नई दिल्ली: निजी बैंक रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण देने से बचते रहे हैं, क्योंकि पिछले दो सालों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि) योजना के तहत लाभार्थियों को उनके द्वारा दिए गए ऋण के हिस्से में 1 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई है. सोमवार को संसद में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा प्रस्तुत एक प्रतिक्रिया में यह जानकारी दी गई.
पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को एक साल के लिए 10,000 रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देना है, जो अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करना चाहते हैं जो कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे. पिछले साल 42 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के साथ इसकी ऋण अवधि दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई थी.
स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देने में सार्वजनिक और निजी बैंकों द्वारा यह “असंतुलित भागीदारी” पहले भी देखी गई थी. यह पाया गया कि निजी बैंकों द्वारा 2021 में कुल ऋण का लगभग 1.6 प्रतिशत ही स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया था.
MoHUA के बयान के अनुसार, निजी बैंकों द्वारा वितरित ऋणों की हिस्सेदारी इस वर्ष मामूली रूप से बढ़कर 2.21 प्रतिशत हो गई.
जबकि 2020 में पीएम स्वनिधि की स्थापना के बाद से तीन किश्तों में 47.94 लाख से अधिक ऋण दिए गए हैं, इस अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 5 मार्च तक केवल लगभग 93,164 ऋण वितरित किए गए हैं.
MoHUA ने संसद को यह भी सूचित किया कि वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के साथ, यह योजना के तहत अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों सहित उधार देने वाले संस्थानों के साथ नियमित रूप से संयुक्त/स्वतंत्र अलग समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा था.
अन्य पहलू
पीएम स्वनिधि योजना के कुछ अन्य पहलुओं में पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान पर क्रमश: दूसरे और तीसरे चरण में 20,000 रुपये और 50,000 रुपये का बढ़ा हुआ ऋण शामिल है.
नियमित भुगतान को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है और प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक के कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत किया जाता है.
हालांकि यह बताया गया है कि कई विक्रेताओं के पास अक्सर सिफारिश का उचित प्रमाण पत्र या कई आवेदनों के बावजूद स्थानीय निकायों से वेंडिंग का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है, और इसलिए उन्हें योजना के लिए अयोग्य माना जाता है.
MoHUA ने यह भी कहा कि शहरी स्थानीय निकाय सर्वेक्षण (ULBs) में “स्ट्रीट वेंडर्स” के रूप में पहचाने जाने वालों के अलावा, वेंडिंग सर्टिफिकेट (CoVs) और पहचान (ID) कार्ड जारी किए गए हैं और जो उससे पहले वेंडिंग कर रहे हैं. 24 मार्च 2020, यह सुनिश्चित करेगा कि योजना के तहत अन्य लोगों को भी गारंटीकृत लाभ मिले.
कहा गया कि आसपास के विकास/अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता, शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग, उन लोगों सहित जिन्हें यूएलबी के नेतृत्व वाले सर्वेक्षण से बाहर रखा गया है, या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू की है, उन्हें भी यूएलबी द्वारा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सिफारिश पत्र (एलओआर) जारी किया जाता है.
(संपादन-नूतन)
(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ेंः सिर्फ अक्षय के लिए देखी जा सकती है ‘सेल्फी’, साउथ की हिट फिल्म का रीमेक इतना हल्का क्यों?