नई दिल्ली: बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि 2024 में राज्य के ऊर्जा प्रक्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई तथा राज्य के लोगों को बिजली की बेहतर सेवा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने कि दिशा में कार्य किए गए.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य के लोगों को अत्यंत सस्ती बिजली मुहैया कराई जा रही है. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कुल 15, 343 करोड़ रुपये की अनुदान की राशि स्वीकृत की गई.
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कृषि कार्य के लिए निर्धारित बिजली दर में राज्य सरकार द्वारा 92 अनुदान दिए जाने के फलस्वरूप अब किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली का खर्च पड़ता है जिससे अब बिजली से सिंचाई करना डीजल तुलना में दस गुणा से भी अधिक सस्ता है.
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं.
वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कुल 1.50 लाख कृषि विद्युत संबंध के लक्ष्य को दिसम्बर 2024 में ही पूर्ण कर लिया गया है.
उन्होने बताया कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है. कृषि फीडरों का निर्माण भी तेज़ी से किए जाएगा क्योंकि कृषि फीडरों का सोलराईजेशन कार्य भी 2025 के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है.
मंत्री ने कहा कि पिछले साल कजरा (लखीसराय) में 254 मेगावाट आवर बैट्री एवं 185 मेगावाट का सौर परियोजना तथा देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना (254 मेगावाट आवर) का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया.
जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत राज्य के सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर परियोजना का अधिष्ठापन किया गया जा रहा है जिसके तहत दिसंबर 2024 तक कुल 10, 433 सरकारी भवनों पर 94.34 मेगावाट के तथा कुल 5,683 निजी भवनों पर भी अबतक 21 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का अधिष्ठापन किया जा चुका है.
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बीते साल पटना में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य के अंतर्गत सबसे अधिक निवेश के इकरारनामा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए किया गया.