इंफाल: मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में सोमवार सुबह हुए दो लगातार विस्फोटों में दो लोग घायल हो गए, पुलिस ने कहा.
पुलिस के अनुसार, पहला विस्फोट सुबह करीब 5.45 बजे फौगाकचाओ पुलिस थाना क्षेत्र के नगौकोन में एक परित्यक्त घर में हुआ. आशंका है कि यह विस्फोट एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के कारण हुआ.
यह घर मई 2023 में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से खाली पड़ा है. घर के मालिक और उनका परिवार फिलहाल एक राहत शिविर में रह रहे हैं.
दूसरा विस्फोट करीब 200 मीटर दूर सुबह लगभग 8.45 बजे हुआ, जब पहले विस्फोट की खबर मिलने के बाद स्थानीय लोग वहां एकत्र हुए थे, पुलिस ने कहा.
इस घटना में सनातोम्बा सिंह और इंदुबाला देवी नाम के दो लोग घायल हुए. दोनों के दाहिने पैर में छर्रे लगे.
उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया गया है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है.
पुलिस ने कहा कि उन्होंने विस्फोट स्थलों का निरीक्षण किया है और जांच शुरू कर दी है.
इस बीच, विस्फोटों के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों के साथ नाराज स्थानीय लोगों की तीखी बहस हो गई. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद सुरक्षा में चूक हुई.
स्थानीय लोगों ने इलाके में बने एक अस्थायी सुरक्षा बंकर को भी तोड़ दिया.
घटना की निंदा करते हुए भाजपा ने विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की.
पार्टी ने एक बयान में कहा, “हम प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं और मणिपुर में शांति, सुरक्षा और कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं.”
“न्याय की जीत होगी. मणिपुर एकजुट है,” बयान में जोड़ा गया.
स्थानीय विधायक प्रेमचंद्र सिंह ने कहा कि मणिपुर के लोग शांति चाहते हैं.
उन्होंने कहा, “जो कोई भी दूसरों के लिए नुकसानदेह गतिविधियों में शामिल होगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.”
इंडिजिनस पीपल ऑर्गनाइजेशन और ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन सहित कई संगठनों ने विस्फोट के विरोध में बुधवार रात 12 बजे से पूरे राज्य में 24 घंटे के बंद का आह्वान किया है.
इस बीच, मैतेई नागरिक संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (सीओसीओएमआई) ने विस्फोटों की तत्काल, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की. संगठन ने निष्कर्षों को सार्वजनिक करने और इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार आरोपियों के साथ-साथ उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की, जिनकी कार्रवाई या लापरवाही से ऐसी घटनाएं संभव हुईं.
हमले की कड़ी निंदा करते हुए सीओसीओएमआई ने एक बयान में कहा कि यह घटना मौलिक मानवाधिकारों, संवैधानिक गारंटियों और कानून के शासन का गंभीर उल्लंघन है.
बयान में कहा गया, “निहत्थे नागरिकों के खिलाफ आतंक की यह जानबूझकर की गई कार्रवाई मौलिक मानवाधिकारों, संवैधानिक गारंटियों और कानून के शासन का गंभीर उल्लंघन है. अंधेरे की आड़ में एक नागरिक घर को निशाना बनाना इस क्षेत्र में खुले तौर पर सक्रिय सशस्त्र नार्को-आतंकी तत्वों को मिली दंडमुक्ति के खतरनाक और बार-बार दोहराए जा रहे पैटर्न को दर्शाता है.”
राज्य प्रशासन और सुरक्षा तंत्र को नागरिकों की जान की रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल रहने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए सीओसीओएमआई ने कहा, “दोषियों की पहचान करने, उन्हें पकड़ने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने में लगातार असमर्थता या अनिच्छा नागरिकों के खिलाफ आतंकी हिंसा के खतरनाक सामान्यीकरण को दर्शाती है.”
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