नई दिल्ली: गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक जज ने इस अगस्त में पारित एक फैसले में दो अन्य हाई कोर्ट के जजों द्वारा उनके खिलाफ की गई कुछ “अपमानजनक टिप्पणियों” को हटाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
हाई कोर्ट के जजों की टिप्पणियां मई 2017 में याचिकाकर्ता जज द्वारा जारी एक फैसले पर केंद्रित हैं- जब वह असम के दिमा हसाओ जिले में कथित मल्टी-करोड़ के आतंकी-फंडिंग घोटाले में एक विशेष एनआईए अदालत का नेतृत्व कर रहे थे.
यह मामला इस आरोप से संबंधित है कि उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) – जो दीमा हसाओ में प्रशासन चलाती है – के लिए विकास निधि के कई करोड़ रुपये असम के दीमा हलम दाओगा (ज्वेल) या ‘ब्लैक विडो’ को दे दिए गए. विदेशों से हथियारों की खरीद के लिए आधारित आतंकवादी संगठन अब भंग हो गया है.
आरोपियों में डीएचडी (जे) के पूर्व अध्यक्ष ज्वेल गारलोसा, इसके पूर्व कमांडर-इन-चीफ निरंजन होजाई, साथ ही एनसीएचएसी के पूर्व मुख्य कार्यकारी सदस्य मोहेत होजाई और एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आर.एच. खान शामिल हैं.
जहां एनआईए अदालत ने मई 2017 में 13 आरोपियों को दोषी ठहराया, वहीं गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस अगस्त में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया.
ऐसा करते हुए मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया की खंडपीठ ने न केवल अभियोजन पक्ष की आलोचना की, बल्कि मामले में ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण पर भी आपत्ति जताई.
पीठ ने कहा, “ट्रायल कोर्ट का रुख कार्यवाही के हर चरण में अभियोजन के पक्ष में गहरा पूर्वाग्रह रखने वाला था.” “इसका कार्यवाही पर कोई नियंत्रण नहीं था और अप्रासंगिक, अस्वीकार्य और अप्रासंगिक साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति दी गई थी, जबकि आवश्यक साक्ष्य छोड़ दिए गए थे.”
ऐसा महसूस हुआ कि जांच एजेंसी और अभियोजन पक्ष, “बिना किसी आपत्ति के बड़ी भूलों से मुक्त हो गए”. अपनी याचिका में पूर्व एनआईए जज ने “आक्षेपित फैसले में की गई कुछ अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने की मांग की है, जिसमें अभियोजन के पक्ष में गहरी जड़ें जमाने वाले पूर्वाग्रह और फैसला सुनाते समय न्यायिक अनुचितता करने का आरोप लगाया गया है”.
जज ने अपनी पहचान बताए बिना याचिका दायर करने के लिए आवेदन भी किया है. इस आवेदन को इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी थी.
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‘आतंकवाद के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग’
यह मामला पहली बार अप्रैल 2009 में सामने आया था, जब असम पुलिस ने गुवाहाटी में दो डीएचडी-जे कैडरों को कथित तौर पर “भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए” हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपये के साथ गिरफ्तार किया था.
यह मामला जून 2009 में एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया था.
15 आरोपियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एनसी हिल्स स्वायत्त परिषद के लिए विकास निधि को 2006 और 2009 के बीच हथियारों की खरीद और दिमा हलम दाओगा (गहना) की अन्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था.
जहां एक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, वहीं दूसरा सरकारी गवाह बन गया और उसे माफी दे दी गई.
अभियोजन पक्ष के आरोपों का मुख्य जोर यह था कि एनसीएचएसी के कुछ अधिकारियों ने धोखाधड़ी और जालसाजी के माध्यम से – काम या आपूर्ति आदेशों की आड़ में – आरोपियों की अयोग्य फर्मों को धन के अवैध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की.
अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या आरोपी जो डीएचडी (जे) के सदस्य थे, उन्होंने युद्ध छेड़ने के लिए हथियार और गोला-बारूद खरीदने, निर्दोष लोगों की मौत का कारण बनने, लोगों को आतंकित करने सहित अवैध गतिविधियों के लिए सरकारी धन को हड़पने के लिए एनसीएचएसी अधिकारियों के साथ समझौता किया था.
आरोपी के रूप में नामित डीएचडी (जे) सदस्यों की सजा मुख्य रूप से उन आरोपों पर आधारित थी कि उन्होंने मोहेत होजई के साथ साजिश रची थी और यह कि – एनसीएचएसी अधिकारियों की सहायता से – उनकी फर्मों को पूर्व-दिनांकित अवैध कार्य या आपूर्ति आदेश दिए गए थे, भले ही फर्मों की काउंसिल के पास लाइसेंस समाप्त हो गए थे या फर्म पंजीकृत नहीं थे या फर्म दिए गए पते पर मौजूद नहीं थे.
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अग्रिम चेक दिए गए थे और दो आरोपियों द्वारा संचालित गैर-मौजूदा या बिना लाइसेंस वाली फर्मों को पैसा हस्तांतरित किया गया था, जिन्होंने फिर राशि वापस ले ली और डीएचडी (जे) में उनके हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की.
जबकि ज्वेल गारलोसा, निरंजन होजाई और मोहित होजाई को मई 2017 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि अन्य को 8 साल और 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.
