नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में तैनात अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) के अधिकारियों के लिए विशेष लाभ वापस लेने के महीनों के भीतर, पूर्वोत्तर के छह राज्यों में से तीन – नागालैंड, मेघालय और असम ने ‘स्पेशल कंपनसेंट्री भत्ते’ की घोषणा की है.
एआईएस में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारत पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) में सेवारत अधिकारी शामिल हैं.
केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में पूर्वोत्तर में तैनात एआईएस अधिकारियों के लिए अतिरिक्त मौद्रिक भत्ते और हाउस रिटेंशन पॉलिसी सहित विशेष लाभों को यह कहते हुए वापस ले लिया था कि “इस तरह के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अब पूर्वोत्तर राज्यों में शांति कायम है और यह अच्छी तरह से एकीकृत है”.
अगले ही महीने, 7 अक्टूबर, 2022 को असम सरकार ने राज्य में सेवारत एआईएस अधिकारियों को “विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता” देने की घोषणा की, जिसके तहत उन्हें अपने मूल वेतन पर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी.
मेघालय सरकार ने पिछले साल 23 दिसंबर को इसी तरह के पैकेज के साथ मूल वेतन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की अनुमति दी थी.
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फिर पिछले महीने 17 जनवरी को नागालैंड सरकार की तरफ से ऐसा ही आदेश जारी किया गया था. नागालैंड सरकार का आदेश 23 सितंबर, 2022 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ जारी किया गया था, जब केंद्र सरकार ने क्षेत्र में तैनात एआईएस अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन वापस लेने का फैसला किया था.
दिप्रिंट के पास सभी सरकारी आदेशों की कॉपी मौजूद है.
बलों में सेवारत एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, जबकि तीन राज्य सरकारों ने अधिकारियों को मुआवजा देने की कोशिश की, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) – जिसमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और भारत तिब्बती सीमा पुलिस (आईटीबीपी) शामिल हैं, ने अन्य लोगों के साथ-साथ पिछले महीने सरकार को पत्र लिखकर “कठिनाई” का हवाला देते हुए नई नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की. हालांकि, सरकार के जवाब का इंतजार किया जा रहा है.
अधिकारी ने कहा, “हमने दूरदराज के इलाकों में अधिकारियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया है.”
सीएपीएफ की इस क्षेत्र में तैनाती है और दर्जनों आईपीएस अधिकारी दूरस्थ क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थानों पर तैनात हैं.
केंद्र सरकार के आदेश का कई अधिकारियों ने विरोध किया है, जिन्होंने विशेष रूप से आवास वापस लेने के कारण अपने परिवारों के बारे में चिंता व्यक्त की है.
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खाली करने का आदेश
पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार ने सात पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात एआईएस अधिकारियों को दिए जाने वाले सभी विशेष प्रोत्साहन को वापस लेने का आदेश जारी किया था. प्रोत्साहनों में अन्य प्रोत्साहनों के साथ उनके मूल वेतन पर 25 प्रतिशत का विशेष भत्ता शामिल था.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 23 सितंबर के आदेश में आगे कहा है कि एआईएस अधिकारियों समेत समूह ए ग्रेड के अधिकारियों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में जाने से पहले अंतिम पोस्टिंग पर आवंटित सरकारी आवास को बनाए रखने की नीति को भी रद्द कर दिया गया है. वापस ले लिया. ग्रुप ए के अधिकारियों में रेलवे, आयकर, सीमा शुल्क और राजस्व सहित अन्य सभी केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत अधिकारी शामिल हैं.
दिप्रिंट ने इन आदेशों की प्रतियों को हासिल किया है. उक्त अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को 31 मार्च तक अपने सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया था.
यह आदेश कई अधिकारियों की नाराजगी के साथ सामने आया, जिन्होंने महसूस किया कि पूर्वोत्तर में सेवा करने वालों की देश के बाकी हिस्सों में सेवा करने वाले अधिकारियों के साथ बराबरी नहीं की जा सकती.
नाम न बताने की शर्त पर पूर्वोत्तर में काम करने वाले एक अधिकारी ने कहा, “ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सरकार नागालैंड या मणिपुर में सेवारत एक अधिकारी की तुलना महाराष्ट्र या कर्नाटक में सेवारत एक अधिकारी से कर सकती है. हम पैसे या अन्य प्रोत्साहनों के बारे में भी चिंतित नहीं हैं, हमें बस घर को बनाए रखने की नीति की जरूरत है. अगर हम जानते हैं कि हमारे परिवार सुरक्षित हैं, हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिल रही है, तो हम कहीं भी सेवा कर सकते हैं.”
एआईएस के चार पूर्वोत्तर राज्य कैडर हैं – असम-मेघालय संयुक्त कैडर, नागालैंड कैडर, मणिपुर कैडर, त्रिपुरा कैडर और सिक्किम कैडर. दो पूर्वोत्तर राज्य – अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम – भारतीय प्रशासनिक सेवा के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के अंतर्गत आते हैं.
