नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को कम करने के लिए, जिसने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में ‘‘सेवाओं’’ पर प्रशासनिक और विधायी नियंत्रण घोषित किया था, केंद्र ने शुक्रवार को नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग को संभालने के लिए एक नया वैधानिक प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया.
पिछले हफ्ते पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों पर अपनी कार्यकारी और साथ ही विधायी अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी, जिसमें वे भी शामिल हैं जो इसके द्वारा भर्ती नहीं किए गए हैं और भारत संघ द्वारा दिल्ली को आवंटित किए गए हैं. इसमें सरकार के भीतर अधिकारियों को स्थानांतरित करने और पोस्ट करने, उनके लिए सेवा नियम बनाने या विधानसभा में एक कानून पारित करने सहित शासन के उद्देश्यों के लिए कोई अन्य उपाय करने का अधिकार शामिल था.
हालांकि, अध्यादेश अब एक नया वैधानिक प्राधिकरण बनाता है – राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए). इस निकाय की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा गृह विभाग के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव करेंगे.
दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर क्या है मामला, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या कहता है नया अध्यादेश? दिप्रिंट आपको विस्तार से बता रहा है.
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राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण
नये अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली के संबंध में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 41 के तहत सेवाओं के विषय से निपटने वाला कोई संसदीय कानून नहीं है. सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों के विभाजन से संबंधित है. यह उन विषयों को निर्धारित करती है जिन पर केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं. अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 41 “राज्य सार्वजनिक सेवाएं; राज्य लोक सेवा आयोग” के बारे में बात करती है.
अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में कई प्रावधान जोड़ता है, जो प्रावधान के बाद सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के फैसले के प्रभाव को समाप्त करता है. उदाहरण के लिए, यह संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 41 से संबंधित किसी भी मामले पर दिल्ली विधानसभा को कोई भी कानून बनाने से रोकने के लिए इस कानून में एक खंड जोड़ता है. इसलिए, यह दिल्ली सरकार को सेवाओं से संबंधित कोई भी कानून बनाने से रोकता है.
यह केंद्र सरकार को दिल्ली में नियुक्त या तैनात अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों पर नियम बनाने की शक्ति भी देता है.
इसके बाद अध्यादेश सेवाओं से संबंधित “स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर (एल-जी) को सिफारिशें करने के लिए” राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने का अधिकार देता है.
यह 1991 के अधिनियम में एक प्रावधान भी जोड़ता है, जिसमें कहा गया है कि प्राधिकरण उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर सभी फैसला लेगा. इसका मतलब यह है कि चूंकि यह तीन सदस्यीय प्राधिकरण है, इसलिए दो वरिष्ठ नौकरशाह दिल्ली के मुख्यमंत्री के फैसले को पलट सकते हैं.
इसके अलावा, एक बार सिफारिश राज निवास में जाने के बाद, उपराज्यपाल सिफारिश से अलग हो सकते हैं और इसे पुनर्विचार के लिए प्राधिकरण को वापस कर सकते हैं. अध्यादेश में उपराज्यपाल को अंतिम शक्ति देते हुए कहा गया है, “राय के अंतर के मामले में, उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा.”
अनुच्छेद 239एए
केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच झगड़े के मूल में अनुच्छेद 239-एए है, जिसे संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम 1991 के माध्यम से लागू किया गया था. इस प्रावधान ने दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश का विशेष चरित्र प्रदान किया, जिसमें उपराज्यपाल के साथ एक विधानसभा थी. इसके प्रशासनिक प्रमुख के रूप में— केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि था. यह तब भी था जब दिल्ली का नाम दिल्ली के एनसीटी रखा गया था.
इस बीच, संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है और यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रशासक के माध्यम से उस हद तक कार्य करने के लिए प्रशासित किया जाए, जिस हद तक वे उचित समझें.
2016-2017 में दिल्ली की विशेष स्थिति के आलोक में एलजी की प्रशासनिक शक्तियों के आसपास के कानूनी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. चार जुलाई 2018 को, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और यह कि “एनसीटीडी की स्थिति ‘सुई जेनेरिस’ है, एक वर्ग अलग है और दिल्ली के एलजी की स्थिति एक राज्यपाल की नहीं है. वे एक राज्य के, सीमित अर्थ में एक प्रशासक बने रह सकते हैं…”
पीठ ने कहा कि एलजी को भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर सभी मामलों पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना है. अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियां उन सभी विषयों पर लागू होंगी जिन पर विधानसभा के पास कानून बनाने की शक्तियां हैं.
दिल्ली में कोई लोक सेवा आयोग नहीं है. चूंकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, लोक सेवक या तो वे हैं जो आईएएस, आईपीएस आदि जैसी अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित हैं या जो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भर्ती हैं.
SC के फैसले ने संघवाद पर जोर दिया
फरवरी 2019 में जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच में ‘सेवाओं’ के मुद्दे पर मतभेद थे. इस बंटे हुए फैसले को देखते हुए मामला तीन जजों की बेंच को रेफर किया गया था. इसके बाद इसे पिछले साल 6 मई को एक संविधान पीठ के पास भेजा गया था.
पिछले हफ्ते, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया. हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि यह नियंत्रण पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं तक विस्तारित नहीं होगा-जो एलजी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा.
ऐसा करने में संविधान पीठ ने संघवाद के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा था, ‘‘यदि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान नहीं की जाती है, तो सामूहिक जिम्मेदारी की ट्रिपल-श्रृंखला में निहित सिद्धांत बेमानी होगा. कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सरकार अपनी सेवा में तैनात अधिकारियों को नियंत्रित करने और हिसाब रखने में सक्षम नहीं है, तो विधायिका के साथ-साथ जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी कम हो जाती है.’’
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