लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025’ को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं. मंगलवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा तैयार प्रस्तावित नीति पर चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे तेज़ी से उभरता क्षेत्र है. आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है, जिसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 60% है. अपार संभावनाओं वाले इस क्षेत्र का पूरा लाभ उत्तर प्रदेश को उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में प्रदेश ने औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक छलांग लगाई है और अब समय है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भी यूपी वैश्विक मानचित्र पर अपनी पहचान बनाए.
नीति का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को मज़बूती देना है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी.
विभागीय प्रस्तुति में बताया गया कि वर्ष 2014-15 में देश में जहां केवल 1.9 लाख करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनते थे, वहीं 2024-25 तक यह आंकड़ा 11.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. मोबाइल उत्पादन 18 हज़ार करोड़ से बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपये और मोबाइल निर्यात 1,500 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये हो गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में अकेले उत्तर प्रदेश से लगभग 37 हजार करोड़ रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्यात किया गया.
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रस्तावित नीति का लक्ष्य अगले पांच साल में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का उत्पादन करना और लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है. यह लक्ष्य प्रदेश की 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बड़ा योगदान देगा.
नीति के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेन्ट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के साथ प्रदेश की ओर से अतिरिक्त टॉप-अप इंसेंटिव दिया जाएगा. इसी तरह पूंजीगत निवेश पर आकर्षक सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क एवं बिजली शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान, लॉजिस्टिक्स व संचालन सहायता जैसे प्रावधान भी शामिल होंगे.
मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि यदि निवेशक प्रदेश में रोजगार सृजित करता है और स्थानीय युवाओं को वरीयता देता है, तो उसे विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा.