रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए डिजीलॉकर के माध्यम से पेंशन दस्तावेजों की डिजिटल सुविधा शुरू की है.
राज्य के लगभग 3.61 लाख कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनभोगी अब डिजीलॉकर पर अपने GPF स्टेटमेंट, पेंशन आदेश, प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज कहीं से भी सुरक्षित रूप में देख और डाउनलोड कर सकेंगे. इससे फिजिकल प्रतियों की आवश्यकता खत्म होगी और कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.
मुख्यमंत्री ने पेंशन संचालनालय की तकनीकी दक्षता और डिजिटलीकरण के प्रयासों की सराहना की है. यह पहल राज्य में प्रशासनिक सुधार का मजबूत उदाहरण बनी है और नागरिकों में विश्वास बढ़ा रही है.
यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को एक डिजिटल रूप से अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
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