नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चाहता है कि उसके अधिकारी दौरे, ट्रेनिंग या छुट्टी पर भी ‘कहीं से भी काम’ करेंगे, यह निर्णय सरकारी कार्यालयों में एक नई कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है, जहां नौकरियों को सुरक्षित और आरामदायक माना जाता है.
6 मार्च को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो मंत्रालय में लिंक अधिकारियों की व्यवस्था को खत्म कर रहा है.
दिप्रिंट द्वारा एक्सेस किए गए इस मेमोरेंडम के मुताबिक, “वीपीएन के माध्यम से ई-मेल और ई-फाइलों की ऑनलाइन पहुंच को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय में वर्तमान लिंक अधिकारी प्रणाली को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. जो अधिकारी लघु अवधि के दौरे/प्रशिक्षण/छुट्टी पर जाते हैं, उन्हें कार्यालय से शारीरिक अनुपस्थिति की अवधि के दौरान अपनी सुविधा के अनुसार ई-मेल को संभालने और ई-फाइलों को देखना होगा.”
हालांकि, भारत सरकार की नोडल एजेंसी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) जो केंद्रीय सेवा के अधिकारियों से संबंधित सेवा, नीति और प्रशासनिक मामलों की देखभाल करती है और किसी अन्य मंत्रालय ने अभी तक लिंक अधिकारियों के लिए इस तरह का आदेश जारी नहीं किया है.
आदेश में कहा गया है कि अनुपस्थिति की अवधि के दौरान ई-मेल और ई-फाइलों को संभालने के अलावा, अधिकारियों को आभासी बैठकों में शामिल होने की भी “कोशिश” करनी चाहिए.
बता दें कि लिंक अधिकारी होना एक मानक सरकारी प्रथा है. हर केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में, उप सचिव के स्तर से ऊपर और अतिरिक्त सचिव के स्तर तक के वरिष्ठ अधिकारियों के पास एक लिंक अधिकारी होता है, जो किसी अधिकारी के दौरे/ट्रेनिंग या छुट्टी पर होने पर कार्यभार संभाल सकता है.
सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए, डीओपीटी किसी अन्य मंत्रालय/विभाग के सचिव के छुट्टी पर जाने के समय उन्हें अतिरिक्त प्रभार देने के आदेश जारी करता है.
यह केवल अल्पकालिक दौरा/प्रशिक्षण या छुट्टी नहीं है जब अधिकारियों को काम करना होगा. मेमोरेंडम में कहा गया है कि जब कोई अधिकारी लंबी अवधि के दौरे/प्रशिक्षण/छुट्टी पर होगा, तब भी अधिकारी को ई-मेल और ई-फाइलों को “संभव सीमा तक” संभालने की “कोशिश” करनी चाहिए.
आदेश में ये भी कहा गया, “जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कोई अधिकारी लंबी अवधि के दौरे/प्रशिक्षण/छुट्टी पर जा रहा है, तो ऐसे मामलों में भी कोशिश की जानी चाहिए कि अधिकारी ई-मेल और ई-फाइलों को यथासंभव देखना जारी रखें.” इसमें आगे कहा गया है कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके तत्काल अधीनस्थ अधिकारी जो उन्हें रिपोर्ट करते हैं, कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए कार्यालय में उपलब्ध रहें.
आदेश में कहा गया, “अधिकारियों को अपने व्यक्तिगत कर्मचारियों को निर्देश देना चाहिए कि वे भौतिक रसीदों को स्कैन करें और उन्हें ई-ऑफिस पोर्टल (WAW) या ई-मेल के माध्यम से दिशा-निर्देशों के लिए भेजें. किसी भी इमरजेंसी के मामले में, अधीनस्थ अधिकारियों को रिपोर्टिंग प्राधिकारी को बायपास करने की आवश्यकता के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो छुट्टी/प्रशिक्षण/दौरे पर होंगे और इस तरह के उचित निर्णयों के लिए अगले उच्च प्राधिकारी को तुरंत अनुमोदन के लिए ई-फाइलें भेज सकते हैं. अनुपस्थिति की अवधि के दौरान, अधिकारियों को यथासंभव आभासी बैठकों में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए.”
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपवाद को “मामले-दर-मामले के आधार पर” निपटाया जाएगा और स्वास्थ्य सचिव किसी भी अधिकारी के संबंध में ई-फाइलों को संभालने की अनुमति देने वाला एक विशिष्ट आदेश जारी कर सकता है.
आदेश के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच नाराज़गी पैदा हो गई है, जिन्होंने इसे “क्रूर” करार दिया है.
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “इसका क्या मतलब है? जब हर जगह नियोक्ता काम और जीवन में संतुलन लाने की बात कर रहे हैं, तो सभी मंत्रालयों का स्वास्थ्य मंत्रालय चाहता है कि उनके कर्मचारी छुट्टी पर भी काम करें? जब मैं छुट्टी पर होता हूं तो मुझे ईमेल और ई-फाइल का उपयोग क्यों करना चाहिए? यह बहुत अन्यायपूर्ण है.”
मंत्रालय के एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि उन्हें अन्य मंत्रालयों में अपने सहयोगियों से आदेश के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन आ रहे हैं. अधिकारी ने कहा, “वे डर रहे हैं कि जल्द ही अन्य मंत्रालय भी इसका पालन करेंगे.”
(संपादनः फाल्गुनी शर्मा)
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