नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग की एक रिपोर्ट में अधीनस्थ अदालतों में जमादार जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद करने की वकालत की है, क्योंकि ये “औपनिवेशिक मानसिकता” को दर्शाते हैं.
‘न्यायपालिका की स्थिति: बुनियादी ढांचे, बजटिंग, मानव संसाधन और आईसीटी पर एक रिपोर्ट’ शीर्षक वाली रिपोर्ट, जिसे 15 दिसंबर को एससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, उसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों के नियमावली में चपरासी/अर्दली के पद के लिए जमादार शब्द का प्रयोग किया जाता है.
रिपोर्ट में कहा गया है, “पदनामों से अंग्रेज़ों के काल के नामकरण को हटाना उनकी गरिमा सुनिश्चित करने और जिला अदालतों में कर्मचारियों को एक समावेशी और समग्र पहचान देने के लिए मौलिक है, जो न्याय वितरण तंत्र का एक अभिन्न अंग हैं.”
इसमें मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें जिला न्यायपालिका की अपरिहार्य भूमिका को भी मान्यता दी गई और “अधीनस्थ न्यायपालिका” जैसे शब्दों का उपयोग बंद कर दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “अब इस अदालत को जिला न्यायपालिका को ‘अधीनस्थ न्यायपालिका’ के रूप में संदर्भित नहीं करना चाहिए. न केवल यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि जिला न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी अन्य व्यक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि जिला न्यायाधीश की संवैधानिक स्थिति के लिए भी अपमानजनक है.”
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अदालत ने कहा, “हमारा संविधान जिला न्यायाधीश को न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण दल के रूप में मान्यता देता है और उसकी रक्षा करता है. इस संस्था और देश में इसके योगदान को सम्मान दिया जाना चाहिए.”
इसे ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला अदालतों में कर्मचारियों के मौजूदा नामकरण – जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट स्टाफ, अधीनस्थ न्यायालय प्रतिष्ठान और न्यायिक मंत्रिस्तरीय अधीनस्थ सेवा – को अधिक सम्मानजनक नामकरण किया जाना चाहिए.
इसमें दावा किया गया कि जिला न्यायपालिका के न्यायालय कर्मचारियों को “जिला न्यायालय कर्मचारी” या “जिला न्यायालय सेवा” कहा जा सकता है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि, औपनिवेशिक मानसिकता को प्रतिबिंबित करने वाले पदों को फिर से नामित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में पदों के नामकरण/पदनाम में बदलाव के लिए एक अधिसूचना द्वारा सुप्रीम कोर्ट अधिकारी और सेवक (सेवा और आचरण की शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन करके जमादार (फराश) और जमादार (सफाईवाला) से पर्यवेक्षक या सुपरवाइज़र के रूप में बदल दिया था.
शेट्टी समिति की रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में अधीनस्थ अदालतों में गैर-न्यायिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार पर पहले राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की 2003 की रिपोर्ट पर ध्यान दिया गया, जिसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जगन्नाथ शेट्टी की अध्यक्षता में की गई थी.
अन्य बातों के अलावा, 2003 की रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों को श्रेणी I, II, III और IV में वर्गीकृत करने से सेवा के भीतर “वर्ग चेतना” सामने आती है.
इसलिए, रिपोर्ट में कहा गया था कि अदालत के कर्मचारियों को जिस भी कैडर में सेवा करनी है, उन्हें एक सजातीय इकाई बनानी चाहिए, और एक स्वस्थ और सम्मानजनक माहौल के लिए, कक्षा I, II, III और IV के मौजूदा कैडरों को समूह ए,बी, सी और डी में फिर से नामित करना फायदेमंद हो सकता है.
हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात जैसे कुछ राज्यों में वर्ग का वर्गीकरण जारी है.
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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