संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा- राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लाने पर कोई निर्णय नहीं हुआ

लोकसभा में सवाल का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा, ‘अभी तक एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.’

नित्यानंद राय | फोटो : एएनआई

नई दिल्ली: देश के कई स्थानों पर संशोधित नागरिकता कानून(सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में चंदन सिंह और नमा नागेश्वर राव के प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. राय ने कहा, ‘अभी तक एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.’ सदस्यों ने सवाल किया था कि क्या सरकार की पूरे देश में एनआरसी लाने की कोई योजना है?

MoS Home Nityanand Rai in a written reply to a question in Lok Sabha: Till now, the government has not taken any decision to prepare National Register of Indian Citizens (NRIC) at the national level. pic.twitter.com/e3OarkJv9x

— ANI (@ANI) February 4, 2020

राज्य सभा में एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने नारे लगाए. कुछ सांसद सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे.

बता दें कि केंद्र सरकार ने सीएए कानून संसद के दोनों सदनों से पारित करा लिया है जिसपर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं. इस कानून को लेकर देशभर के कई हिस्सों में पिछले दो महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं.

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प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये बिल संविधान का उल्लंघन करता है. प्रदर्शन कर रहे लोग देशभर में एनआरसी लागू होने की भी आशंकाओं से घिरे हुए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने दिल्ली के रामलीला मैदान की एक रैली में कहा था कि एनआरसी पर किसी भी स्तर पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है. जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं.

प्रधानमंत्री के बयान के बाद अमित शाह का एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें वे क्रोनोलॉजी समझाते हुए कह रहे थे कि पहले सीएए आएगा फिर एनआरसी देशभर में आएगा. लेकिन मोदी के बयान के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने एनआरसी पर चुप्पी साध ली थी. इस बीत नित्यानंद राय का संसद में दिया गया बयान महत्वपूर्ण है.