मुख्यमंत्री योगी ने अटल आवासीय विद्यालयों के लिए ‘एकीकृत निगरानी प्रणाली पोर्टल’ की शुरुआत की

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ | फोटो: एएनआई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ‘रोजगार महाकुंभ 2025’ के अवसर पर अटल आवासीय विद्यालयों के लिए ‘एकीकृत निगरानी प्रणाली पोर्टल’ की शुरुआत की.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस पोर्टल के जरिए प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों की गतिविधियों की ‘रीयल टाइम’ निगरानी की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल श्रमिकों के बच्चों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और अनुशासित शिक्षा दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

बयान के अनुसार, अटल कमांड सेंटर आधारित इस प्रणाली के माध्यम से विद्यालयों के सभी क्रियाकलापों की डिजिटल निगरानी शुरू की गई है.

इससे छात्र-छात्राओं और स्टाफ की दैनिक उपस्थिति ‘रीयल-टाइम’ आधार पर अद्यतन होगी. छात्रों की प्रोफाइल, प्रगति, परीक्षा परिणाम और रिपोर्ट कार्ड इस प्रणाली पर उपलब्ध होंगे, साथ ही कमांड सेंटर से शिक्षण गुणवत्ता पर नजर रखी जाएगी.

शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण जुड़ा होगा, जो जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करेगा. इसकी विशेषताओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा गया कि प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत जानकारी और प्रगति का समग्र मूल्यांकन कमांड सेंटर से होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रणाली 18,000 बच्चों को निशुल्क आवासीय और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाले अटल आवासीय विद्यालयों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी.

उन्होंने कहा कि श्रमिक अपना पसीना बहाकर दूसरों के लिए घर और स्कूल बनाता था, लेकिन उसका अपना बच्चा पढ़ नहीं पाता था.

यह पीड़ा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की थी, जिसे पूरा करने के लिए श्रम और सेवायोजन मंत्रालय ने 18 आवासीय विद्यालय शुरू किए.

इन विद्यालयों में उत्तम आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था है, जो उप्र के किसी अन्य विद्यालय में नहीं है.

योगी ने कहा कि अब उसी तर्ज पर हमने बेसिक शिक्षा में भी ‘एकीकृत परिसर’ की एक व्यवस्था प्रारंभ की है. पहले चरण में 57 मुख्यमंत्री अभ्युदय और कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना का कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है. यह डे स्कूल होंगे जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त होगी.

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘श्रम न्याय सेतु पोर्टल’, औद्योगिक न्यायाधिकरण वेबसाइट और ई-कोर्ट पोर्टल की भी शुरुआत की. योगी ने कहा कि यह श्रमिकों के हित में बड़ी पहल है. उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से श्रमिकों को त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय मिलेगा. श्रम विवादों का ऑनलाइन समाधान, 24 घंटे सेवाएं और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है.

रोजगार महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिनका चयन यूएई और अन्य विदेशी कंपनियों ने किया है.