इंदौर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में शुक्रवार को इंदौर में ‘मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025’ का सफल आयोजन हुआ. कॉन्क्लेव में उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूअल एनर्जी और आईटी समेत विभिन्न क्षेत्रों में कुल 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर प्रदेश के शहरी विकास के लिए 12,360 करोड़ रुपये की सौगातें भी दीं. जल-प्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता और अधोसंरचना के लिए 5,454 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया. साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 65,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 2,799 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान प्रदान किया गया.
डॉ. यादव ने कहा, “प्रदेश में रियल एस्टेट का योगदान अब 8.5% तक पहुंच चुका है, जो कभी 3% था. गुजरात की गिफ्ट सिटी ने पेंटागन को पीछे छोड़ा है, ऐसी 10 सिटी मध्यप्रदेश में भी बननी चाहिए. सरकार हर निवेशक के साथ है.”
प्रमुख निवेश प्रस्ताव:
उद्योग क्षेत्र: ₹12,473 करोड़
होटल क्षेत्र: ₹3,344 करोड़
रियल एस्टेट: ₹1,812 करोड़
एजुकेशन: ₹72 करोड़
रिन्यूअल एनर्जी: ₹500 करोड़
आईटी सेक्टर: ₹100 करोड़
इंदौर और भोपाल विकास प्राधिकरणों को भी 2,784 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले. साथ ही, नगरीय निकायों को ₹1,320 करोड़ से अधिक का अनुदान भी मिला.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘नेक्स्ट होराइजन: बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो’ कॉन्क्लेव से शहरों को नई उड़ान मिलेगी. इंदौर और भोपाल में मेट्रो परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जबलपुर और ग्वालियर में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब बन रहे हैं, छह शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी.
कॉन्क्लेव में कई अहम समझौते हुए, जिनमें BISAG-N, HUDCO, IIM इंदौर समेत कई संस्थानों से एमओयू शामिल हैं. सिंहस्थ 2028 की कार्ययोजना के लिए IIM इंदौर के साथ भी करार हुआ.
डॉ. यादव ने प्रमुख निवेशकों से मुलाकात कर निवेश संभावनाओं पर चर्चा की. उन्होंने कहा, “मध्यप्रदेश में मेट्रो, मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट, झील संरक्षण और स्मार्ट कमांड सेंटर जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर काम शुरू हो चुका है.”
कॉन्क्लेव में शहरी टेक्नोलॉजी, अर्बन ग्रीन, अर्बन मोबिलिटी और शहरी अधोसंरचना पर विशेष सत्र हुए. अर्बन डेवेलपमेंट एक्सपो में राज्य के शहरी विकास की उपलब्धियां और योजनाएं प्रदर्शित की गईं. MP मेट्रो, इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम सहित कई प्रमुख एजेंसियों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं.