नई दिल्ली: सरकार ने सेंट्रल पुलिस फोर्स से कोरोनावायरस से जुड़ी किसी भी आपदा से निपटने के लिए ऐसा क्वारेंटाइन केंद्र तैयार करने को कहा है जिसमें 5400 बेड लगे हों. सोमवार को अधिकारियों ने यह बात कही. इसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स, सहस्त्र सीमा बल और राष्ट्रीय सुरक्षाबल शामिल हैं. यही नहीं सरकार ने इन्हें देशभर में 75 आईसोलेशन वार्ड भी तैयार करने को कहा है.
यह निर्देश वायरस की किसी बुरी परिस्थिति से निपटने के लिए दिए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि गृहमंत्रालय ने इन सुरक्षाबलों से कहा है कि देश के 37 जगहों पर 5,440 बेड की सुविधा वाले क्वारेंटाइन केंद्र और इन्हीं जगहों पर 75 आइसोलेशन वार्ड तैयार करने की भी बात कही है.
गृहमंत्रालय के अधिकारी ने कहा, ‘इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण करना है. इन बलों को भी डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और स्वच्छता अधिकारियों को अपनी संबंधित टीमों को चिन्हित करने और प्रतिनियुक्त करने के लिए कहा गया है, जो इन क्वारेंटाइन सुविधाओं का प्रबंधन करेंगे.’
बता दें कि आईटीबीपी बल जो पहले से ही दिल्ली के छावला क्षेत्र में क्वारेंटाइन केंद्र चला रही हैं.उन्हें कहा गया है कि वह ट्रेनिंग मोड्यूल तैयार करें जिससे इन दलों के ट्रेनर को विशेष ट्रेनिंग दी जाए.
अधिकारियों ने कहा, ‘आईटीबीपी विशेषज्ञ कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे और इन बलों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार करेंगे ताकि उन्हें कोरोनोवायरस प्रभावित लोगों के लिए एक क्वारेंटाइन केंद्र चलाने के लिए प्रबंधन और अन्य चिकित्सा प्रोटोकॉल को समझने में मदद मिल सके.’
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चीन में वुहान से निकाले गए भारतीयों और विदेशियों सहित लोगों का दूसरा बैच अभी भी आईटीबीपी केंद्र में रह रहा है.
आईटीबीपी के महानिदेशक (डीजी) एस. एस. देशवाल ने कहा कि दूरदर्शन चैनल पर इन उपायों के बारे में जागरूकता अभियान तक चलाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इन सभी बलों को कोरोनोवायरस के खिलाफ समुदाय को तैयार करने के लिए जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी कहा गया है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि केरल में तीन साल के बच्चे सहित चार लोगों के साथ सोमवार को भारत में कोरोनोवायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 43 हो गई, जो जांच में पोजीटिव पाए गए हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए तैयार है और उनका मंत्रालय इसे शामिल करने के तरीकों पर सभी भाषाओं में राज्यों को दिशा-निर्देश सहित निर्देश भेज रहा है.