मुंबई: महायुति सरकार ने एक नई आवास नीति शुरू की है, जिससे महाराष्ट्र आवास क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और 2030 तक 35 लाख किफायती घर बनाने की उम्मीद है.
मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ‘मेरा घर, मेरा अधिकार’ नामक नीति में झुग्गी पुनर्विकास पर विशेष जोर दिया गया है. मुंबई में करीब 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र झुग्गियों से घिरा हुआ है.
उपमुख्यमंत्री और आवास मंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से कहा, “इस फैसले से समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को किफायती घर मिलेंगे. इसके अलावा, नीति के तहत नया निवेश आएगा और इससे महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.”
झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) की परियोजनाओं के लिए नीति का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, रियल टाइम निगरानी और जवाबदेही लाना है. आवास नीति के हिस्से के रूप में, सरकार क्लस्टर पुनर्विकास नीति के तहत परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित करेगी.
क्लस्टर पुनर्विकास नीति में समग्र पुनर्विकास के लिए इमारतों या भूमि पार्सल का एकत्रीकरण शामिल है. विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियमन, 2034 के तहत, क्लस्टर पुनर्विकास व्यापक शहरी पुनर्विकास पर जोर देता है.
शिंदे ने आगे कहा कि नीति से वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी महिलाओं, छात्रों, पत्रकारों और सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों सहित अन्य को भी लाभ होगा.
नई आवास नीति के बारे में जानकारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी और घरों की मांग और आपूर्ति, जियो-टैगिंग, फंड वितरण और रियल एस्टेट वॉचडॉग महारेरा से संबंधित जानकारी से संबंधित डेटा एआई का उपयोग करके उपलब्ध कराया जाएगा.
शिंदे के अनुसार, घरों के निर्माण के लिए 2026 तक लैंड बैंक बनाकर सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी.
उन्होंने कहा, “यह नीति वॉक-टू-वर्क अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसलिए, MIDC (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम) क्षेत्र में, 10-30 प्रतिशत भूमि उसी के लिए आरक्षित रखी जाएगी.”
स्व-पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए, 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए जाएंगे. शिंदे ने कहा कि नीति हरित परियोजनाओं को और प्रोत्साहित करेगी और पर्यावरण संबंधी विचारों को ध्यान में रखते हुए घरों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी.
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