नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने गुरुवार को घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट अब राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) द्वारा कवर किया जाएगा- जो देश भर की विभिन्न अदालतों में लंबित और निपटाए गए मामलों को ट्रैक करता है.
मुख्य न्यायाधीश ने घोषणा करते हुए कहा, “यह एक ऐतिहासिक दिन है.” उन्होंने कहा कि “अनूठा मंच” शीर्ष अदालत की सॉफ्टवेयर टीम के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया था.
शीर्ष अदालत के एक बयान में कहा गया है: “अब बटन के एक क्लिक पर, कोई भी मामले से संबंधित जानकारी, मामलों की संस्था, लंबित मामलों और निपटान, मामले के प्रकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष-वार विवरण जैसे आंकड़ों तक पहुंच सकता है. ” मुख्य न्यायाधीश ने कहा, इससे “पारदर्शिता और जवाबदेही” आएगी.
एनजेडीजी एक समेकित भारतीय न्यायिक डेटा वेयरहाउस है जो वास्तविक समय पर अपडेट देता है. यह सभी अदालतों के आदेशों और निर्णयों सहित पूरे मामले का विवरण संग्रहित करता है.
सितंबर, 2015 में सार्वजनिक पहुंच के लिए खोले गए ग्रिड पर सबसे पहले जिला और तालुका अदालतों के बारे में डेटा अपलोड किया गया था. दो साल बाद, उच्च न्यायालयों से संबंधित डेटा भी जोड़ा गया. अब तक, एनजेडीजी देश भर में केवल उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के लिए डेटा दिखाता था.
ग्रिड संस्थानों में श्रेणी-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार लंबित मामलों और निपटान को दर्शाता है. इससे मामलों में देरी के कारणों का भी पता चलता है. संबंधित अदालतों द्वारा हर दिन आंकड़े अपडेट किए जाते हैं.
इसके अतिरिक्त, ग्रिड वेबसाइट पर आने वाले विज़िटर को डेटा को आयु-वार श्रेणियों में अलग करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें उन मामलों को देखने में मदद मिलती है जो पांच या दस वर्षों से लंबित हैं.
गुरुवार को घोषणा करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान में 583 मामले तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित हैं. उन्होंने कहा कि वह जल्द ही उनकी सुनवाई के लिए पीठ का गठन करेंगे. आंकड़ों से पता चला कि 288 मामले पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष और अन्य 21 मामले सात-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित थे. नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष कुल 135 मामले लंबित थे.
आंकड़ों से पता चला कि इस साल सुप्रीम कोर्ट में 37,000 से अधिक मामले दायर किए गए और अब तक कुल 36,164 मामलों का निपटारा किया जा चुका है. इससे पता चला कि पिछले महीने 5,400 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 5,000 से अधिक का निपटारा किया गया था. ग्रिड ने यह भी दिखाया कि उच्चतम न्यायालय में 142 मामले 20 से 30 वर्षों से लंबित थे और अन्य 17 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे.
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