नई दिल्ली: फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (FIMI) के दक्षिणी क्षेत्र ने कर्नाटक के चार जिलों — बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर और विजयनगर में लौह अयस्क पट्टों पर लगाए गए अधिकतम अनुमेय वार्षिक उत्पादन (MPAP) प्रतिबंध को हटाने की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इस्पात और अन्य धातु उत्पादकों, खनन कंपनियों और क्षेत्रीय संघों के प्रतिनिधि निकाय FIMI ने इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन कार्यों की रिपोर्ट के बाद चार जिलों में लौह अयस्क निष्कर्षण पर लगाए गए एक दशक से अधिक पुराने प्रतिबंध की समीक्षा की मांग की है.
जुलाई और अगस्त 2011 के दो अलग-अलग आदेशों में शीर्ष अदालत ने चार जिलों में लौह अयस्क खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था. अदालत द्वारा गठित निकाय – केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के साथ-साथ अन्य संगठनों की रिपोर्टों के बाद, अप्रैल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्पादन सीमा के अधीन लौह अयस्क खनन फिर से शुरू किया, जबकि कुछ पट्टा धारकों को रद्द करने का निर्देश दिया गया.
प्रोडक्शन की सीमा खनन योजना और कानून के तहत पर्यावरण मंजूरी के माध्यम से पहले से लगाए गए प्रतिबंधों से अधिक थी. इसके अतिरिक्त, इसने ई-नीलामी के माध्यम से संचित लौह अयस्क के निपटान का निर्देश दिया, जिसे अदालत द्वारा नियुक्त निगरानी समिति द्वारा आयोजित किया जाना था. इसे कम करने के उपाय करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया गया था.
FIMI ने एक दशक पहले कर्नाटक में प्रचलित अनधिकृत खनन कार्यों को एक “असाधारण स्थिति” के रूप में वर्णित किया, जो अदालत के लिए पहले लौह अयस्क निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाने और फिर इसे सीमित करने का आधार बना. यह स्थिति बड़े पैमाने पर अवैधताओं के कारण आई थी, जिससे राष्ट्रीय खजाने को भारी नुकसान के अलावा देश की वन संपदा को अपूरणीय क्षति हुई थी.
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एक दशक बाद आवेदन में उल्लेख किया गया, “असाधारण स्थिति” अब मौजूद नहीं है. अधिक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचे और नीलामी व्यवस्था की शुरूआत के साथ इसमें पर्याप्त संशोधन हुए हैं. प्रस्तुत आवेदन में कहा गया है कि कानूनी व्यवस्था का अनुपालन न करने पर दंडात्मक प्रावधानों के साथ-साथ पुलिस उपाय अवैध गतिविधि के किसी भी जोखिम को खत्म करते हैं और कानून के अनुसार टिकाऊ खनन संचालन सुनिश्चित करते हैं, जिसमें अदालत से उत्पादन सीमा को हटाने का अनुरोध किया गया है.
FIMI के अनुसार, MPAP “असमानताओं, अद्वितीय कानूनी चुनौतियों और अवांछित मुकदमेबाजी” को खड़ा कर रहा है.
30 नवंबर को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली एक विशेष पीठ ने आवेदन पर FIMI को सुना और कर्नाटक और केंद्र से जवाब मांगा. फरवरी 2024 तक आवेदन जमा किया जाएगा.
FIMI के आवेदन में क्या कहा गया है?
शीर्ष अदालत के 2011 और 2012 के दो आदेशों के बाद लागू किए गए नए कानूनी तंत्र का विवरण प्रदान करते हुए, आवेदन में कहा गया है कि 2015 में केंद्र ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में बड़े पैमाने पर संशोधन करके खनन के लिए नीलामी व्यवस्था लाई.
खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) नामक नया निगरानी तंत्र भी विकसित किया गया था. उपग्रह-निगरानी प्रणाली के आधार पर, एमएसएस देश में अवैध खनन गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, क्योंकि यह खनन पट्टा सीमा के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र की जांच करता है और विसंगति पाए जाने पर संबंधित राज्य सरकार को इसे बताता है.
आवेदन में SC के अगस्त 2022 के आदेश का भी हवाला दिया गया था जिसमें SC ने लौह अयस्क उत्पादन पर जिलेवार वार्षिक सीमा बढ़ा दी थी. बेल्लारी के लिए इसे 28 एमएमटी से बढ़ाकर 35 कर दिया गया; चित्रदुर्ग और तुमकुर के लिए इसे 7 से दोगुना कर 15 एमएमटी कर दिया गया.
इस साल मई में अदालत ने ई-नीलामी के माध्यम से निकाले गए लौह अयस्क का निपटान करने के अपने 2012 के आदेश को भी संशोधित किया था, यह देखते हुए कि प्रक्रिया को खराब प्रतिक्रिया मिली थी, इसने पहले से ही खोदे गए स्टॉक को सीधे बेचने की अनुमति दी और उनके निर्यात की भी अनुमति दी. FIMI ने कर्नाटक के चार जिलों में लौह अयस्क की सीमा हटाने के लिए अपने आवेदन में मई के आदेश का भी हवाला दिया.
इस कारण से FIMI ने कहा, MPAP सीमा को जारी रखना अब आवश्यक नहीं है. इसके अलावा, FIMI ने कहा, MPAP केवल कर्नाटक में मौजूद है, जो भेदभावपूर्ण है.
प्रस्तुत आवेदन में कहा गया है कि देश के अन्य हिस्सों में खनन कार्य सामान्य कानून और पर्यावरण मंजूरी जैसे अन्य सहायक नियामक उपायों द्वारा नियंत्रित होते हैं. हालांकि, प्रतिबंध लगाने के कारण अब प्रचलित नहीं हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर अवैध खनन के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए जो वर्गीकरण तैयार किया गया था, उसे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है.
FIMI ने इस तर्क के साथ अपनी कोई सीमा नहीं रखने की याचिका का समर्थन किया कि भारत में अधिशेष लौह अयस्क उपलब्ध है, जो कि भारतीय खान ब्यूरो और संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पास उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से स्थापित किया गया है. लौह अयस्क के व्यापक उत्पादन और उत्खनन के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में संसाधनों में भी लगातार वृद्धि हुई है.
FIMI ने कहा कि प्रौद्योगिकी में सुधार और खनन के दौरान बढ़ती खोज के साथ, उपयोग के लिए अधिक से अधिक भंडार की खोज की जा रही है. इसमें लौह अयस्क उत्पादों में से एक स्टील के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति का भी उल्लेख किया गया है, जिससे लौह अयस्क के लिए उपलब्ध प्रतिबंधित स्रोतों के दोहन पर चिंताओं को दूर किया जा सके.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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