सितंबर के आदेश के दो हफ्ते बाद, 6 अक्टूबर को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि आवास सुविधाएं जो अधिकारियों को विशिष्ट कार्यकाल के लिए दी गई थीं और 1999 से बढ़ा दी गई थीं, वो अब वापस ले ली गई हैं. दिप्रिंट के पास आदेश की कॉपी है.
गृह मंत्रालय (एमएचए) में सेवारत एक दूसरे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा कि सरकार ने एक अन्य आदेश में उल्लेख किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अब शांति है और यह अच्छी तरह से एकीकृत है, इसलिए इस तरह के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी.
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क्षेत्रीय अधिकारियों की समस्याएं
2005 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए-I) सरकार ने क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के लिए विशेष प्रावधानों या प्रोत्साहन की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए राजस्व सचिव के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी – विनीता राय के साथ एक समिति का गठन किया.
दिप्रिंट द्वारा प्राप्त की गई रिपोर्ट में, राय ने पूर्वोत्तर में तैनात अधिकारियों के सामने आने वाले कुछ प्रमुख मुद्दों को उठाया था.
इनमें अपर्याप्त पेशेवर अनुभव, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, बाधित व्यक्तिगत जीवन और वंचित स्थिति शामिल हैं. अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने समाधान की सिफारिश की थी जिसमें सरकारी आवास, उदार शिक्षा भत्ता (अधिकारियों के बच्चों के लिए), विशेष कर्तव्य भत्ता, आयकर छूट और गृह यात्रा रियायत शामिल थे.
सिफारिशों के आधार पर, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने 2006 में अधिकारियों के लिए अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति, संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक पर विदेशी प्रशिक्षण पैनल के प्रावधान, विशेष विशेषाधिकार, शिक्षा भत्ता, गृह यात्रा भत्ता, बढ़ी हुई छुट्टी, पद की अनुमति दी थी. -सेवानिवृत्ति आवास और पूर्वोत्तर पोस्टिंग से पहले प्राप्त सरकारी आवास का प्रतिधारण. यह आदेश 19 मई, 2006 को डीओपीटी द्वारा जारी किया गया था. दिप्रिंट ने प्रासंगिक दस्तावेज देखे हैं.
दिप्रिंट से बात करते हुए, राय ने कहा, “सिफारिशें पूरे क्षेत्र में व्यापक यात्रा के बाद और अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद की गईं. कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि कुछ को नहीं. मैं विशेष रूप से मणिपुर और नागालैंड में सेवारत अधिकारियों के बारे में चिंतित था, क्योंकि उस समय स्थिति वास्तव में बहुत खराब थी, शिक्षा प्रणाली और बुनियादी ढांचा अपर्याप्त थी.
उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि किन परिस्थितियों में लाभ वापस ले लिया गया. लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को कुछ राज्यों में सेवा करने के इच्छुक अधिकारियों के लिए ऐसा माहौल बनाने पर विचार करना चाहिए. असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में कोई अनिच्छा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे अच्छी तरह से विकसित हैं.”
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अनिच्छा और नाराज़गी
सिविल सेवा में, पूर्वोत्तर राज्यों में पोस्टिंग लेने के लिए अधिकारियों के बीच हमेशा अनिच्छा की भावना रही है. अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने कहा कि सरकार विशेष लाभ और सरकारी आवास को बनाए रखने की नीति के साथ कामयाब रही.
पूर्व अधिकारी ने कहास “इस तरह के फैसले से पहले राज्य सरकारों से सलाह ली जानी चाहिए थी. अधिकारियों के सामने कई समस्याएं हैं. भले ही पिछले कुछ वर्षों में कोई बड़ी घटना दर्ज नहीं हुई है, फिर भी असुरक्षा की भावना, बुनियादी ढांचे की कमी और अपर्याप्त शिक्षा व्यवस्था है. अधिकारियों को आम तौर पर कुछ राज्यों में काम करने के नुकसान का सामना करना पड़ता है और अक्सर क्षेत्र में सेवा करने के बजाय इस्तीफा देने का निर्णय लेते हैं. इन मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए था. परिवार को ऐसे स्थानों पर ले जाना एक अतिरिक्त चिंता का विषय है.”
डीजी के पद से सेवानिवृत्त हुए और बीएसएफ में सेवा दे चुके आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह ने कहा, “सरकार आम तौर पर इस तरह का निर्णय लेने से पहले एक आकलन करती है. मुझे इस तरह के आदेश की बारीकियों की जानकारी नहीं है. हालाँकि, आम तौर पर, मुझे लगता है कि सरकार को एक एकीकृत पूर्वोत्तर क्षेत्र कैडर बनाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. क्योंकि उत्तरी, मध्य, दक्षिणी या पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित राज्यों के साथ परिस्थितियाँ और स्थिति समान नहीं हैं.
सिंह ने आगे कहा, “पूर्वोत्तर राज्य अलग हैं. अधिकारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए, सरकार को उन्हें कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए या अतीत की तरह एक सीमांत प्रशासनिक सेवा का निर्माण करना चाहिए.”
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