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Monday, 4 November, 2024
होमदेश‘कोई लगा रहा प्रतिबंध तो कोई कर रहा करमुक्त’, मध्यप्रदेश के बाद UP में भी 'The Kerala Story' टैक्स फ्री

‘कोई लगा रहा प्रतिबंध तो कोई कर रहा करमुक्त’, मध्यप्रदेश के बाद UP में भी ‘The Kerala Story’ टैक्स फ्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की. इससे पहले मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया था. बीते दिनों पश्चिम बंगाल में फिल्म को प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी.

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नई दिल्ली: हाल ही रिलीज हुई फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की. मध्यप्रदेश के बाद यूपी दूसरा राज्य है, जहां इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है.

सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, ‘द केरल स्टोरी’ को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी.’ सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ फिल्म देखने भी जा सकते हैं.

मध्य प्रदेश सरकार ने भी 6 मई को राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया था. तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ‘द केरला स्टोरी’ लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद की साजिश को उजागर करती है. इसलिए इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री किया जा रहा है.

शिवराज सिंह चौहान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट कर कहा था, “द केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और आतंकवाद की साजिश को उजागर करती है और उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है. फिल्म बताती है कि कैसे बेटियां पल भर की भावुकता में लव जिहाद के जाल में फंस जाती हैं और कैसे बर्बाद हो जाती हैं. फिल्म इस बात को भी उजागर करती है कि आतंकवाद काम कैसे करता है. यह फिल्म हमें जागरूक करती है.”

बता दें कि यह फिल्म तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई जा रही है. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है.

‘नफरत और हिंसा से बचने के लिए प्रतिबंध’

बीते दिनों पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने ‘शांति बनाए रखने’ का हवाला देते हुए फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगा दिया था. राज्य सरकार का कहना था कि फिल्म के प्रसारण से राज्य में ‘हिंसा’ हो सकती है.

फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ‘यह नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए है.’

राज्य के अधिकारियों ने बताया था कि फिल्म का प्रदर्शन करने वाले किसी भी सिनेमाघर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

‘कानून की शरण में जाएंगे’

फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने कहा था कि वे इस फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्प अपनाएंगे. उन्होंने कहा था कि अगर राज्य सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, तो हम कानूनी रास्ते तलाशेंगे. हालांकि, हम जो भी रास्ता अपनाएंगे, वह कानूनी सलाह पर आधारित होगा.

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट 15 मई को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ एक अपील को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया है.


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