UPSC, JEE के SC, OBC उम्मीदवारों को उनकी पसंद के ‘सबसे अच्छे’ केंद्रों पर मिलेगी मुफ्त कोचिंग

मोदी सरकार अपनी मुफ्त कोचिंग स्कीम के लिए चुने गए, 4,000 में से 2,000 छात्रों को, अब अनुमति देगी कि वो अपनी पसंद के संस्थान चुन सकते हैं, भले ही वो निजी हों.

कॉलेज छात्रों की प्रतीकात्मक तस्वीर, फाइल फोटो.

नई दिल्ली: अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के उम्मीदवारों को, जो यूपीएससी, आईआईटी-जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और जिन्हें केंद्र सरकार की एक योजना के तहत मुफ्त कोचिंग मिलती है, जल्द ही अपनी पसंद के कोचिंग सेंटर चुनने का विकल्प मिल सकता है.

सरकारी सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि फिलहाल, एससी और ओबीसी छात्रों की मुफ्त कोचिंग की स्कीम के तहत, उम्मीदवारों को बेतरतीब ढंग से वो कोचिंग सेंटर आवंटित कर दिए जाते हैं, जो सरकार के पास नामांकित होते हैं. अब केंद्र सरकार इस स्कीम को बदलने जा रही है, ताकि सबसे अच्छे 2,000 उम्मीदवार, अपनी पसंद के संस्थान चुन सकें. ज़रूरी नहीं होगा कि ये संस्थान सरकार के पास नामांकित हों.

एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ‘कुछ सबसे अच्छे संस्थान सरकार के पास नामांकन नहीं कराते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है…इसके परिणामस्वरूप, छात्रों को ऐसे संस्थानों में जाना पड़ता है, जो हो सकता है उनकी कोचिंग की ज़रूरतों पर पूरा न उतरते हों’. उन्होंने आगे कहा, ‘इसलिए, सरकार ने एक योजना बनाई है, जिसमें उम्मीदवार अपनी पसंद का संस्थान चुन सकते हैं, और इन संस्थानों को ऐसे उम्मीदवारों के कोचिंग ख़र्च का पूरा भुगतान, सरकार द्वारा किया जाएगा’.

इस स्कीम के तहत, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय चलाता है, सरकार आथिक रूप से पिछड़े 4,000 एससी और ओबीसी उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग मुहैया कराती है, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठकर, सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में उपयुक्त नौकरियां पा सकें.

इस बदलाव के साथ, सरकार 50 प्रतिशत उम्मीदवारों को कोचिंग केंद्र चुनने का विकल्प देगी, जिनका चयन उनके ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर किया जाएगा. केंद्र की इच्छा है कि धीरे-धीरे इस प्रावधान को विस्तार देकर, 100 प्रतिशत उम्मीदवारों को कवर कर लिया जाए.

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एससी और ओबीसी छात्रों के लिए फ्री कोचिंग की योजना

जिन परीक्षाओं को इस स्कीम के दायरे में लाया है, उनमें ग्रुप-ए और ग्रुप-बी परीक्षाएं हैं, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड्स (आरआरबी), राज्य सेवा आयोग और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयोजित कराया जाता है और वो इम्तिहान भी शामिल हैं जो आईआईटी-जेईई, नीट व लॉ कॉलेजों आदि में, दाख़िले के लिए कराए जाते हैं. साथ ही स्कीम में जीआरई, जीमैट और सैट जैसी परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है.

स्कीम के तहत 70 प्रतिशत उम्मीदवार, एससी समुदाय से होते हैं, जबकि 30 प्रतिशत का ताल्लुक़ ओबीसी समुदाय से होता है.

सूत्रों ने बताया कि 2016 में लागू की गई इस स्कीम में देखा गया है कि पिछले चार सालों में जिन उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग दी गई, उनमें से 10 प्रतिशत ने अलग अलग परीक्षाओं में कामयाबी हासिल की है.

नई दिल्ली के एक अग्रणी आईएएस कोचिंग सेंटर के प्रमुख ने इस प्रस्ताव पर बात करते हुए दिप्रिंट से कहा कि ये क़दम ‘स्वागत योग्य’ है चूंकि इसमें कोचिंग केंद्रों के लिए एक मौक़ा है कि अपने बिज़नेस मॉडल्स के प्रभावित हुए बिना, वो अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा कर सकते हैं. ‘सिर्फ एक डर ये होगा कि संस्थान के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. लेकिन इन छात्रों को सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की कोचिंग देकर उसे सुनिश्चित किया जा सकता है’.

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