scorecardresearch
Wednesday, 10 July, 2024
होमदेशपाकिस्तानी PM ने UN में उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारत का जवाब- पहले 26/11 के आरोपियों पर कार्रवाई करो

पाकिस्तानी PM ने UN में उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारत का जवाब- पहले 26/11 के आरोपियों पर कार्रवाई करो

काकड़ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 78वें सत्र की आम बहस के दौरान कश्मीर का मामला उठाया था. इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने यूएनजीए में पाकिस्तान का करारा जवाब दिया.

Text Size:

नई दिल्ली: पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकड़ द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि दुनिया में सर्वाधिक संख्या में प्रतिबंधित आतंकवादी संस्थाओं को ‘‘पनाह और संरक्षण’’ मुहैया कराने वाले देश को ‘‘तकनीकी कुतर्क’’ करने के बजाय 26/11 मुंबई हमले के अपराधियों के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करनी चाहिए.

काकड़ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 78वें सत्र की आम बहस के दौरान कश्मीर का मामला उठाया था. इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने यूएनजीए में भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा, ‘‘पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संस्थाओं एवं आतंकवादियों को पनाह और संरक्षण मुहैया कराया है. हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वह तकनीकी कुतर्क में शामिल होने के बजाय मुंबई में हुए उन आतंकवादी हमलों के अपराधियों के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करे, जिनके पीड़ित 15 साल बाद भी न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं.’’

उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान को तीन स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है.

गहलोत ने कहा, ‘‘सबसे पहले, सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगाएं और आतंकवाद के इस बुनियादी ढांचे को तत्काल बंद करें. दूसरी बात, अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करें और तीसरी बात, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का लगातार हो रहा गंभीर उल्लंघन बंद करें.’’

काकड़ ने कहा था कि पाकिस्तान, भारत सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और उपयोगी संबंध चाहता है.

उन्होंने कहा था, ‘‘पाकिस्तान और भारत के बीच शांति के लिए कश्मीर अहम है.’’

गहलोत ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों संबंधी मामले भारत के पूरी तरह से आंतरिक मामले हैं. हमारे घरेलू मामलों पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है.’’

युवा भारतीय राजदूत ने कहा कि खासकर, अल्पसंख्यकों एवं महिला अधिकारों के मामले में दुनिया में सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देश के तौर पर पाकिस्तान ‘‘के लिए यह अच्छा होगा कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर उंगली उठाने के बजाय अपने घर में चीजें दुरुस्त करे.’’

भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग कर भारत के खिलाफ ‘‘निराधार एवं दुर्भावनापूर्ण’’ प्रचार करने के मामले में पाकिस्तान ‘‘आदतन अपराधी’’ बन गया है.

गहलोत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश और अन्य बहुराष्ट्रीय संगठन इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि पाकिस्तान ‘‘मानवाधिकारों के अपने खराब रिकॉर्ड से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए ऐसा करता है.

गहलोत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ व्यवस्थित तरीके से हिंसा का एक ‘‘ज्वलंत उदाहरण’’ देते हुए अगस्त 2023 में देश के फैसलाबाद जिले के जरनवाला में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुई उस ‘‘क्रूरता’’ का जिक्र किया, जब कुल 19 गिरजाघरों और ईसाइयों के 89 घर को जला दिया गया था.

उन्होंने कहा, ‘‘अहमदिया मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया और उनके धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया.’’

गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय की महिलाओं की स्थिति दयनीय है.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग द्वारा हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में हर साल अल्पसंख्यक समुदायों की अनुमानित 1,000 महिलाएं अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह का शिकार बनती हैं.


यह भी पढ़ें: 2018 में ट्रूडो जब भारत आए थे तो उन्हें 10 मोस्ट वांटेड चरमपंथियों की लिस्ट दी गई थी, उसमें किसका नाम था?


 

share & View comments