगिता, जिसके सूत्रधार पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, राजनीतिक आधार पर और कांग्रेस की कीमत पर आयोजित की गई थी.
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मंडल 2.0 के विपरीत हिंदुत्व 3.0
तीस साल बाद, जैसे-जैसे कांग्रेस ने अपना ध्यान जाति की ओर केंद्रित किया है, आगामी 2024 के चुनाव मंडल और मंदिर आंदोलनों की पुनरावृत्ति की तरह दिखते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व INDIA गठबंधन और NDA कर सकते हैं.
दो स्पष्ट और मौलिक बदलाव हैं जो एक साधारण पुनरावृत्ति को जटिल बनाते हैं. स्पष्ट होने के लिए, मेरा मतलब यह नहीं है कि सभी ऐतिहासिक पुनरावृत्तियां आवश्यक रूप से हास्यास्पद हैं, कभी-कभी पुनरावृत्ति अनिवार्य हो सकती है, विकल्प के साथ या बिना विकल्प के.
सबसे पहले, महत्वाकांक्षा के विचार को जोड़ते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व ने खुद को उदार भारत की राजनीति और मानसिक निवेश के लिए अपडेट किया. या ये हिंदुत्व 2.0 था. यह उस व्यक्तित्व या किसी अन्य राजनीतिक शैली के बारे में कुछ नहीं कहना है जो अब मोदी का पर्याय बन गया है. महत्वाकांक्षा के मंत्र को लागू करके मोदी ने वास्तव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले आर्थिक सुधारों का जवाब दिया था.
पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कठिन दशक के दौरान, आर्थिक विकास और महत्वाकांक्षी कल्याणवाद ने कई प्रमुख नीतिगत पहलों को चिह्नित किया. ऐतिहासिक रूप से महत्वाकांक्षाओं की पार्टी होने के बावजूद, कांग्रेस पिछड़ गई. इसके बजाय बीजेपी (और नवगठित आम आदमी पार्टी) ने सफलतापूर्वक यूपीए दशक को भ्रष्टाचार का दशक बना दिया. वैचारिक और सामाजिक आख्यान के नुकसान ने कांग्रेस को 1989 से नहीं तो कम से कम 2011 से स्तब्ध कर दिया है.
एक बड़ा परिणाम यह हुआ है कि इस बीच बीजेपी खुद को कई निचली जाति समूहों, दलितों और OBC दोनों के बीच स्थापित करने में सक्षम रही है, भले ही वह हिंदू पहचान पर डेसिबल को ऊंचा रखती है. बहुसंख्यक के भीतर अल्पसंख्यक को लेकर आंबेडकर के डिजाइन को बीजेपी की ओर से समावेशन की एक नई, यहां तक कि आकर्षक ताकत का सामना करना पड़ रहा है.
यह दावा करने के बजाय एक खुला प्रश्न है कि क्या आंबेडकर का डिज़ाइन पूरी तरह से व्यक्त होने से पहले ही संतृप्त हो रहा है.
दूसरा, पिछले तीन दशकों में OBC का भारी प्रतिनिधित्व करने वाली अधिकांश पार्टियां मुख्य रूप से क्षेत्रीय हैं. वे क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक विविधता को जोड़ सकते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वे दरारों के एक समूह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं. यह इस तथ्य से बिल्कुल अलग है कि इनमें से कई पार्टियां अब नेतृत्व और उनके अनुयायियों दोनों में पीढ़ीगत ठहराव और परिवर्तन का सामना कर रही हैं. INDIA गठबंधन के इंद्रधनुष गठबंधन में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, कांग्रेस कमजोर होने का जोखिम उठा रही है क्योंकि यह संभावित रूप से इन कई क्षेत्रीय और मुख्य रूप से OBC पार्टियों को सक्रिय करती है जो अब मोदी के विरोध में एक साथ आ गई हैं.
क्या कांग्रेस प्राथमिक द्विध्रुवीय नोड के रूप में उभरने के लिए जाति की एक नई राजनीति की कल्पना कर सकती है? यह अकेले ही भारत में द्विदलीय राजनीति का भविष्य तय करेगा. यदि यह केवल एक प्रमुख भागीदार बनी रहेगी जो गठबंधन की इन प्रतिस्पर्धी और जाति-आधारित दरारों की देखरेख और प्रबंधन करने में मदद करेगी, तो आक्रामक समावेशन का काम समय से पहले ही बीजेपी के पास लौट आएगा.
संक्षेप में, यदि मंडल 1.0 कांग्रेस पार्टी की कीमत पर आयोजित किया गया था, तो मंडल 2.0 अब केवल पुनर्स्थापन ही नहीं, बल्कि एक वास्तविक जोखिम के साथ धीरे-धीरे कमजोर भी हो सकता है. हालांकि, कल्पना और नए सम्मोहक विचारों के साथ, यह क्षण कांग्रेस के लिए जाति पर एक नई राष्ट्रीय बातचीत शुरू करने का एक बड़ा अवसर हो सकता है. इसे आंबेडकर के खंडित प्रतिद्वंद्विता के डिजाइन को पार करने की आवश्यकता होगी. या सीधे शब्दों में कहें तो, अगर कांग्रेस जातिगत न्याय के साथ इस चक्र को पार कर सकती है, तो मंडल 2.0 न तो एक हास्यास्पद पुनरावृत्ति होगी और न ही मोदी को रोकने के लिए अंतिम प्रयास होगा. इसके बजाय, यह कांग्रेस की मौजूदा विरोध की राजनीति को सत्ता के साथ वास्तविक विवाद में बदल सकता है.
भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक नई भावनात्मक और वैचारिक गति प्राप्त करने में और अब जाति जनगणना की मांग के साथ, कांग्रेस को एक नया राजनीतिक बयान मिला है. इसे अभी चाह में बदलना बाकी है. यदि चाह विशेषाधिकार और स्थिति की तलाश का पर्याय है, तो और भी अधिक प्रतिस्पर्धी, वैश्वीकृत और निजीकृत अर्थव्यवस्था का आगामी युग जाति को विशेषाधिकार के रूप में और अधिक तीव्र कर देगा. भारत का तथाकथित नव-मध्यम वर्ग हर दृष्टि से विस्तृत है.
जाति जनगणना की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए, कांग्रेस ने बीजेपी को मंदिर और पहचान के उसके पुराने अवतार में पीछे धकेल दिया होगा या नहीं. बीजेपी 30 साल में तीसरी बार खुद को नया रूप दे सके या नहीं, दलित अध्यक्ष वाली कांग्रेस ने लंबे अंतराल के बाद निश्चित रूप से नई सामाजिक और राजनीतिक पहचान हासिल कर ली है. एक नई, पूरी तरह से गठित और सशक्त राजनीतिक इकाई के रूप में इसका उद्भव पूरी तरह से एक नई राष्ट्रीय पहचान की पुनर्कल्पना, संयोजन, जुड़ने और चेतन करने की इसकी शक्ति पर निर्भर करेगा जिसमें जाति मौलिक होने के साथ-साथ एक जटिल तथ्य भी है.
(श्रुति कपिला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इतिहास और राजनीति की प्रोफेसर हैं. उनका एक्स हैंडल @shrutikapila है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
(संपादन : ऋषभ राज)
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