नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा की जिसमें नीतिगत व संरचनात्मक सुधारों पर जोर दिया गया.
सीतारमण ने कहा कि कई क्षेत्रों में नीतियों को सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को यह समझना सरल हो कि इस क्षेत्र से क्या मिल सकता है और जिससे लोगों की भागेदारी बढ़े और पारदर्शिता आ सके. हम ऐसा करके किसी क्षेत्र के विकास और नौकरियों को बढ़ावा दे सकते हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि खनिज क्षेत्र में निर्बाध खोज-खनन-उत्पादन व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी. 500 ब्लॉकों की नीलामी होगी. कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन के लिए प्रतिटन शुल्क टन की व्यवस्था के बजाय राजस्व-भागीदारी व्यवस्था पेशक की जाएगी. उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन शुरू होगा, सरकार का एकाधिकार समाप्त होगा.
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— ANI (@ANI) May 16, 2020
वित्त मंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र को लाया जाएगा जिससे और लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि खनिज क्षेत्र में संरचानत्मक सुधार लाया जाएगा. बॉक्साइट और कोयले का संयुक्त ऑक्सन हो ये सुनिश्चित किया जाएगा जिससे खनन के साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी. उन्होंने मिनरल इंडेक्स बनाने की भी घोषणा की.
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वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर बनने के लिए मेक इन इंडिया को जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि सेना को हाइ-टैक हथियारों की जरूरत है जिसके लिए मिलिट्री एफेयर्स विभाग से बात कर एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें उन हथियारों को शामिल किया जाएगा जो भारत में ही खरीदे जाएंगे और हर साल इस लिस्ट को बढ़ाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि कुछ हथियारों और हथियार मंचों के आयात पर रोक लगाया जाएगा और ऐसे हथियार और साजो सामान की खरीद सिर्फ भारत से की जा सकेगी.
सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है, हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिये खुद को तैयार करना होगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखला की चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार रहना होगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी रहना चाहिए. जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हम इसके अंदर नहीं देख रहे, यह अलगाववादी नीति नहीं है, इसमें भारत को अपनी ताकत पर भरोसा करना है, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है.
कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा, डिफेंस प्रोडक्शन में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% होगी: निर्मला सीतारमण घोषणा की. उन्होंने कहा कि आर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण किया जाएगा न कि उनका निजीकरण होगा.
वित्त मंत्री ने 6 नए एयरपोर्ट के ऑक्सन की घोषणा की जो पीपीपी मॉडल पर आधारित होंगे. एयर स्पेस का विस्तार किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में भारत ने अच्छा काम किया है. निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाएं मिलेंगी. भविष्य में ग्रहों की खोज हो या बाहरी अंतरिक्ष यात्रा हो, इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा.
एटोमिक एनर्जी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर्स को बनाया जाएगा. मेडिकल आइसोटोप्स का उत्पादन करने के लिए पीपीपी मोड में रिसर्च रियक्टर्स स्थापित किए जाएंगे और उन्होंने कहा कि हम स्टार्ट अप को न्यूक्लियर सिस्टम के साथ जोड़ने जा रहे हैं. जहां युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे.