पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के कई नेता थोड़े शर्मिंदा हुए. वे सभी बड़े नेता थे. इस तरह उन्होंने पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय की बैठक में भाग लेने के लिए कट बनाया. लेकिन जब ये 300 से अधिक बीजेपी के नेता राष्ट्रीय राजधानी में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, तो उन्हें अपने मोबाइल फोन बाहर छोड़ने के लिए कहा गया. ऐसा न हो कि वे कार्यवाही को रिकॉर्ड करें! वे अपने आप में बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वे इतने भरोसेमंद नहीं हैं कि अपनी पार्टी की बैठकों में मोबाइल फोन ले जा सकें.
बैठक के अगले दिन वह काफी खुश होकर बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे उन्हें पसमांदा और बोहरा मुस्लिम समूहों के साथ-साथ मुस्लिम पेशेवरों और अभिजात्य वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने के लिए कहा था. उन्होंने उन्हें चर्च के कार्यक्रमों में शामिल होने और सूफी संगीत की रातें आयोजित करने के लिए भी कहा था.
“सबका साथ सबका विकास” वाले पीएम के नारे और इस तथ्य को देखते हुए कि उन्होंने हैदराबाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मेलन में भी पसमांदाओं तक पहुंचने की वकालत की थी. इन प्रतिनिधियों ने सोचा होगा कि पीएम का यह संदेश फैलाने के लिए तो अच्छा है. अल्पसंख्यकों के प्रति नरम रुख समझ में आता है जब ईसाई-बहुसंख्यक नागालैंड और मेघालय में चुनाव होने वाले हैं. वे गलत थे, जाहिर है.
कुछ भी छिपा नहीं था
जब टीवी चैनलों ने इस बारे में ‘ब्रेकिंग न्यूज’ शुरू की कि कैसे पीएम चाहते हैं कि उनकी पार्टी के सहयोगी मुस्लिमों के वर्ग तक पहुंचें, तो सत्ता पक्ष के मीडिया के जानकारों को तत्काल निर्देश मिले. देर रात तक, वे हड़बड़ाहट में थे, टीवी चैनलों, समाचार पत्रों और एजेंसियों के पत्रकारों से उस समाचार को रिपोर्ट न करने के लिए धड़ाधड़ फोन कॉल कर रहे थे.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले यह कहते हुए इसे कम करने की कोशिश की कि पीएम ने कोई विशेष नाम लिए बिना सामान्य रूप से ‘हाशिए पर पड़े समुदायों’ के बारे में बात की. लेकिन कार्यकारिणी में बैठे 300 प्रतिभागियों के लिए मोदी का संदेश बहुत स्पष्ट था. कुछ भी छिपा नहीं था. एक बार के लिए भाजपा के मीडिया प्रबंधकों को बहुत सीमित सफलता मिली थी. अधिकांश टीवी चैनल, वेबसाइट और समाचार पत्र पीएम की मुस्लिमों तक पहुंच की कहानी के साथ चल रहे थे.
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तो क्या हुआ? भाजपा क्यों नहीं चाहेगी कि मीडिया वह प्रकाशित करे जो प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है?
कहने की जरूरत नहीं है कि भाजपा के मीडियाकर्मी कभी भी ऊपर से निर्देश के बिना काम नहीं करते हैं. और बीजेपी में कोई भी पीएम के भाषण के किसी भी हिस्से के प्रकाशन को रोकने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक कि वह खुद इसे प्रकाशित नहीं होने देना चाहते. तो, क्या उन्होंने गलती से मुसलमानों के बारे में बात की और चाहते थे कि यह बाद में बंद हो जाए? लेकिन यह असंभव ही था.
मोदी ने पिछले साल जुलाई में हैदराबाद कार्यकारिणी की बैठक में पसमांदा के बारे में बात की थी. इसने हफ्तों और महीनों तक मीडिया में सुर्खियां बटोरीं. तब बीजेपी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी. पीएम मोदी दिल्ली में वही कह रहे थे जो उन्होंने हैदराबाद में कहा था. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैदराबाद में प्रधानमंत्री के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाद में लखनऊ में पसमांदा मुसलमानों के “चौकीदार” के रूप में “सेवा” करने का वादा किया.
यह काफी बदलाव था. 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ समय बाद, मैं भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व पार्टी अध्यक्ष के साथ उनके दिल्ली स्थित आवास पर बैठा था. मैंने पूछा, “आपकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा ने भले ही एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा हो, लेकिन मुसलमानों के एक वर्ग ने आपको वोट दिया! क्या यह सच है?”
वह मुस्कुराया और कहा,” यही तो हमें कहना है. लेकिन उन्होंने हमें कभी वोट नहीं दिया और न कभी देंगे.” फिर उन्होंने कहा, “फिर भी हमें एक मुस्लिम मंत्री लाना होगा. हमें उसे (विधायी) परिषद के माध्यम से लाना होगा.”
