नई दिल्ली: जब नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत भर में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की, तो उन्होंने कहा कि ‘कमांडरों’ को देश के हर कोने में इस बड़े लॉकडाउन को लागू करने के लिए प्रत्येक जिले में तैनात किया जाएगा.
केंद्र के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट इन रोकथाम उपायों को लागू करने के लिए ‘संबंधित स्थानीय न्यायालयों में इंसिडेंट कमांडरों के रूप में कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की तैनाती करेंगे.
दिशा-निर्देश में कहा गया कि इंसिडेंट कमांडर अपने क्षेत्राधिकार में इन उपायों के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा. क्षेत्र के अन्य सभी विभाग के अधिकारी इस तरह के घटना कमांडर के निर्देशों के तहत काम करेंगे.
ये इंसिडेंट कमांडर युवा आईएएस अधिकारी हैं, अभी भी इनमें से ज्यादातर 20 से 30 वर्ष की आयु के हैं, जो भारत के 700 जिलों में उप-प्रभागों में तैनात हैं. औसतन 1-2 साल के अनुभव के साथ उन्हें पूरे देश को ब्लॉक बाई ब्लॉक बंद करने की जिम्मेदारी दी गई.
इन अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. यह सुनिश्चित करते हुए कि लोग अपने घरों से बाहर न निकलें, जिन लोगों का विदेश यात्रा का इतिहास था उन्हें क्वारंटाइन किया गया. उन्होंने आवश्यक सामानों की आपूर्ति बनाए रखी और जमाखोरी और कालाबाजारी की जांच की. उन्होंने सकारात्मक मामलों के संपर्क-पता लगाने और जिलों और उप-जिलों की सीलिंग सीमाओं पर भी काम किया.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
हालांकि लॉकडाउन के कुछ पहलुओं की योजना शीर्ष या वरिष्ठ स्तर पर बनाई गई थी, दिन-प्रतिदिन की चुनौतियों और अप्रत्याशित परिस्थितियों का मतलब था कि ये अधिकारी देश को लॉकडाउन में सुचारू रूप से चलाने के लिए मौके पर निर्णय ले रहे थे.
दिप्रिंट ने इन इंसिडेंट कमांडरों में से कई से बात की. ताकि यह समझा जा सके कि इस बड़े कार्य को कैसे किया गया था।
नियोजित संकट प्रबंधन
जब पीएम मोदी ने 24 मार्च को राष्ट्र के लिए अपने भाषण में घोषणा की कि देश में लॉकडाउन होगा, तो लोगों को उनके घर में रहने के कुछ ही कुछ ही घंटे बचे थे. हालांकि, प्रशासन के भीतर इसकी तैयारी के लिए प्रक्रियाएं दिनों से काम कर रही थीं.
पंकज आशिया महाराष्ट्र (नासिक) में एसडीएम के रूप में तैनात हैं. उन्होंने कहा कि ‘प्रशासन के भीतर, हम जानते थे कि होली के बाद से लॉक डाउन जैसा एक कदम होगा. 8 या 9 मार्च तक हमने पहले से ही खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ), पुलिस उप-अधीक्षक (डीएसपी), स्कूल के शिक्षकों आदि की टीमें बना दी थीं, जिन्हें पहले से लॉकडाउन की योजना बनाने के लिए कहा गया था.
उन्होंने कहा, लॉकडाउन लागू करने के तरीके की बुनियादी योजना बनाई गई थी. फिर 24 मार्च को, जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और अधिकारियों को ‘इंसिडेंट कमांडर’ बनाया गया था. लॉकडाउन शुरू होने का मतलब था दिन में 18 घंटे से अधिक समय तक काम और 24 × 7 अलर्ट रहना पड़ेगा.
भीलवाड़ा जैसे जिलों में , जो पहले बीमारी के केंद्र के रूप में उभरा था. ‘निर्मम नियंत्रण’ जैसे उपायों का मतलब था युद्ध जैसी स्थिति का क्लीनिकल प्रबंधन.
अतहर आमिर खान जो भीलवाड़ा के बदनोर उप-मंडल में एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के रूप में तैनात हैं ने कहा ‘हर स्तर पर, कार्यों को विभाजित किया गया था.’
खान ने कहा, ‘जिला स्तर पर, डीएम (जिला मजिस्ट्रेट), एसपी (पुलिस अधीक्षक), अतिरिक्त कलेक्टर, प्रधान चिकित्सा अधिकारी और कुछ अन्य लोगों के साथ एक वार रूम था. इस स्तर पर पूरे जिला-स्तर की योजना बनाई गई थी.
उन्होंने कहा, ‘एसडीएम-स्तर पर एक और 24 × 7 कंट्रोल रूम है जो राशन आपूर्ति, लोगों के सर्वेक्षण, संपर्क ट्रेसिंग, क्वारेंटाइन और सामान्य शिकायतों से सब कुछ पर नज़र रखता है.
एसडीएम के अलावा ब्लॉक स्तर पर नियंत्रण कक्ष में डीएसपी, बीडीओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और तहसीलदार, जिसमें खान शामिल हैं. इस टीम के सदस्यों को ‘कोरोना कप्तान’ कहा जाता है. जबकि ये अधिकारी गतिविधियों की निगरानी करते हैं. ऐसे अन्य सदस्य हैं जो नियंत्रण कक्ष को 24 × 7 रखने के लिए दिन के माध्यम से तीन पारियों में काम करते हैं.
