नई दिल्ली : सार्वजनिक शिकायतों को निपटाने में सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष पर है, इसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश का नंबर हैं.
सक्किम की सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों में 66.70 प्रतिशत स्कोर के साथ शीर्ष रैंकिंग हासिल की है, इसके बाद असम सरकार ने 57.45 प्रतिशत और अरुणाचल प्रदेश 52.30 प्रतिशत स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर है. सिक्किम ने जनवरी से जून 2023 तक 43 दिनों के औसत समापन समय के साथ 173 शिकायतों का निपटारा किया.
यह रैंकिंग केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) ने मासिक रिपोर्ट में बनाई गई थी, कार्मिक मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जून 2023 में राज्यों को लेकर इसे जारी किया है.
रिलीज में कहा गया है, “शिकायत निवारण सूचकांक में दो आयामों और 4 संकेतकों को शामिल किया गया है. रैंकिंग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच शिकायत निवारण और डिलीवरी में सुधार के डीएआरपीजी के प्रयास का हिस्सा है और 127वीं संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें है कि डीएआरपीजी को उत्तर पूर्वी राज्यों में शिकायतों के प्रभावी निवारण की निगरानी करनी चाहिए.”
मंत्रालय ने कहा है, “केंद्र शासित प्रदेशों में 70.41 प्रतिशत स्कोर के साथ लक्षद्वीप रैंकिंग टॉप पर है, इसके बाद अंडमान और निकोबार सरकार की रैंकिंग 64.55 प्रतिशत है और लद्दाख सरकार का स्कोर 55.25 प्रतिशत है. लक्षद्वीप ने 14 दिन के औसत समापन समय में 181 शिकायतों का निपटार कर सूमह में टॉपर है.”
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इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने 63.90 स्कोर के साथ रैंकिंग में टॉप पर है जिसने 17,500 शिकायतों का निपटारा किया है, इसके बाद झारखंड सरकार का स्कोर 48.95 प्रतिशत है और मध्य प्रदेश सरकार का स्कोर 43.53 प्रतिशत है. इस ग्रुप में 24 दिन के औसत समय समापन में उत्तर प्रदेश ने 1,23,633 शिकायतों के निपटारे के साथ टॉप पर है.
तेलंगाना सरकार ने इस रैंकिंग में 74.44 प्रतिशत स्कोर के साथ 17,500 से थोड़ा कम शिकायतों के निपटारे के साथ टॉप पर है, इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार का 57.50 प्रतिशत स्कोर है और 52.16 स्कोर के साथ केरल है. तेलंगाना ने औसत समय समापन 7 दिन में 3,043 शिकायतों का निपटारा किया है जो कि इस ग्रुप में टॉपर है, मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.
रिपोर्ट 23 जून, 2023 को सचिव, डीएआरपीजी, वी श्रीनिवास और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव के बीच हुई बैठक के दौरान किए गए विचार-विमर्श को भी सामने लाती है. बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार के शिकायत पोर्टल CPGRAMS के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर सरकार के शिकायत पोर्टल JKIGRAMS पर केंद्र शासित प्रदेश (UT) में शिकायत निपटान की स्थिति का आकलन करना था.
जून 2023 में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 62,929 शिकायतों का निवारण किया गया. इसका मतलब यह हुआ कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों में लंबित शिकायतों की संख्या घटकर 1,88,275 रह गई.
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