हैदराबाद में पसमांदा मुसलमानों के बारे में प्रधानमंत्री की टिप्पणी ने दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत दिया. लेकिन भाजपा पिछले छह महीनों में ज्यादा प्रगति नहीं कर पाई है, भले ही उसने दिल्ली नगरपालिका चुनावों में चार पसमांदा मुसलमानों को मैदान में उतारा हो. ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी ने पिछले हफ्ते मेरी सहयोगी अबंतिका घोष से कहा कि जब पीएम ने हैदराबाद में बात की, तो यह सुखद आश्चर्य था.
उन्होंने कहा, “मैंने प्रधानमंत्री को लिखा है कि लोगों को आप पर विश्वास करने के लिए आपको ‘लव जिहाद’ के नाम पर मॉब लिंचिंग, बुलडोज़र और उत्पीड़न को समाप्त करना होगा. और फिर, गुजरात चुनाव से ठीक पहले, उन्होंने बिलकिस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया. बानो पसमांदा मुस्लिम हैं… फिर लोग उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं?”
मोदी के अल्पसंख्यक आउटरीच के पीछे
हैदराबाद में, पीएम ने पार्टी से यह भी कहा था कि वह ईसाइयों के हित में वहां क्या कर रही है, इसे उजागर करने के लिए पूर्वोत्तर से केरल के ईसाई प्रतिनिधिमंडलों के दौरे आयोजित करें. दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अपने भाषण में मोदी ने उस पर भी निर्माण किया, जब उन्होंने नेताओं से चर्च के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा.
तो, ऐसा क्यों है कि पीएम मोदी अपने सहयोगियों को मुसलमानों और ईसाइयों तक पहुंचने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी कल्याणकारी योजनाओं से अल्पसंख्यकों के हाशिये पर पड़े वर्गों को लाभ हुआ है और भाजपा के पास उन्हें जीतने का अच्छा मौका है. यही भाजपा नेता हम पर विश्वास करेंगे. और यह देश और विदेश में एक राजनेता की छवि बनाने में भी मदद करता है.
तो फिर इस आउटरीच योजना के साथ शहर क्यों नहीं जाते? यह सुनिश्चित करने के लिए मीडिया प्रबंधकों को तैनात क्यों किया जाए कि लोगों को इसके बारे में पता न चले? क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी का कोर मुस्लिम विरोधी वोटबैंक शायद इसे पसंद न करे. यही बात बीजेपी के नेता हम पर भी विश्वास करेंगे.
आप विरोधाभासी प्रतीत होने वाली राजनीतिक रणनीतियों और संदेशों का पालन करने के खतरों के बारे में सोच रहे होंगे. खैर, जब मोदी की बात आती है, तो मतदाताओं के मन में कोई विरोधाभास नहीं है. देखें कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग संदर्भों में संशोधित नागरिकता कानून के अपने वादे पर पार्टी ने किस तरह समान परिणाम हासिल करने के लिए – चुनावी जीत हासिल की.
असम में 2016 के विधानसभा चुनाव में, भाजपा ने बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों (मुसलमानों को पढ़ें) को बाहर निकालने के उपाय के रूप में इसे सफलतापूर्वक बेच दिया. और 2018 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में, भाजपा ने बांग्लादेश (इस मामले में बंगाली हिंदू) के प्रवासियों के लिए समान नागरिकता कानून का वादा किया और वाम नेतृत्व वाली सरकार को हटाने में कामयाब रही. एक और उदाहरण देखिए.
हरियाणा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सजायाफ्ता बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर जेल से बार-बार रिहा करने की सुविधा दी; हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एथलेटिक्स कोच के यौन उत्पीड़न के आरोपी मंत्री का बचाव करते रहे; और जब प्रशंसित महिला पहलवानों ने पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया तो भाजपा ने चुप्पी साध ली. भाजपा के विरोधियों को ये उदाहरण विरोधाभासी लग सकते हैं लेकिन मतदाता चीजों को अलग तरह से देखने के लिए जाने जाते हैं. और उन्होंने इसे एक के बाद एक चुनावों में दिखाया है.
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने मुस्लिमों के बारे में जो कहा, उस पर भाजपा द्वारा ज्यादा ध्यान नहीं देने के तत्काल संदर्भ में, ऐसा लगता है कि पार्टी जुलाई 2022 की हैदराबाद बैठक के बाद से अपनी चुनावी रणनीति पर फिर से विचार कर रही है.
अल्पसंख्यकों के लिए खून-खराबा दिखाकर बीजेपी शायद अपने मूल जनाधार को लेकर मन में कोई भ्रम पैदा नहीं करना चाहती.
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(डीके सिंह दिप्रिंट के राजनीतिक संपादक हैं. @dksingh73 ट्वीट करते हैं. यहां व्यक्त विचार निजी हैं.)