नई दिल्ली: अनुच्छेद 370 मामले में एक हस्तक्षेपकर्ता द्वारा उठाई गई आशंका को दूर करते हुए केंद्र ने बुधवार को कहा कि उसका संविधान के तहत उत्तर-पूर्व पर लागू विशेष प्रावधानों को छूने का कोई इरादा नहीं है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अधिवक्ता मनीष तिवारी की “आशंकाओं” के जवाब में यह दलील दी कि केंद्र द्वारा अनुच्छेद 371 के तहत उत्तर-पूर्व पर विशेष प्रावधानों को उसी तरह से निरस्त करने की संभावना है, जैसा कि अनुच्छेद 370 के साथ हुआ था जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था.
तिवारी ने अपना तर्क तब रखा जब भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और उसके बाद जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. वकील अरुणाचल प्रदेश के एक पूर्व मंत्री की ओर से पेश हुआ था.
तिवारी को टोकते हुए मेहता ने कहा, “मुझे यह कहने के निर्देश हैं. हमें अस्थायी प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 370 है, और उत्तर-पूर्व के संबंध में विशेष प्रावधानों के बीच अंतर को समझना चाहिए. केंद्र सरकार का उत्तर-पूर्व और अन्य क्षेत्रों को विशेष प्रावधान देने वाले किसी भी हिस्से को छूने का कोई इरादा नहीं है.”
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि तिवारी के बयान में “शरारत की संभावना” नजर आती है, उन्होंने कहा: “कोई आशंका नहीं है और आशंका पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है.”
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मेहता के बयान पर ध्यान देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी के मुवक्किल द्वारा दायर आवेदन का निपटारा कर दिया. अदालत ने यह देखने के बाद फैसला लिया कि संविधान पीठ का संदर्भ अनुच्छेद 370 तक ही सीमित है.
इसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री द्वारा उठाए गए और संदर्भ में उठाए गए मुद्दों के बीच हितों की कोई “समानता” नहीं है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “आवेदक ने आग्रह किया कि जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित संविधान के भाग 21 में निहित प्रावधानों के अलावा, उसी भाग में उत्तर-पूर्व को नियंत्रित करने वाले विशेष प्रावधान हैं.”
आदेश में कहा गया है, “चूंकि यह प्रस्तुत किया गया है (तिवारी के क्लाइंट द्वारा) कि इस अदालत द्वारा अनुच्छेद 370 पर जो व्याख्या की जानी चाहिए वह संभवतः अन्य प्रावधानों को प्रभावित कर सकती है, सॉलिसिटर जनरल ने विशिष्ट निर्देशों पर कहा है कि भारत संघ का इसे छूने या ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है. उत्तर-पूर्व या भारत के किसी अन्य हिस्से पर लागू होने वाले किसी भी विशेष प्रावधान को प्रभावित करें.”
बेंच ने यह भी कहा कि केंद्र की ओर से मेहता का बयान उस संबंध में किसी भी आशंका को दूर करेगा.
अपने निवेदन में, तिवारी ने कहा कि अनुच्छेद 371 के संबंध में मुद्दा अदालत के समक्ष नहीं है, हालांकि, उक्त प्रावधान और अनुच्छेद 370 में स्वायत्तता का अंतर्निहित सिद्धांत कमोबेश एक ही है.
तिवारी ने तर्क दिया, “इसलिए, इस मामले में आप जो भी सोचते हैं, उसका अनुच्छेद 371 पर प्रभाव पड़ेगा.”
“भारत का संविधान, एक राजनीतिक कानूनी कॉम्पैक्ट होने के अलावा, भारत की परिधि से लेकर भीतरी इलाकों तक को एकजुट करने के संदर्भ में एक राष्ट्रीय सुरक्षा साधन के रूप में भी काम करता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल राज्य की कठोर शक्ति का उपयोग नहीं है.”
उन्होंने रौशनी डाली कि ब्रिटिश शासन के तहत, भारत की परिधि पर संधियों की प्रक्रिया के माध्यम से शासन किया जाता था. उन्होंने अदालत को बताया, हालांकि, स्वतंत्र भारत ने संवैधानिक गारंटी के माध्यम से अपनी परिधि का प्रबंधन करने का निर्णय लिया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब अंग्रेज एक साम्राज्य का प्रबंधन कर रहे थे, स्वतंत्र भारत एक गणतंत्र का निर्माण कर रहा था.
तिवारी ने कहा, भारत की सीमा में थोड़ी सी भी आशंका के गंभीर नतीजे हो सकते हैं और “आप वर्तमान में मणिपुर में ऐसी ही एक स्थिति से निपट रहे हैं.”
इसी बिंदु पर मेहता ने अनुच्छेद 371 पर केंद्र का रुख रखने के लिए हस्तक्षेप किया. उन्होंने पीठ से सुनवाई को अनुच्छेद 370 तक सीमित रखने के लिए कहा – जो जम्मू-कश्मीर के लिए एक अस्थायी प्रावधान है.
मेहता ने कहा, “तो, कोई आशंका नहीं है और हमें वह आशंका पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. मैं उस आशंका पर विराम लगा रहा हूं. ”
जब तिवारी ने स्पष्ट किया कि उनकी दलीलें वर्तमान सरकार का संदर्भ नहीं देतीं, तो पीठ ने जवाब दिया: “हमें प्रत्याशा या आशंका में किसी भी चीज़ से क्यों निपटना चाहिए. हम एक विशिष्ट प्रावधान, अनुच्छेद 370 से निपट रहे हैं, हमें इस दायरे का विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी व्याख्या का अन्य प्रावधानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.”
पीठ ने अनुच्छेद 370 और 371 के बीच अंतर की ओर इशारा करते हुए कहा कि अनुच्छेद को प्रकृति रूप से अस्थायी बताया गया है, जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती दी है, जिसने इसे स्थायी बताते हुए विभिन्न पहलुओं पर तर्क दिया है.
सीजेआई ने तब कहा कि हालांकि किसी राज्य को यूटी से हटाने का व्यापक प्रभाव अदालत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन उत्तर-पूर्व के संबंध में एक विशिष्ट आशंका उठाना सही नहीं होगा.
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