नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल (एल-जी) विनय कुमार सक्सेना ने 2010 में लेखिक-ऐक्टिविस्ट अरुंधति रॉय और साथ ही कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी है.
यह मामला अक्टूबर 2010 में नई दिल्ली में कश्मीर पर आयोजित एक सम्मेलन ‘आजादी: द ओनली वे’ में रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन द्वारा दिए गए कुछ बयानों से संबंधित है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंजूरी से रॉय के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना), 153बी (आरोप, राष्ट्रीय-एकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले दावे) और 505 (सार्वजनिक उत्पात को बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मिलेगी.
नवंबर 2010 में दर्ज की गई एफआईआर में दिवंगत हुर्रियत कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी का भी नाम था.
मामले में दर्ज की गई शिकायतों में आरोप लगाया गया कि रॉय और अन्य ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान (एसएआर) गिलानी, जिन्हें 2001 के संसद हमले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, की अध्यक्षता वाली राजनीतिक कैदियों की रिहाई समिति (सीआरपीपी) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से कश्मीर पर उत्तेजक भाषण दिए.
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मामला एक दशक से अधिक समय तक क्यों खिंच गया और दिल्ली पुलिस को उपराज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? दिप्रिंट इस बारे में आपको जानकारी दे रहा है.
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‘आज़ादी – एकमात्र रास्ता’
कश्मीर कार्यक्रम में अरुंधति रॉय की टिप्पणियों ने उस समय एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था.
अक्टूबर 2010 की घटना के बाद, कश्मीर पर उनकी टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों का एक बड़ा समूह उनके आवास के परिसर में घुस गया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक कश्मीरी पंडित समूह, रूट्स इन कश्मीर (आरआईके) ने गिलानी, अरुंधति रॉय और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस बीच, एक कश्मीरी पंडित अभिषेक कौल के नेतृत्व में तीन शिकायतकर्ताओं के एक समूह ने भी रॉय, सैयद अली शाह गिलानी और हुसैन के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने “भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी बयान दिए, जिसका उद्देश्य कश्मीरी युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाना और भड़काना था”.
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत एक आपराधिक शिकायत सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की जा सकती है.
नवंबर 2010 में, पटियाला हाउस अदालत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नविता कुमारी बाघा ने दिल्ली पुलिस को रॉय, सैयद अली शाह गिलानी, कवि-ऐक्टिविस्ट वरवरा राव (भीमा कोरेगांव मामले में भी आरोपी), दिल्ली विश्वविद्यालय के एस.ए.आर. गिलानी, शेख शौकत हुसैन और दो अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.
नवंबर 2010 में तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी.
हालांकि, सैयद अली शाह गिलानी और एस.ए.आर. मामला लंबित रहने के दौरान क्रमशः 2021 और 2019 में गिलानी की मृत्यु हो गई.
मामले में आईपीसी की धारा 124ए भी शामिल है, लेकिन मंजूरी में इसका जिक्र नहीं है क्योंकि राजद्रोह से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
पिछले साल मई में, शीर्ष अदालत ने राजद्रोह कानून के तहत आरोपों के संबंध में सभी लंबित परीक्षणों, अपीलों और कार्यवाही पर तब तक रोक लगा दी थी जब तक कि केंद्र इसके प्रावधानों की दोबारा जांच पूरी नहीं कर लेता.
पिछले महीने, इसने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया.
कानून क्या कहता है?
सीआरपीसी की धारा 196 के तहत, अदालतों द्वारा आईपीसी के तहत कुछ अपराधों का संज्ञान लेने से पहले केंद्र या राज्य सरकार को मंजूरी देना आवश्यक है.
इसमें आईपीसी की धारा VI के तहत अपराध से जुड़े मामले शामिल हैं, जिसमें धारा 121 से 130 तक शामिल हैं, और राजद्रोह सहित राज्य के खिलाफ अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है.
153ए और 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) जैसे अपराधों के लिए भी मंजूरी की आवश्यकता होती है.
सीधे शब्दों में कहें तो सीआरपीसी की धारा 196 यह कहती है कि अदालतें इन प्रावधानों को लागू करने वाले मामलों में आरोप तय नहीं कर सकती हैं और मुकदमा शुरू नहीं कर सकती हैं जब तक कि सरकार अभियोजन की अनुमति देने के लिए ऐसी मंजूरी न दे.
