नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश राज्य में गैंगस्टरों और माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई के पीछे एक 37 साल पुराना कानून – 24 सेक्शन जितना लंबा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट 1986 और हाल ही में अधिसूचित उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) नियमावली 2021 है.
गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को विशेष सांसद/विधायक अदालत ने शनिवार को इस कानून के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. कोयला व्यवसायी और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के 1996 के अपहरण मामले और 2005 के भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उनकी कथित संलिप्तता के आधार पर 2007 में मामला दर्ज किया गया था. हालांकि, जब यह मामला लंबित था, अंसारी को पकड़ा नहीं जा सका.’ उसे जुलाई 2019 में दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कृष्णानंद राय मामले में भी बरी कर दिया था.
पिछले साल दिसंबर में अंसारी को गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई थी.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यूपी पुलिस ने 1986 के कानून के तहत 2019 में 2,276 मामले दर्ज किए, जो 2018 में 1,910 और 2017 में 1,837 थे. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में अदालतों ने कानून के ‘दुरुपयोग’ के लिए, ‘डिफेक्टिव गैंग-चार्ट्स’ दर्ज करने के लिए यूपी पुलिस की खिंचाई की है, और पुलिस पदाधिकारियों को ‘अजीब तरीके’ से काम करने की बात कही.
कानून क्या कहता है और यह विवादास्पद क्यों है? दिप्रिंट आपको बता रहा है.
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‘गैंगस्टर’ कौन है?
धारा 2 (बी) एक “गैंग” को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के एक समूह के रूप में परिभाषित करता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने या कोई अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए हिंसा या धमकी के माध्यम से, “असामाजिक गतिविधियों” में लिप्त हैं. प्रावधान में ऐसी असामाजिक गतिविधियों की सूची भी शामिल है. इसमें हत्या, बलात्कार, हमला, अपहरण, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी जैसे अपराध शामिल हैं. इसमें “सार्वजनिक रूप से भय पैदा करना या आतंक पैदा करना” और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए दूसरों को हिंसा का सहारा लेने के लिए उकसाना भी शामिल है.
एक “गैंगस्टर” को एक गैंग के सदस्य या नेता या आयोजक के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो गैंग की असामाजिक गतिविधियों में सहायता करता है, जैसा कि कानून के तहत सूचीबद्ध है.
इसमें कानून का उल्लंघन करने पर कम से कम 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ दो से दस साल की सजा का प्रावधान है. हालांकि, अगर कोई गैंगस्टर किसी लोक सेवक या लोक सेवक के परिवार के सदस्य के खिलाफ अपराध करता है तो न्यूनतम जेल की अवधि तीन साल तक बढ़ जाती है. यदि कोई लोक सेवक किसी गैंगस्टर को “अवैध सहायता या समर्थन” प्रदान करता है, तो लोक सेवक को तीन से दस साल की जेल की सजा हो सकती है.
कानून इसलिए लाया गया था क्योंकि “राज्य में गैंगस्टरवाद और असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही थीं, जो नागरिकों के जीवन और संपत्तियों के लिए खतरा बन रही थीं”, और “गैंगस्टर को दंडित करके गैंग को तोड़ने और उनके षड्यंत्र को शुरूआत में ही खत्म करने के दृष्टिकोण से बनाया गया था”.
एक ही मामले में FIR
हालांकि, इसका सारा सार तत्त्व उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) नियम 2021 के 67 नियमों में शामिल है.
इन नियमों के अनुसार, 1986 के कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए, संबंधित थाना प्रभारी या स्टेशन हाउस ऑफिसर या निरीक्षक को गैंग की आपराधिक गतिविधियों के विवरण का उल्लेख करते हुए एक गैंग-चार्ट तैयार करना होता है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त करने के बाद गैंग-चार्ट को जिला पुलिस प्रमुख को प्रस्तुत किया जाता है. जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को गैंग-चार्ट को मंजूरी देनी होती है, यह सुनिश्चित करने के बाद कि कार्रवाई शुरू करने के लिए संतोषजनक आधार मौजूद हैं.
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नियम “बेस केसेज” को उन मामलों के रूप में परिभाषित करते हैं जिनके आधार पर 1986 अधिनियम के तहत गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने के इरादे से एक गैंग-चार्ट तैयार किया गया है. नियम कहते हैं कि घटना स्थल पर अभियुक्तों की उपस्थिति या घटना में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी आवश्यक नहीं है.
उनका यह भी कहना है कि “आपराधिक इतिहास (अनिवार्य) नहीं है” और अधिनियम के तहत एक मामले के आधार पर भी प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है. यह पिछले साल अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि “गैंग” द्वारा किया गया एक भी अपराध ‘गैंग’ के सदस्यों पर गैंगस्टर अधिनियम लागू करने के लिए पर्याप्त है, और यह अधिनियम एक अपराध या एफआईआर या चार्जशीट के साथ भी लागू किया जा सकता है.
हालांकि, नियमों का दावा है कि आधार मामले की जांच पूरी किए बिना गैंग-चार्ट को मंजूरी नहीं दी जाएगी. इसी के अनुरूप इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है कि बिना आधार मामले में चार्जशीट दाखिल किए किसी पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया जा सकता है. गैंग चार्ट में चार्जशीट और रिकवरी मेमो की प्रमाणित प्रति भी संलग्न होनी चाहिए.
कानून के तहत कार्यवाही की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए नियमों में त्रि-स्तरीय समितियों – जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पर – का भी प्रावधान है.