उन्हें आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत दोषी ठहराया गया था.
आरोपियों ने बाद में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 13 लोगों को बरी कर दिया और एनआईए अदालत के जज को कड़ी फटकार लगाई.
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‘गहरी जड़ें जमा चुका पूर्वाग्रह’
11 अगस्त के अपने फैसले में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष “अपने प्राथमिक आरोप को स्थापित करने के लिए विश्वसनीय स्वीकार्य और कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य पेश करने में बुरी तरह विफल रहा कि डीएचडी (जे) किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल एक आतंकवादी गिरोह था या कथित तौर पर एनसी हिल्स स्वायत्त परिषद से निकाले गए धन को हथियारों और गोला-बारूद की खरीद के उद्देश्य से डीएचडी (जे) के कैडरों को भेजा गया था ताकि डीएचडी (जे) की तथाकथित आतंकवादी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया जा सके.
2017 के फैसले को रद्द करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि “अभियोजन/जांच एजेंसी द्वारा स्थापित पूरा मामला खामियों, अलंकरणों से भरा है और किसी भी तरह से पूर्व-निर्धारित प्रयासों से दूषित है.”
पीठ ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने, “अभियोजन पक्ष को कमजोर, मनगढ़ंत और अस्वीकार्य साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाने और बचाव पक्ष की वैध कानूनी आपत्तियों के बावजूद दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्रदर्शित करने की अनुमति देकर बिल्कुल गलत तरीके से काम किया”.
हाई कोर्ट ने जांच में कई खामियां बताईं. उदाहरण के लिए, यह नोट किया गया कि अभियुक्तों के गिरफ्तारी मेमो को साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया था. इसमें कहा गया है कि इसके बावजूद, आरोपियों द्वारा पुलिस अधिकारियों के सामने किए गए खुलासों पर बहुत अधिक भरोसा किया गया। अदालत ने बताया कि अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के माध्यम से एक आपत्तिजनक तथ्य की खोज को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को पहले यह साबित करना होगा कि अभियुक्त वास्तव में उस पुलिस अधिकारी की हिरासत में था – एक तथ्य जिसे गिरफ्तारी ज्ञापन द्वारा साबित किया जा सकता है.
इसने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसलों में कुछ निष्कर्ष “ट्रायल कोर्ट की पक्षपातपूर्ण मानसिकता” को दर्शाते हैं.
हाई कोर्ट ने यह भी कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने बिना दोबारा सोचे-समझे और रिकॉर्ड पर उपलब्ध वास्तविक साक्ष्यों पर ध्यान न देते हुए काल्पनिक कहानी को स्वीकार कर लिया है”.
हाई कोर्ट जिस “काल्पनिक कहानी” का जिक्र कर रहा था, वह अभियोजन पक्ष का दावा था कि आरोपियों में से एक अहश्रिंगदाव वारिसा को बेंगलुरु के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह ज्वेल गारलोसा के साथ रह रहा था. हाई कोर्ट ने कहा कि इस “आधारहीन निष्कर्ष” का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है.
इसमें कहा गया है कि वरीसा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष “प्रतीत: विकृत हैं और सबूतों को गलत तरीके से पढ़ने और तथ्यों को विकृत करने पर आधारित हैं”.
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‘शांति भंग’
पूर्व एनआईए जज ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अपनी याचिका में “अपमानजनक टिप्पणियों” को सूचीबद्ध करते हुए उन्हें हटाने की मांग की.
दिप्रिंट द्वारा देखी गई उनकी याचिका में कहा गया है कि अपील पर निर्णय लेने के लिए टिप्पणियां “आवश्यक नहीं” थीं और उन्होंने “अपने सहयोगियों, वकीलों और वादियों के सामने याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाई है और उन्हें प्रभावित करने के अलावा उनकी मानसिक शांति को भी परेशान कर रही है.”
उन्होंने कहा है कि ये टिप्पणियां भविष्य में उनके करियर पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं.
न्यायाधीश ने कहा है कि यह एक “जटिल और बड़ा मामला” है और “याचिकाकर्ता के खिलाफ ‘बिल्कुल घटिया तरीके’, ‘मूक दर्शक’, ‘दिमाग का पूरी तरह से उपयोग न करना’ आदि जैसे अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है.
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उसके 11 अगस्त के फैसले की प्रति पुलिस महानिदेशक, असम, अभियोजन विभाग, असम राज्य के वरिष्ठतम अधिकारी और असम राज्य न्यायिक अकादमी (के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था) को भी भेजी जाए. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, असम अधिनियम, 2009) – “भविष्य के संदर्भ और मार्गदर्शन के लिए ताकि जांच एजेंसी, अभियोजन पक्ष की ओर से हमारे द्वारा नोट की गई गंभीर चूक के कारण ऐसे गंभीर आरोपों वाले मामलों का भी वही हश्र न हो.”
इसका उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता न्यायाधीश ने शीर्ष अदालत को बताया है कि उनके खिलाफ “आलोचनात्मक टिप्पणियों” ने “सभी संभावनाओं से परे, याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति को बढ़ावा दिया है” इस तथ्य के आलोक में कि हाई कोर्ट के फैसले को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर को एनआईए को नोटिस जारी किया और मामला अगले महीने फिर से सामने आएगा.
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