नई दिल्ली: सीपीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड के मुताबिक संसद के नए भवन के निर्माण के ठेके के लिए वित्तीय बोली लगाने के संबंध में तीन निर्माण कंपनियां योग्य पायी गयी हैं.
इन कंपनियों में एल एंड टी लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड समेत सात कंपनियों ने महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बोली लगाने के पूर्व आवेदन पेश किया था.
सेंट्रल विस्टा की पुनर्विकास परियोजना के तहत संसद भवन के पास ही नए भवन का निर्माण किया जाना है. इसका काम 21 महीने में पूरा किया जाना है और इस पर अनुमानित तौर पर 889 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
इस परियोजना में एक नए आधुनिक संसद भवन का प्रस्ताव है जो संयुक्त सत्र की बुलाए जाने की स्थिति में लोक सभा और राज्य सभा दोनों के 1,224 सदस्यों को समायोजित कर सकता है.
इसके अलावा इसमें सभी मंत्रालयों के 10 प्रशासनिक भवन होंगे, साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को संग्रहालयों में परिवर्तित करना है साथ ही सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का विकास करना है जो राजपथ को इंडिया गेट से जोड़ता है.
बता दें कि शीर्ष अदालत राजीव सूरी और लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) अनुज श्रीवास्तव द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ दायर दो जनहित याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है.
इस याचिका में सेंट्रल विस्टा कमेटी (सीवीसी) द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) देने और एक नए संसद भवन के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को लेकर सवाल उठाए हैं.
बीते दिनों देश के 60 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर केन्द्र की सेन्ट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर चिंता व्यक्त की और कहा था कि ऐसे वक्त में जब जन स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है तब यह कदम ‘गैरजिम्मेदारी’ भरा है.
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(भाषा के इनपुट के साथ)