नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 पर काफी कम प्रभाव पड़ा, सस्ते कच्चे तेल की कीमतें और गिरते सोने के आयात भी कम प्रभावित हुए हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत हैं, और उन्होंने उम्मीद जताई कि लॉकडाउन को हटाने से आर्थिक सुधार होगा.
दिप्रिंट के डिजिटल ऑफ द कफ में एडिटर-इन-चीफ शेखर गुप्ता से बात करते हुए कुमार ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद क्रेडिट की मांग फिर से बढ़ सकती है, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि धीमी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि क्रेडिट विकास 10 प्रतिशत के स्तर पर नहीं होगा.
उन्होंने कहा, ‘जब जीडीपी की वृद्धि 5-5.5 प्रतिशत है, तो 10-11 प्रतिशत की क्रेडिट वृद्धि संभव है. हालांकि, अगर जीडीपी की वृद्धि 1-2 प्रतिशत तक कम हो जाती है, तो 8-10 प्रतिशत ऋण वृद्धि संभव नहीं है’.
एसबीआई प्रमुख ने कहा कि सिनेमा हॉल सहित विमानन, पर्यटन, रेस्तरां और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों को पहले की स्थिति में आने में अधिक समय लगेगा.
सकारात्मक संकेत
कुमार ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने के संकेत दे रही है क्योंकि ये शहरी अर्थव्यवस्था की तुलना में कम प्रभावित हुआ है.
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उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन अच्छा हुआ है, ग्रामीण इलाकों में सीमेंट की बिक्री बढ़ रही है और पेंट की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है.
कुमार फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के बारे में सकारात्मक थे, और कहा कि अगर सीमेंट, स्टील और बिजली जैसे मुख्य क्षेत्रों की मांग जल्दी वापस आती है, तो आर्थिक सुधार तेजी से होगा.
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उन्होंने कहा कि लेकिन उसके लिए, यह महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन को जल्दी से हटा दिया जाए.
लॉकडाउन ने संक्रमण की गति को नियंत्रित करने में मदद की है.
उन्होंने कहा कि, ‘आर्थिक गतिविधि को फिर से शुरू करने के लिए, पहले बिक्री को शुरू करना होगा. उत्पादन फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन मांग की जरूरत है.’
अभी तक क्रेडिट की कोई मांग नहीं
एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि अगर ब्याज दरों में कमी की जाती है, तो भी ऋण की वृद्धि नहीं हो सकती है, जब तक कि कोई मांग न हो.
कुमार ने कहा, ‘हमने पिछले छह महीनों में ब्याज दर में 1.5 प्रतिशत की कमी की है. लेकिन कोई क्रेडिट ग्रोथ नहीं है … क्रेडिट विस्तार मांग पर निर्भर है.’
उन्होंने कहा कि एसबीआई के पास लिक्विडिटी की मात्रा इतनी है कि बैंक को किसी भी नए फिक्स्ड डिपॉजिट को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है.
कुमार ने कहा, ‘एसबीआई के पास उधार देने के लिए पैसे और इच्छा है, लेकिन लोग उधार लेने के लिए तैयार नहीं हैं.’
हालांकि, कुमार ने अंधाधुंध ऋण देने की परिधि के प्रति आगाह किया. 2008 के संकट के बाद बड़े पैमाने पर ऋण वृद्धि देखी गई, जिसके बाद खराब ऋणों की लहर आई, उन्होंने इस बात की चेतावनी दी.
15-20% उधारकर्ताओं ने ऋण अधिस्थगन का लाभ उठाया है
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऋणों पर तीन महीने की रोक को आगे बढ़ाने के बारे में कुमार ने कहा कि भारतीय बैंक संघ ने विभिन्न तिमाहियों से प्रस्ताव प्राप्त किए हैं और इसे केंद्रीय बैंक को सूचित किया है.
उन्होंने कहा कि एसबीआई के मामले में, केवल 15-20 प्रतिशत व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं ने ऋण अधिस्थगन का विकल्प चुना है.
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कुमार ने कहा कि जब आरबीआई ने 27 मार्च को स्थगन की घोषणा की थी, तो शायद यह कारक नहीं था कि लॉकडाउन इतने लंबे समय तक चलेगा. नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू में दो सप्ताह की लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन इसे दो बार बढ़ाया गया है, और अब ये 17 मई तक चलेगा.
कुमार ने कहा कि एसबीआई के लिए, खुदरा उधार पूरी तरह से बंद हो गया है क्योंकि घर और कार ऋण की खरीद बंद हो गई है.
मुद्रा लोन पोर्टफोलियो का एक-चौथाई हिस्सा एनपीए है
मुद्रा लोन स्व-नियोजित लोगों को लक्षित करते हैं- सब्जी विक्रेताओं से लेकर रिक्शा चालकों से लेकर छोटे दुकानदारों तक को.
एसबीआई के 27,000 करोड़ रुपये के मुद्रा लोन पोर्टफोलियो में से लगभग 25 प्रतिशत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां हैं. कुमार ने कहा कि उत्पादक उद्देश्यों से लेकर उपभोग तक के ऋण का विभाजन.
उन्होंने कहा, ‘हम इसे सामाजिक बैंकिंग की लागत मानते हैं’.
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