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‘बहुत खेदजनक स्थिति’
चूंकि एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी, इसलिए सीआरपीसी की धारा 210 के मद्देनजर कौल द्वारा दायर आपराधिक शिकायत पर रोक लगा दी गई थी.
यह प्रावधान कहता है कि जब कोई मामला पुलिस रिपोर्ट के बिना शुरू किया जाता है – इस मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत द्वारा – और पूछताछ या परीक्षण के दौरान, उसी अपराध के संबंध में पुलिस जांच जारी है, तो मजिस्ट्रेट जांच या मुकदमे की कार्यवाही पर स्टे लगाएंगे, और जांच करने वाले पुलिस अधिकारी से मामले पर रिपोर्ट की मांग करेंगे.
हालांकि, दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत जांच में देरी के लिए जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए मामले पर नज़र रख रही है.
सितंबर 2020 में पारित एक आदेश में, अदालत ने कहा कि मामले की अभी भी जांच लंबित है. अपने आदेश में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने जांच अधिकारी द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सीडी “अप्रमाणिक और एडिटेड है व इसके साथ छेड़छाड़ की गई” है.
सीडी को आगे की जांच के लिए भेजा गया था, आदेश में कहा गया है, “यह बताया गया है कि सीडी को आगे की जांच के लिए सीएफयू को भेजा गया है और परिणाम अभी भी सीएफएसएल, सीबीआई, लोधी रोड से प्रतीक्षित है।”
अदालत ने तब कहा कि “यह बहुत खेदजनक स्थिति है कि मामला पिछले दस वर्षों से जांच के लिए लंबित है और अभी भी जांच का निष्कर्ष निकट दृष्टि में नहीं है”
सीडी को आगे की जांच के लिए भेजा गया था, आदेश में कहा गया है, “यह बताया गया है कि सीडी को आगे की जांच के लिए सीएफयू को भेजा गया है और परिणाम अभी भी सीएफएसएल, सीबीआई, लोधी रोड से आना बाकी है.”
अदालत ने तब कहा कि “यह बहुत खेदजनक स्थिति है कि मामला पिछले दस वर्षों से जांच के लिए लंबित है और अभी भी जांच का निष्कर्ष निकट दृष्टि में नहीं है”.
इसमें कहा गया है, “जांच पूरी करने में इतनी देरी का कोई कारण नहीं है.” जांच अधिकारी (आईओ) ने तब अदालत को आश्वासन दिया कि वह दो महीने के भीतर जांच पूरी कर लेंगे और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेंगे.
हालांकि, सुनवाई की अगली तारीख 23 नवंबर 2020 को आईओ अदालत में उपस्थित नहीं थे. इसके बाद अदालत ने आईओ को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और 18 दिसंबर 2020 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.
‘गैर-हाजिर आईओ’
पिछले साल फिर से शुरू होने से पहले कोविड की वजह से कार्रवाई रोकनी पड़ी.
सितंबर 2022 में, आईओ ने अदालत को बताया कि अंतिम रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर दायर की जाएगी. पिछले साल दिसंबर में, अहलमद (मामले के रिकॉर्ड की सुरक्षित हिरासत के लिए जिम्मेदार अदालत अधिकारी) ने अदालत को बताया कि मामले की फ़ाइल “पता लगाने योग्य नहीं” थी. इसलिए मामले को फिर से स्थगित कर दिया गया, साथ ही अदालत ने उन्हें “भविष्य में सावधान रहने” की चेतावनी दी.
इस साल जनवरी में, अदालत को आश्वस्त किया गया था कि जांच “लगभग पूरी हो चुकी है और सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मंजूरी का इंतजार है”.
इस साल अगस्त में, जब आईओ अदालत द्वारा उसे अपने सामने पेश होने के लिए कहने के बावजूद अनुपस्थित रहे, तो अदालत ने उसके खिलाफ 5,000 रुपये का जमाती वारंट जारी किया.
जब मामला 14 सितंबर को अदालत के सामने आया, तो आईओ द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में एक बार फिर कहा गया कि आदेश के मुताबिक “मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और मामला सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मंजूरी के लिए लंबित है.”
इसके बाद अदालत ने मामले को 10 नवंबर के लिए पोस्ट कर दिया और आईओ से “सुनवाई की अगली तारीख पर मामले की प्रगति से अवगत कराने” को कहा.
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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