राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 से दिव्यांगता संबंधी प्रश्नों को हटाने का सरकार का निर्णय निराशाजनक है.
NFHS-5 (2019-2021), जिसने इन सवालों को पेश किया, उसकी भारत की दिव्यांगता आबादी को 1 प्रतिशत से कम आंकने के लिए आलोचना की गई थी. जुलाई में शुरू होने वाले सर्वेक्षण के छठे दौर से अक्षमता के सवालों को पूरी तरह से हटाने के परिणामस्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए था. इसे इस बात की पड़ताल शुरू करनी चाहिए थी कि भारत लगातार अक्षमता को कम करके क्यों आंक रहा है. आखिरकार, NFHS भारत में किसी भी विकलांग व्यक्ति (PwD) द्वारा सामना किए जाने वाले स्वास्थ्य मुद्दों, पोषण की स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और निभाना चाहिए.
सामाजिक दबाव, सबजेक्टिव दिव्यांगता
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया की 16 प्रतिशत आबादी दिव्यांगता है. भारत की 2011 की जनगणना का अनुमान है कि देश में दिव्यांगता व्यक्तियों की जनसंख्या 2.21 प्रतिशत है. जनगणना में एक साधारण प्रश्न था: क्या घर में कोई दिव्यांग व्यक्ति है. यदि उत्तर हां था, तो प्रपत्र में पहचानी गई आठ प्रकार की अक्षमताओं में से किसी एक को चुनना था. 2019 में, NFHS-5 में एक समान प्रश्न शामिल किया गया था. लेकिन दुर्भाग्य से, यह केवल पांच प्रकार की अक्षमताओं को ही शामिल कर यह एक कदम पीछे चला गया.
जनगणना ऐसे समय में हुई जब दिव्यांगता व्यक्ति अधिनियम 1995 अभी भी लागू है. अधिनियम ने स्वयं केवल सात निःशक्तताओं को मान्यता दी है. हालांकि, जब तक दिव्यांगता को NFHS में शामिल किया गया था, तब तक भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 था, जिसके अंतर्गत 21 तरह की दिव्यांग को मान्यता दी गई थी.
निःशक्तता पर एक अकेला प्रश्न पूछने से वास्तव में अनेक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं. दिव्यांगता से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण, दिव्यांग व्यक्तियों के परिवार के सदस्य सवालों के ईमानदारी से जवाब देने या आंतरिक रूप से स्वीकार करने में भी संकोच कर सकते हैं. इसी तरह, इन सर्वेक्षणों को करने वाले अधिकारी भी इससे जुड़े सोशल स्टिगमा से प्रभावित हो सकते हैं और सवालों को पूछने में हिचकिचाते हैं. यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि एनएफएचएस के एक अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि “दिव्यांगता का निर्धारण चिकित्सा प्रमाणन पर किया जाता है. हमारे सर्वेयर डॉक्टर नहीं हैं और वे मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच नहीं कर सकते. लोग सवालों का ठीक से जवाब भी नहीं दे पाए.’ अफसोस की बात है कि उन्होंने बयान पूरा नहीं किया: यहां तक कि सर्वेयर भी सवाल ठीक से नहीं पूछ सकते.
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दूसरा, दिव्यांगता की परिभाषा सब्जेक्टिव है. मेरे लिए एक दिव्यांगता आपके लिए दिव्यांगता नहीं हो सकती है. यही कारण है कि कई देशों ने दिव्यांगता पर डेटा एकत्र करने के लिए व्यक्तिगत कार्यप्रणाली पर लक्षित प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है, जिसे लोकप्रिय रूप से वाशिंगटन ग्रुप ऑफ क्वेश्चन कहा जाता है. इसके कुछ उदाहरण हैं “क्या आपको चलने या सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होती है?” या “क्या आपको याद रखने या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है?”. उत्तरदाताओं से 1 (कोई कठिनाई नहीं) से लेकर 4 (बिल्कुल नहीं कर सकते) के पैमाने पर उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है.
दिव्यांग व्यक्तियों के सामने संबंधित सह-बीमारियों के संदर्भ में चुनौतियां होती हैं. उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, डाउन सिंड्रोम वाले 50 प्रतिशत लोगों में जन्मजात हृदय रोग होता है. रीढ़ की हड्डी की चोट वाले लोगों की छाती की मांसपेशियां कमजोर होती हैं जो उनके फेफड़ों को प्रभावित करती हैं. कोविड-19 महामारी का दिव्यांग व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि अधिकांश के लिए सामाजिक दूरी बनाना असंभव था.
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नीति में दिव्यांगता
इस साल की शुरुआत में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में घोषणा की थी कि भारत को 2047 तक सिकल सेल एनीमिया से छुटकारा मिल जाएगा. भारत के दिव्यांग समुदाय द्वारा स्वागत किया गया यह एक साहसिक, महत्वाकांक्षी लक्ष्य था. लेकिन एनएफएचएस नीति निर्माताओं के साथ मेल नहीं खाता है क्योंकि एनएफएचएस-5 में पेश किए गए एनीमिया के सवालों को हटा दिया गया है.
मौजूदा सरकार ने दिव्यांगता के मुद्दे को सबसे आगे लाने के लिए बहुत कुछ किया है. चाहे वह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 (इसका कार्यान्वयन एक चुनौती बनी हुई है) जैसे कानून हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियमित रूप से अपने मन की बात रेडियो शो में इस विषय को लाने के लिए सुलभ भारत अभियान (जिसके मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए) जैसे कैंपेन हों.
सटीक डेटा, नीति और राजनीति में दिव्यांगता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की बात करता है. उदाहरण के लिए, इस साल के बजट ने दिव्यांग व्यक्तियों के (अधिकार) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना पर खर्च की सीमा को 90 करोड़ रुपये कम कर दिया.
मुझे आशा है कि सरकार सुन रही है, और दिव्यांग से संबंधित प्रश्नों को NFHS-6 में फिर से शामिल किया गया है. नई जनगणना, जब भी हो, दिव्यांगता को सामाजिक लेंस के माध्यम से, वाशिंगटन समूह के प्रश्नों का उपयोग करते हुए भी देखना चाहिए.
हाल ही में उद्घाटन किए गए संसद में पहुंच पर एक मजबूत फोकस को देखकर प्रसन्नता हुई. निचले और ऊपरी दोनों सदनों में बैठने की क्षमता में वृद्धि देखना भी दिलचस्प था – स्पष्ट रूप से 2026 में होने वाले परिसीमन का का संकेत है, जिसमें अनुमान है कि संसदीय सीटों में वृद्धि देखी जा सकती है. भारत की दिव्यांग आबादी का सटीक अनुमान संसद और स्थानीय निर्वाचित निकायों जैसे पंचायतों में उनके लिए मामले को मजबूत करने में मदद करेगा. भारत की लगभग 16 प्रतिशत आबादी वाले समुदाय को संसद में सीटें आरक्षित क्यों नहीं करनी चाहिए? यह समय है जब समुदाय “हमारे बारे में कुछ नहीं, हमारे बिना” से “हमारे बिना कुछ नहीं” की ओर बढ़ता है.
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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