भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में ‘जियो और जीने दो’ की भावना के साथ ऐसा ईको-सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें जैव विविधता का संरक्षण, पर्यटन का विकास और वनवासियों को रोजगार—all एक साथ बढ़ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि गुजरात के ‘वनतारा’ वन्यजीव पुनर्वास केंद्र से प्रेरणा लेकर प्रदेश में भी अत्याधुनिक रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को ‘वनतारा’ मॉडल का अध्ययन कर प्रदेश में ऐसा ही एनिमल वेलफेयर और रेस्क्यू प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा, “यह पहल वन्यजीव संरक्षण में नई मिसाल बनेगी, जिससे वन्यजीवों का बेहतर पुनर्वास और बचाव संभव होगा.”
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के घने जंगल और वन्यजीव पर्यटन अब राजस्व बढ़ाने का बड़ा जरिया बन रहे हैं. उन्होंने वन अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की.
मुख्यमंत्री ने बताया कि वन विभाग के प्रयासों से प्रदेश में वन क्षेत्र और राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया भी जारी है. कई जगहों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है. वन-अग्नि घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई अब और बेहतर हो गई है।
हाथियों की सुरक्षा के लिए खास योजना: प्रदेश में हाथियों के संरक्षण के लिए सरकार ने 2023-24 और 2024-25 में 1.52 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 करोड़ रुपये और 2026-27 में 25.59 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. इस पूरी योजना पर 2023-27 के बीच 47.11 करोड़ रुपये खर्च होंगे. हाथियों की निगरानी के लिए कॉलर ID लगाए जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि टाइगर रिजर्व बनने से आदिवासी और वनवासियों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सह-अस्तित्व के लिए सह-प्रबंधन नीति अपनाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर उचित पुनर्वास भी कराया जाएगा.