नई दिल्ली: निवेश को बढ़ावा देने और राज्य को भारत के शीर्ष औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने कई प्रगतिशील नीतियों को मंजूरी दी है. ये नई नीतियां औद्योगिक विकास, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और नवाचार को गति देने पर केंद्रित हैं. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2025 से पहले घोषित ये सुधार राज्य की औद्योगिक जीडीपी को वर्ष 2030 तक ₹6 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं, जो वर्तमान में ₹2.9 लाख करोड़ (FY 2023-24) है.
मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश नीति को और प्रभावी बनाते हुए उद्योगों के लिए कई आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं. मेगा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को प्रीमियम लाभ मिलेगा, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र के लिए ₹250 करोड़ से शुरू होने वाली परियोजनाओं को भी विशेष लाभ दिए जाएंगे. निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत 50% तक फ्रेट सब्सिडी (प्रति यूनिट ₹40 लाख, पांच साल में अधिकतम ₹2 करोड़) देकर मध्य प्रदेश को निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, विनिर्माण को किफायती बनाने के लिए विशेष बिजली दर छूट दी जाएगी.
सरकार ने सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए ग्रीन निवेश को आकर्षित करने के लिए कई आक्रामक नीतियां पेश की हैं. ग्रीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए 50% तक वित्तीय सहायता (अधिकतम ₹10 करोड़) दी जाएगी. स्वच्छ ऊर्जा और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन निवेश के लिए विशेष औद्योगिक केंद्र विकसित किए जाएंगे.
राज्य सरकार ने कौशल विकास और टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी खास योजनाएं शुरू की हैं. प्रत्येक कर्मचारी के लिए ₹5,000 प्रति माह वेतन सहायता (पांच वर्षों तक) दी जाएगी. कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 13,000 रुपए प्रति कर्मचारी का प्रावधान किया गया है. टेक्सटाइल क्षेत्र में टर्म लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी (अधिकतम 50 करोड़ रुपए) दी जाएगी और नए टेक्सटाइल प्रोजेक्ट्स के लिए 100% स्टांप ड्यूटी छूट दी जाएगी.
इन नीतियों से मध्य प्रदेश एक दीर्घकालिक व्यावसायिक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित होगा और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा.
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