भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले सवा साल में अपनी विरासत को संजोते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं. उन्होंने प्रगति पर संतोष जताया और गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
डॉ. यादव ने बताया कि इंदौर की हुकुमचंद मिल के श्रमिकों का लंबे समय से लंबित बकाया का भुगतान कर दिया गया है. इसके अलावा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदियों को जोड़ने की 20 साल पुरानी परियोजना अब राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के आधार पर आकार ले रही है. शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8.5 लाख से अधिक मकान सौंपे गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 36 लाख मकान दिए गए हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने से ही सच्ची प्रगति हासिल की जा सकती है.
डॉ. यादव ने रविवार को दिल्ली में एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित ‘डायमंड स्टेट्स समिट’ में ये विचार साझा किए.
कार्यक्रम में बोलते हुए डॉ. यादव ने कहा कि 2,000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम, न्याय और उदारता से सुशासन की स्थापना की और विदेशी आक्रांताओं से इस क्षेत्र को मुक्त कराया. शासन की यह विरासत विक्रम संवत कैलेंडर में परिलक्षित होती है. उन्होंने यह भी कहा कि विक्रमादित्य ने जनता के कर्ज़ माफ किए और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए. उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए राज्य सरकार 12 से 14 अप्रैल तक दिल्ली में विक्रमादित्य महा नाट्य का आयोजन करेगी.
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उज्जैन महाकाल और समय की नगरी है. पृथ्वी 23.6 डिग्री झुकी होने के कारण उज्जैन समय गणना के लिए आदर्श स्थान है. इसे दुनिया की प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में स्थापित करने के लिए, भारत की गौरवशाली वैज्ञानिक विरासत को पुनर्जीवित करते हुए एक वैदिक घड़ी लगाई गई है.
डॉ. यादव ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महर्षि संदीपनी के आश्रम को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने सहित धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं.
देश के डेयरी उत्पादन में मध्य प्रदेश के योगदान को 9% से बढ़ाकर 20% करने के लिए भगवान कृष्ण से प्रेरित आदर्श ‘गोकुल ग्राम’ स्थापित किए जा रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा कि 1956 में गेहूं का समर्थन मूल्य 94 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 2002-03 में बढ़कर 600 रुपये हो गया और अब 2,600 रुपये प्रति क्विंटल है.
राज्य का बजट, जो 2002-03 में 23,000 करोड़ रुपये था, अब बढ़कर 4.21 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
मध्य प्रदेश देश में सबसे सस्ती बिजली देता है, यहां तक कि दिल्ली मेट्रो को भी बिजली देता है. सरकार राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को प्रतिष्ठित ‘डायमंड स्टेट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया.
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