‘कार्यपालिका को मनमाना अधिकार’
1986 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए पिछले साल दिसंबर में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसके कई प्रावधान और इसके तहत बनाए गए नियम भारत के संविधान का उल्लंघन करते हैं. इसमें आरोप लगाया गया है कि “अधिनियम पुलिस/कार्यकारी को किसी भी उचित वर्गीकरण के बिना अपनी संतुष्टि पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम लागू करने के लिए मनमाना अधिकार देता है”.
इसने 2021 के कानून के नियम 57 का भी उल्लेख किया, जो दावा करता है कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत परीक्षण “किसी अन्य अधिनियम के तहत आधार मामलों के परीक्षण पर वरीयता” होगा. इसने कहा, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को आधार मामले के तहत बरी किया जा सकता है, लेकिन उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही चल सकती है.
‘याचिका में अधिनियम की धारा 14 को भी चुनौती दी गई है, जो संपत्ति की कुर्की की बात करती है. नियम कहता है कि अगर जिला मजिस्ट्रेट के पास यह मानने का कारण है कि इस कानून के तहत अपराध करने के परिणामस्वरूप किसी गैंगस्टर द्वारा कोई संपत्ति अर्जित की गई है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है.
यह प्रावधान माफियाओं और संगठित अपराध पर राज्य सरकार की नकेल कसने में सबसे आगे रहा है. पिछले साल अगस्त से मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3,190 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को कुर्क और ध्वस्त कर दिया है, जो ज्यादातर 2018 के बाद से गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के तहत है.
जबकि इस याचिका को दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, यह पहली बार नहीं था जब कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1987 में अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा. 2010 में, गैंगस्टर धर्मेंद्र किरथल, जिसने कथित तौर पर 30 से अधिक हत्याएं की थीं, ने 2010 में कानून के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी.
अगस्त 2013 में दिए गए एक फैसले के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अधिनियम की धारा 12 की वैधता पर गौर किया और उसे बरकरार रखा, जो किसी अन्य अदालत में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे की तुलना में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमे को प्राथमिकता देता है.
‘दुरुपयोग’ को रोकने के लिए दिशानिर्देश
अदालतों ने अतीत में कई बार कानून के ‘दुरुपयोग’ पर टिप्पणी की है. उदाहरण के लिए, मार्च 2021 में पारित एक फैसले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1986 के अधिनियम के तहत दायर “अधूरे और दोषपूर्ण गैंग-चार्ट” को गंभीरता से लिया, जिसमें कहा गया था, “न्याय के मिसकैरिएज के लिए पर्याप्त जगह देना, परिणामस्वरूप, अभियुक्त-आवेदक की आसानी से जमानत हो जाती है”. इस साल जनवरी में, रिपोर्टों में दावा किया गया था कि एक 53 वर्षीय महिला, अलीशा बेगम, जो पिछले 20 वर्षों से कई स्वास्थ्य विकारों के कारण बिस्तर पर पड़ी है, पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद कार्रवाई पर जांच बिठाई गई.
फिर, अगस्त 2021 में, एक आलिया ने जमानत अर्जी के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उसके खिलाफ दो मामलों के आधार पर एक गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था – एक भारतीय दंड संहिता की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) के तहत और दूसरा आईपीसी की धारा 489 बी (जाली या नकली मुद्रा या बैंक नोटों का उपयोग करके) के तहत.
कानपुर नगर के जिला मजिस्ट्रेट से जवाब मांगते हुए, अदालत ने तब कहा था, “यह बहुत अजीब है कि एक महिला जिसके खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज हैं, उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है. इस अदालत ने कई मामलों में अनुभव किया है कि कभी-कभी पुलिस पदाधिकारी अजीब तरीके से कार्य करते हैं, इसी तरह वर्तमान एक उदाहरण है जिसमें पुलिस अधिकारियों के कृत्य से पूर्वाग्रह और दुर्भावना की बू आती है.
नवंबर 2020 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भी 1986 के कानून के “दुरुपयोग” पर ध्यान दिया. अदालत एक मनोज कुमार निर्मल द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.
उसके खिलाफ गैंग-चार्ट में रायबरेली के उसी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 457 (घात लगाना, घर में घुसना या घर में घुसकर तोड़फोड़ करना), 380 (घर में चोरी) और 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) के तहत दो मामलों का उल्लेख है. यह नोट किया गया कि दोनों बेस केसेज में चार्जशीट 2019 में दायर की गई थी और निर्मल को दोनों मामलों में जमानत दे दी गई थी.
अदालत ने उन्हें 1986 के कानून के तहत जमानत दे दी, लेकिन जोर देकर कहा कि “यह देखा गया है कि बहुत छोटे मामलों में, गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है और इस प्रकार, पुलिस द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है”. यह देखा गया, “कई मामलों में कथित चोरी के सामान/पैसे की एकल बरामदगी के आधार पर, अभियुक्तों को कई मामलों में फंसाया जाता है और चार्जशीट कुछ दिनों के थोड़े समय में दायर की जाती है.”
अदालत ने तब यूपी के पुलिस महानिदेशक को अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था. इसने राज्य को मामलों को अपने हाथ में लेने की चेतावनी देते हुए कहा, “यदि गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो इस अदालत को एक विस्तृत निर्णय और आदेश पारित करने की आवश्यकता होगी ताकि गैंगस्टर अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया जा सके.
जनवरी 2021 में कोर्ट को यूपी पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि 9 दिसंबर 2020 को पुलिस मुख्यालय ने कानून के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे. इन दिशानिर्देशों ने जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा अधिनियम के तहत शुरू किए गए सभी मामलों की तीन मासिक समीक्षा निर्धारित की.
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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