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Tuesday, 7 May, 2024
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कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 10 मई को होगी वोटिंग, 13 को आएंगे परिणाम

कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है. 5.22 करोड़ जनसंख्या वाले इस राज्य में 9.17 लाख नए मतदाता जुड़े हैं. चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को घर से वोट डालने की सुविधा दी है.

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नई दिल्ली: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तिथि की घोषणा कर दी है. विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे. चुनाव आयोग ने एक चरण में ही चुनाव कराने का फैसला लिया है. 13 मई को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने आज से राज्य में आचार संहिता भी लागू कर दिया है.

गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है. 5.22 करोड़ जनसंख्या वाले इस राज्य में 9.17 लाख नए मतदाता जुड़े हैं. चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को घर से वोट डालने की सुविधा दी है.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि कर्नाटक के 224 विधानसभा क्षेत्रों में 5,21,73,579 पंजीकृत मतदाता हैं. पूरे राज्य में 58,282 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे.

राजीव कुमार ने आगे कहा कि कर्नाटक में मतदाताओं की संख्या 2018-19 के मुकाबले 9.17 लाख की वृद्धि हुई है. 1 अप्रैल तक 18 वर्ष के हो रहे सभी युवा मतदाता कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे.

बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल होने के बाद भी भाजपा सत्ता से दूर रह गई थी. जेडीएस और कांग्रेस ने चुनाव के बाद गठबंधन करके सरकार बनाई थी. बाद में कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के इस्तीफे के कारण कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी. विधायकों के अपने पाले में आने के बाद बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई थी.

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भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेता येदियुरप्पा को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया था. वह चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाए गए थे लेकिन अपने इस चौथे कार्यकाल के दूसरे साल की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद बसवराव बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया.

विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा, ‘कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है. हम चाहते हैं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए. इस सरकार को जितनी जल्दी बर्खास्त किया जाए, राज्य और देश के लिए उतना ही अच्छा है. यह चुनाव विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य और देश के लिए होगा.’

शिवकुमार ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है और पीएम मोदी ने इसे बढ़ावा दिया, उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.


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