संघवाद की भावना में, मोदी की केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार से उन पदों के लिए वास्तविक रूप से अनुमोदन मांगने के लिए कह सकती थी।
दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग ने आम आदमी पार्टी सरकार के विभिन्न मंत्रियों और नौ सलाहकारों की नियुक्ति रद्द कर दी है क्योंकि पदों का निर्माण और इन पदों पर उनकी नियुक्तियां अवैध थीं।
और अवैधता क्या थी? नौ सलाहकारों की नियुक्ति से पहले “केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति” नहीं ली गई थी, ऐसा लगता है कि 1997 में केंद्रीय मामलों के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत यह एक अनिवार्य आवश्यकता है।
निश्चित रूप से इस निर्णय से बचा जा सकता था, खासकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हो।
दिल्ली में आप सरकार या केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार कौन सही है इस पर एक अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की संविधान खंडपीठ द्दुआरा देने के बाद ही इसका निपटारा हो सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप (आम आदमी पार्टी) सरकार ने याचिका दायर की थी कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर प्रशासनिक प्रमुख हैं और मंत्रियों की परिषद के सहारे और सलाह से बंधे नहीं थे।
हालाँकि पूरी तरह राजनीतिक दृष्टिकोण से, 10 अप्रैल के केंद्र सरकार के “स्पष्टीकरण” में एल जी को सूचित किया है कि सलाहकारों के पद अनुमोदित पदों की सूची में शामिल नहीं थे, यह केवल केजरीवाल और ’आप‘ द्दुआरा नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाए गए पूर्वाग्रह के आरोप को मजबूत करेंगे।
बहुत से लोग यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि, अगर मोदी सरकार संविधान की भावना को कायम रखने के बारे में इतनी दृढ़ता से महसूस करती है और विपक्षी सरकार के साथ कई मामले सुलझाने के लिए पुराने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) का उपयोग करती है, तो यह भाजपा शासित राज्य सरकारों को रोकने के लिए समान नियमों का उपयोग क्यों नहीं करती जब वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं?
क्यों, कुछ लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं, कि अगर केंद्र सरकार संविधान की भावना को कायम रखने के बारे में इतना दृढ़ता से महसूस करती है तो क्या यह कई महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को एक लंबे समय तक खाली रखने की अनुमति दे सकती है?
बढ़ती भावना यह है कि केंद्र द्वारा नियुक्त एल-जी, केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के लिए नौकरानी की तरह व्यवहार करती है और आम आदमी पार्टी को शहीद कार्ड खेलने में मदद करती है, जो इसके मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के साथ अच्छी तरह से काम कर रही है।
यह सच है कि संविधान के तहत, दिल्ली के एनसीटी की “निर्वाचित” सरकार पूरी तरह से राज्य के मामलों को नहीं चला रही है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, उनमें से कुछ पहले के टुकड़ों में सूचीबद्ध हैं, दिल्ली एक निर्वाचित विधानसभा के साथ एक संघ शासित प्रदेश है।केंद्र, विशेष रूप से गृह मंत्रालय को इस संभावना पर विचार करने की जरूरत है कि केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार शायद कुछ अच्छा कर रहे हों।
संघवाद की भावना में, गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार से उन पदों के लिए वास्तविक रूप से अनुमोदन मांगने के लिए कह सकता था। यह दिखाया होगा कि केंद्र सहयोगी रहा है, खासतौर पर जब मोदी सरकार में अपवाद के बजाय पोस्ट-फैक्टो स्वीकृति लगभग नियमित है।
लेकिन अब जब कार्रवाई की गई है, तो कोई उम्मीद कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार विवादास्पद मुद्दा तय करेगा कि “विधिवत निर्वाचित” सरकार वास्तव में किस शक्ति का आनंद लेती है, और क्या कुछ चीजें है जो नहीं कर सकती हैं ।