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Saturday, 4 May, 2024
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PM मोदी का गति शक्ति मिशन भरेगा आगरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में दम, अंतरराष्ट्रीय श्रेणी का होगा काम

आगरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गति शक्ति मिशन में शिफ्ट कर दिया गया है जिसका उद्देश्य उनकी सभी प्राथमिकता वाली योजनाओं में तेज़ी लाना है.

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आगरा: इस बात की पूरी संभावना है कि आगरा पर्यटन की एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी हो जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नोएडा और अयोध्या की तरह वर्तमान हवाई अड्डे की परियोजना को अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में बढ़ाने की योजना को मंजूरी दे दी है.

इस नई सिविल एन्क्लेव परियोजना के प्रस्ताव में आगरा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 37.4 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि खरीदने के लिए 1.23 अरब रुपये की कुल प्रशासनिक और वित्तीय लागत की परिकल्पना की गई है.

वित्तीय मंजूरी के अलावा, मंत्रियों ने परियोजना क्षेत्र में मौजूद विभिन्न सरकारी विभागों की संपत्तियों के विस्थापन और पुनर्निर्माण से संबंधित व्यय को भी मंजूरी दे दी. पेड़ों, सड़कों, नहरों, बिजली के खंभों, सब-स्टेशनों, स्कूलों को संबंधित विभागों द्वारा हटाया जाएगा. मंत्रियों ने फैसला किया कि ये सरकारी एजेंसियां नागरिक उड्डयन विभाग को मुफ्त में ज़मीन और संपत्ति उपलब्ध कराएंगी.

सहमति के बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही और ज़मीन के लिए फंडिंग आएगी. प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव में तीन गांव शामिल हैं – धनौली, अभयपुरा और बल्हैरा – जहां से लगभग 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा.

किसी भी निजी ज़मीन की खरीद पर किसानों को सर्कुलर रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा, यह फैसला लिया गया है.

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आगरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गति शक्ति मिशन में शिफ्ट कर दिया गया है जिसका उद्देश्य उनकी सभी प्राथमिकता वाली योजनाओं में तेज़ी लाना है. नए सिविल एन्क्लेव प्रोजेक्ट में काफी देरी हो चुकी है.

वर्तमान सिविल एन्क्लेव परियोजना – जिसका विस्तार किया जाएगा – ने अब तक 20.153 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है, जिस पर 30,000 वर्ग मीटर की सिविल टर्मिनल संरचना बनाई जानी है. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 18 अगस्त को संरचनात्मक इंजीनियरिंग के लिए एक निविदा जारी की और टर्मिनल के अगले 36 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है.

आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चैंबर के अध्यक्ष प्रह्लाद अग्रवाल के अनुसार, 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच पहली बार एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे.

लेकिन यह परियोजना कई स्वीकृतियों की लालफीताशाही के कारण अटक गई थी. जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद यूपी सरकार ने अतिरिक्त संपत्ति खरीदने के अनुरोध को मंजूरी दे दी. उम्मीद है कि आगरा के पर्यटन क्षेत्र की यह लंबे समय से चली आ रही इच्छा जल्द ही पूरी होगी.

अग्रवाल ने भविष्यवाणी की कि आगरा से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से पर्यटन और नौकरी की संभावनाएं बढ़ेंगी. 2021-22 में 32.9 लाख घरेलू पर्यटक ताज महल देखने आगरा आए. वर्तमान में आगरा से तीन शहरों – लखनऊ, मुंबई और भोपाल के लिए उड़ानें हैं. एक बार चल रही परियोजना पूरी हो जाने के बाद, अन्य प्रमुख शहरों से सीधी उड़ानें आगरा आनी शुरू हो जाएंगी.

(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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