रायपुर: मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया गया कि अगली बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ के बस्तर में किया जाएगा. वाराणसी में हुई इस बैठक में लिए गए निर्णय को देश के दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को नीति-निर्धारण की मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समावेशी विकास व सुशासन की नीति को इस फैसले से और मजबूती मिली है. यह पहली बार होगा जब इस स्तर की उच्च स्तरीय परिषद बैठक किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आयोजित की जाएगी.
बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों ने आशा जताई कि अगली बैठक तक बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में निर्णायक प्रगति हो चुकी होगी. इसी विश्वास के साथ परिषद ने बस्तर को आने वाले समय में शांति, स्थायित्व और विकास का मॉडल क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया है.
यह निर्णय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और साझा इच्छाशक्ति का प्रमाण भी माना जा रहा है.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, “बस्तर में इस तरह की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन न केवल पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है, बल्कि इससे वहां के विकास प्रयासों को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी.”
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से बस्तर अब संघर्ष का नहीं, बल्कि संभावनाओं का प्रतीक बन रहा है.