नई दिल्ली: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की. इस मीटिंग में कृषि राज्यमंत्री पुरुषोतम रुपाला व कैलाश चौधरी, संजय अग्रवाल, एडिशनल सेक्रेटरी और मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे.
मीटिंग में खेती के संचालन व फसल कटाई, मार्केटिंग व मंडी संचालन, एमएसपी खरीद, बीजों व उर्वरकों के प्रावधानों और बागवानी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान राज्यों के कृषि मंत्रियों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की गई.
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोनावायरस के प्रकोप के चलते आई तमाम चुनौतियों से लड़ने के लिए राज्यों के सक्रिय प्रयासों की सराहना की. साथ ही उन्होंने कृषि मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के दौरान कृषि और इससे जुड़े सेक्टरों के सुचारू संचालन के लिए उठाए गए कई कदमों का जिक्र भी किया. साथ ही केंद्र ने इस दौरान नई उभरती समस्याओं से निपटने के लिए राज्यों को पूरी सहायता देने का भी आश्वासन दिया. राज्यों द्वारा बताया गया कि खेती से जुड़े कार्यों में सोशल डिस्टैंसिंग व हाइजीन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है.
इस चर्चा के दौरान फसल की खरीद, इनपुट, ऋण, बीमा और कृषि उपज के अंतर-राज्य गतिविधियों के बारे में भी बात की गई. इनमें से कई मुद्दों का हल निकाला गया और राज्यों को इनसे संबंधित निर्देश भी जारी किए गए.
इसके अलावा फसल कटाई और बुवाई के सीजन के दौरान भारत सरकार द्वारा कृषि से जुड़े कुछ कार्यों में छूट देने पर भी जोर दिया गया. राज्यों को लॉकडाउन के दौरान मिली छूट की लिस्ट को एक बार फिर दोहराया गया. जैसे- एमएसपी खरीद व कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियां, खेतों काम कर रहे किसान व श्रमिक, कृषि उपज मंडी समिति या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मंडियों का संचालन, बीज, उर्वरकों और कीटनाशकों की दुकानें, बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का विनिर्माण और पैकेजिंग की इकाइयां, संयुक्त हार्वेस्टर और अन्य कृषि/बागवानी उपकरणों की कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों की अंतर-राज्य गति, कोल्ड स्टोरेज व वेयरहाउसिंग सर्विस, खाद्य पदार्थों के लिए पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयां, आवश्यक वस्तुओं के लिए परिवहन, कृषि मशीनरी की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स (आपूर्ति श्रृंखला सहित) और मरम्मत के काम, चाय उद्योग में 50% श्रमिकों के साथ वृक्षारोपण इत्यादि.
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गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ने इस साल होने वाले खरीफ राष्ट्रीय सम्मेलन के बार में भी इस मीटिंग के दौरान चर्चा की. उन्होंने बताया कि ये सम्मेलन 16 अप्रैल, 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा. इसमें खरीफ के मौसम की तैयारी के लिए क्षेत्र तैयार किया जाएगा. उन्होंने राज्यों से इस संबंध में अग्रिम तैयारी करने और इस सम्मेलन के लिए तैयार रहने का भी आग्रह किया.
उन्होंने आरोग्य ऐप की उपयोगिता के बारे में बात की और राज्यों से किसानों और अन्य नागरिकों के बीच इसके उपयोग को लोकप्रिय बनाने का आग्रह किया. अंत में उन्होंने दोहराया कि सभी कृषि गतिविधियों और कार्यों को सोशल डिस्टैंसिंग और स्वच्छता के मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.