कोरोना के कप्तान अधिक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, जो वास्तव में किए गए निर्णयों पर अमल करते हैं. कोरोना सेनानियों में पंचायत शिक्षा अधिकारी, राजस्व अधिकारियों, पटवारियों (स्थानीय अधिकारी जो स्वामित्व के रिकॉर्ड को बनाए रखते हैं और कर एकत्र करते हैं), मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), श्रमिक, सहायक नर्स मिडवाइव्स (एएनएम), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सरकारी स्कूल शिक्षक शामिल हैं.
कोरोना फाइटर्स बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, यह वास्तव घर की निगरानी, लक्षणों से पीड़ित लोगों के सर्वेक्षण और राशन पैक जैसे दाल, मसालों, चीनी, गेंहू जैसे राशन पैक प्रदान करने जैसे कार्यों को निष्पादित करता है.
खान ने कहा, ‘सबसे निचले स्तर पर पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल सब कुछ मैनेज करने के लिए किया जा रहा है.’ ऐसे कार्य किए गए हैं जो लोग भी नहीं जानते हैं. जैसे हमारे पास फ्लाइंग स्क्वॉड हैं, एक ऐसे लोगों की टीम है जो चार से अधिक लोगों को कहीं भी देखती है तो तुरंत उस स्थान पर पहुंचती है. सरकार के निम्नतम स्तर पूरे अभ्यास को सूक्ष्म प्रबंधन की आवश्यकता है.
संकट के भीतर संकट
युवा अधिकारियों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों से संवाद और निर्देश बहुत स्पष्ट हैं. हालांकि, इंसिडेंट अधिकारियों को अभी भी बार-बार अपने से निर्णय लेना पड़ा है.
पटना में उप विकास आयुक्त के रूप में नियुक्त 2016 बैच के आईएएस अधिकारी रिची पांडे ने कहा, ‘हमें लॉकडाउन लागू करने के लिए जोर-जबर्दस्ती और अपील दोनों का इस्तेमाल करना पड़ा. पांडे ने कहा, ‘इसे लागू करने के लिए उच्च विकेंद्रीकरण की जरुरत है. जबकि शीर्ष स्तर पर बड़े फैसले लिए जा रहे थे, डीएम और बाद में एसडीएम का कार्यालय वास्तव में प्रबंधन के केंद्र में रहा है.
महाराष्ट्र के एक जिले में एक युवा अधिकारी जो नाम नहीं बताना चाहते थे उन्होंने कहा, ‘संकट के दौरान सब कुछ सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता है. आप हर चीज के लिए ऑर्डर और मंजूरी का इंतजार नहीं कर सकते.’
अधिकारी ने कहा, ‘उदाहरण के लिए, सरकार आपको बताएगी की सब्जी बाजार खुले रहेंगे. लेकिन, वे वास्तव में कैसे भीड़भाड़ वाले बाजार का कारण नहीं बन सकते हैं. इसलिए, मैंने सब-डिवीजन स्तर पर फैसला किया कि बस स्टॉप को सब्जी मंडियों में बदल दिया जाएगा, जहां विक्रेता एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर बैठ सकते हैं क्योंकि वे खुले स्थान पर हैं और कोई भी बस नहीं चल रही है.’
दिप्रिंट से बात करने वाले कई अन्य अधिकारियों ने भी इसी तकनीक का उपयोग करते हुए सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टैन्सिंग सुनिश्चित करने का उल्लेख किया है. यह दर्शाता है कि अधिकारियों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विचारों का निरंतर आदान-प्रदान हुआ है. सभी एक ही उम्र और अनुभव के हैं.
महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी ने कहा, ‘हम व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से संपर्क में रहे हैं -जिसमें विचार साझा, अनौपचारिक रूप से अनुभव साझा किया है.
सरकार की सावधानीपूर्वक योजना के बावजूद संकट ने अप्रत्याशित समस्याओं को सामने ला दिया जो कि केवल शीर्ष पर नियोजित नहीं हो सकते थे. महाराष्ट्र के अधिकारी ने कहा, ‘मेडिकल स्टाफ लॉकडाउन के समय दहशत की स्थिति में थे उन्होंने सोचा कि सरकार उन्हें बिना किसी काम के काम करने के लिए मजबूर करेगी. हमें बार-बार उन्हें यह विश्वास दिलाना था कि उनके जीवन को खतरे में नहीं डाला जाएगा और स्पष्ट रूप से, यह कठिन था क्योंकि हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जानते थे.’
नाशिक में उपखंड में एसडीएम आशिया ने बताया कि कैसे प्रकोप ने उन्हें ‘अनौपचारिक चैनलों’ का उपयोग करने के लिए सिखाया.
उदाहरण के लिए जब आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें घबराहट के कारण बंद हो गईं या अधिकारियों को लोगों को घर पर रहने के लिए समझाने में परेशानी हो रही थी, तो स्थानीय राजनेताओं को लोगों को समझाने का अनुरोध करना पड़ा.
तमिलनाडु के एक अन्य युवा आईएएस अधिकारी ने कहा कि न केवल स्थानीय राजनेताओं, बल्कि स्थानीय धार्मिक नेताओं को भी लोगों से जुड़ने के लिए साथ लाने की जरूरत है.
आईएएस अधिकारी ने कहा, ‘आप केवल काम पर संकट प्रबंधन सीखते हैं, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे सिखाया जा सकता है. धार्मिक समाज में, लोगों को इतने बड़े जीवन शैली में परिवर्तन के लिए समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि वे अपने धार्मिक नेताओं को बताएं कि कोई किताब या कोई भी शिक्षक आपको यह नहीं सिखा सकता है. केवल संकट सीखा सकता है.
(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)